वाडीनार-भारतीय तटरक्षक दलाने 25 नोव्हेंबर 2023 रोजी गुजरात मधील वाडीनार येथे राष्ट्रीय स्तरावरील 9 वा प्रदूषण प्रतिसाद सराव (NATPOLREX-IX) केला. भारतीय तटरक्षक दलाचे महासंचालक आणि एनओएसडीसीपीचे अध्यक्ष राकेश पाल यांनी सरावादरम्यान सर्व विभागांच्या तयारीचा आढावा घेतला. केंद्र आणि किनारी प्रदेशातील राज्य सरकारांची विविध मंत्रालये आणि विभाग, बंदरे, तेल हाताळणी संस्थाचे प्रतिनिधी आणि इतर संबंधित या सरावात सहभागी झाले होते. या सरावात 31 हून अधिक परदेशी निरीक्षक आणि 80 प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
NATPOLREX-IX ने समुद्रातील तेल गळतीला प्रतिसाद देण्यासाठी विविध संसाधन संस्थांमधील सज्जता आणि समन्वयाचा स्तर तपासण्याचे आपले उद्दिष्ट पूर्ण करताना राष्ट्रीय तेल गळती आपत्ती आकस्मिक योजना किंवा एनओएसडीसीपीच्या तरतुदींचे आवाहन केले.
भारतीय तटरक्षक दलाने प्रदूषण प्रतिसाद जहाजे (PRVs), किनारी गस्ती नौका (OPVs), स्वदेशी प्रगत लाईट हेलिकॉप्टर Mk-III, आणि सागरी प्रदूषण प्रतिसादासाठी खास तयार केलेले डॉर्नियर विमान यासह पृष्ठभाग तसेच हवाई प्लॅटफॉर्म तैनात केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेअंतर्गत ‘मेक इन इंडिया’वर भर देणारे भारताचे औद्योगिक सामर्थ्य या कार्यक्रमात प्रदर्शित करण्यात आले. प्रमुख बंदरांसारख्या हितधारकांनी सागरी प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी समन्वित प्रयत्नांचे प्रदर्शन करण्यासाठी त्यांची सागरी संसाधने देखील तैनात केली होती .
भारतीय तटरक्षक दलाने 7 मार्च 1986 रोजी भारताच्या सागरी क्षेत्रामध्ये सागरी पर्यावरणाच्या संरक्षणाची जबाबदारी स्वीकारली, जेव्हा या जबाबदाऱ्या नौवहन मंत्रालयाकडून हस्तांतरित करण्यात आल्या. त्यानंतर, तटरक्षक दलाने समुद्रातील तेल गळतीच्या आपत्तीचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय तेल गळती आपत्ती आकस्मिक योजना ( एनओएसडीसीपी) आखली , या योजनेला सचिवांच्या समितीने 1993 मध्ये मंजुरी दिली. एनओएसडीसीपी तयार करण्याबरोबरच तटरक्षक दलाने मुंबई, चेन्नई, पोर्ट ब्लेअर आणि वाडीनार येथे चार प्रदूषण प्रतिसाद केंद्रे स्थापन केली आहेत.
भारताच्या सागरी हद्दीतील तेल गळती सारख्या आपत्तींसाठी भारताच्या सज्जतेसाठी एक मजबूत राष्ट्रीय तेल गळती प्रतिसाद प्रणाली आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे भारताच्या 75 टक्के ऊर्जेची गरज तेलाने भागवली जाते जे आपल्या देशात समुद्रमार्गे आयात केले जाते. जहाजांद्वारे तेलाच्या वाहतुकीत अंतर्निहित जोखीम असते आणि त्यासाठी जहाज मालकांनी तसेच बंदरांमधील तेल प्राप्त करणार्या सुविधांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक असते. मात्र सागरी दुर्घटना आणि समुद्राच्या अनपेक्षित धोक्यांमुळे तेल प्रदूषणाचा धोका सर्वव्यापी आहे.
भारतीय समुद्र क्षेत्रातील तेल गळतीला प्रतिसाद देण्यासाठी भारतीय तटरक्षक दल केंद्रीय समन्वयक प्राधिकरण म्हणून काम करते.
