मुंबई, दि.२६: राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये होणाऱ्या दुर्घटना टाळण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक सुरक्षा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी परिपूर्ण कृती आराखडा तयार करावा अशा सूचना विधान परिषद सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या.
विधान भवन येथे पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रांसह राज्यभरात होणाऱ्या औद्योगिक दुर्घटना विषयी उपाय योजना करण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. या बैठकीस देविदास गोरे, संचालक, औद्यागिक सुरक्षा विभाग, मुंबई, डॉ अविनाश ढाकणे सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, शशिकांत बोराटे पोलीस उपायुक्त पुणे शहर, प्रदीप जांभळे पाटील अतिरिक्त आयुक्त पिंपरी-चिंचवड मनपा, संदीप डोईफोडे पोलीस उपायुक्त पिंपरी चिंचवड, रमेश चव्हाण मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प पुणे, कैलास केंद्रे मुख्याधिकारी आळंदी नगर परिषद, संतोष वारीस संचालक फायर ब्रिगेड सेवा महाराष्ट्र, कळसकर उपायुक्त परिवहन अधिकारी पिंपरी चिंचवड, पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. शैलेश गुजर आदी उपस्थित होते.
औद्योगिक सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करणे महत्त्वाचे असल्याचे सांगून उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, महानगर पालिका, औद्योगिक सुरक्षा विभाग, गृह विभाग, पर्यावरण विभाग यांच्या एकत्रित समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. राज्यात औद्योगिक क्षेत्रात येणाऱ्या धोकादायक पदार्थांचे नियमन होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अतिरिक्त रसायन साठा ठेऊन होणाऱ्या दुर्घटनावर काही प्रमाणात बंधन आणणे शक्य होईल तसेच या रसायनांचा मर्यादित साठा व आवश्यक तो योग्य वापर होत असल्याबाबत खात्री करता येईल. औद्योगिक सुरक्षेच्या दृष्टीने उद्योगांमध्य अंतर्गत भागात सी.सी.टी.व्ही बसवावेत, उद्योगांपर्यंत जाणारे रस्ते अग्निशमन यंत्रणा पोहचेल असे असावेत. ग्रामीण भागासाठी लहान अग्निशमन यंत्रणा खरेदी कराव्यात,लहान अग्निशमन केंद्रे स्थापन करावीत. सर्व जिल्ह्यांनी त्यांची आपत्ती व्यवस्थापन कार्य प्रणाली वेबसाईटवर प्रसिध्द करावी अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, १०८ रुग्णवाहिका धर्तीवर अग्निशमन यंत्रणा उभी करण्याबाबत आराखडा तयार करावा. कामगारांना सुरक्षा किट पुरविण्यात यावे. सुरक्षेबाबत महिला कामगारांमध्ये जनजागृती करावी. महिला बचक गटही अनेक प्रकारचे उत्पादन घेत असतात. त्यांच्यामध्येही जनजागृती करावी. मोठ्या गृहनिर्माण संस्था, मोठे उद्योग यांनी आपल्या परिसरासाठी अग्नी शमन यंत्रणा उभी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. या यंत्रणांचा आपत्कालीन परिस्थिती मध्ये नक्की फायदा होऊ शकतो. राज्यातील असुरक्षित औद्योगिक क्षेत्रांचे सर्वेक्षण करावे. या सर्वेक्षणातून बेकायदेशीर कारखान्यांची माहिती संकलित होईल. याध्ये कोणत्या प्रकारचे उद्योग कोणत्या क्षेत्रात जास्त आहेत. तसेच कोणत्या प्रकारचे उत्पादन घेतले जाते याची परिपूर्ण माहिती या सर्वेक्षणातून तयार होईल. त्याचा फायदा कृती आराखडा तयार करता होणार आहे. वाढत्या शहरांमध्ये तसेच विकास प्राधिकरणांमध्ये उद्योगांच्या नियमनासाठी काय उपाययोजना करता येतील याचाही समावेश कृती आराखड्यामध्ये असावा.
उपसभापती डॉ. गोऱ्हे पुढे म्हणाल्या, प्रत्येक उद्योग आस्थापना यांना त्यांचे उद्योगामध्ये महिला कामगारांच्या लहान बाळांसाठी हिरकणी कक्ष स्थापन करावा, सर्व कारखान्यांचे फायर सेफ्टी ऑडीट करावे, सर्व कामगारांना कारखान्यातर्फे विमा सरंक्षण पुरविण्यात यावा, अपघातामध्ये मृत व जखमी कुटुंबांचे तात्काळ पुनर्वसन करावे, अपघातग्रस्त कुटुंबांना तात्काळ कारखान्याने आर्थिक मदत करावी. अपघातबाधित मुलांचे व मुलींचे शिक्षणात खंड पडणार नाही याची दक्षता घ्यावी. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याची सक्षमपणे अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या.
