पुणे :‘पुणे फोरम फॉर पॉलिसी अँड गव्हर्नन्स ‘ या संस्थेतर्फे आयोजित ‘महाराष्ट्रातील पाणी : वस्तुस्थिती ,समस्या आणि उपाय’ या विषयावरील राज्यस्तरीय परिषदेचे उद्घाटन रविवारी सकाळी पशुसंवर्धन विभागाचे विभाग सचिव तुकाराम मुंडे, माजी कुलगुरु डॉ.अरुण जामकर,जलसंपदा विभागाचे माजी सचिव डॉ.दि.मा.मोरे, ‘पुणे फोरम फॉर पॉलिसी अँड गव्हर्नन्स ‘ चे अध्यक्ष शशिकांत पाटील, पुण्याचे आयकर आयुक्त संग्राम गायकवाड यांच्या उपस्थितीत झाले.व्यासपीठावरील रोपाला पाणी अर्पण करून परिषदेचे प्रतीकात्मक उद्घाटन करण्यात आले.
रविवार, दि २५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेचे सभागृह, पुणे येथे ही परीषद पार पडली.पाणी वापर आणि सिंचनाशी संबंधित विषयांवर चर्चासत्रे,सादरीकरणे,खुली चर्चा असे या एकदिवसीय परिषदेचे स्वरूप होते.पाणी वापर आणि सिंचनाशी संबंधित कार्यक्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था, अभ्यासक,अधिकारी सहभागी झाले.’पाणीसमस्येवर धोरणात्मक बदल,जलजागृतीची गरज आहे. शासनासह सर्व संबंधित घटकांनी एकत्रित विचार आणि प्रयत्न केले पाहिजेत’ असा सूर या परिषदेत उमटला.
परिषदेचे उद्घाटन रविवारी सकाळी १० वाजता झाले .उद्घाटन सत्रात संग्राम गायकवाड यांनी ‘पुणे फोरम फॉर पॉलिसी अँड गव्हर्नन्स ‘ या संस्थेच्या कामाची माहिती दिली.प्रकाश मिसाळ यांनी प्रास्ताविक केले. समीर शिपुरकर यांनी सूत्रसंचालन केले.उद्घाटन सत्रात तुकाराम मुंडे,डॉ. दि. मा. मोरे( निवृत्त सचिव,जलसंपदा विभाग ), माजी कुलगुरू डॉ. अरुण जामकर यांनी विचार मांडले.
तुकाराम मुंडे म्हणाले, ‘पाण्याचा ताळमेळ, किंमत आणि गुणवत्ता याबाबत शासन आणि नागरीक स्तरावर विचार झाले पाहिजेत.उपलब्ध पाणी,त्याचा खरा उपयोग,नासाडी याचा ताळमेळ लावला पाहिजे.’वॉटर अकाउंट’ झाले पाहिजे. पाण्याबाबत भयावह चित्र आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी महिन्यातून दोनदाच पाणी मिळते. ही विसंगती दूर करावी लागेल. जनजागृती ,जल साक्षरता वाढली पाहिजे. १९९० पूर्वी टॅंकर नव्हते,आता बारा महिने टँकर लागतात. अनेक योजनांची नीट अंमलबजावणी होते का हे तपासले पाहिजे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब अडविल्या शिवाय पाणी प्रश्न सुटणार नाही.चर्चा घडवून,सुधारणा सुचवणे आणि त्या सुधारणांचा पाठपुरावा करण्याचे ‘पुणे फोरम फॉर पॉलिसी अँड गव्हर्नन्स ‘ संस्थेचे काम चांगले आहे.त्यासाठी या एकदिवसीय परिषदेचा उपयोग होईल.’.
डॉ.अरूण जामकर म्हणाले, ‘सुरक्षित पाणी हा महत्वाचा विषय आहे. अनेक रोगांना दूषित पाण्यामुळे निमंत्रण मिळते.आपण बाटलीतील पाणी विकत घेवुन पितो कारण, इतर पाणी आपल्याला सुरक्षित वाटत नाही. पाण्याबाबत सर्वंकष विचार करण्यासाठी पाण्यावर, पाण्याशी संबंधित विषयांवर संशोधन करण्यासाठी एक विद्यापीठ काढण्याची गरज आहे. आर ओ फिल्टर मुळे क्षार, कॅल्शियम वगळले जाते. त्यामुळे हाडांची हानी होते. पाण्याची नासाडी होते. आर ओ फिल्टर चा वापर कमी करण्याची गरज आहे’.
निवृत्त जलसंपदा सचिव डॉ. दि. मा. मोरे म्हणाले, ‘ पाण्याबाबत आपला हव्यास वाढत चालला आहे. इमारती वाढत आहेत, पाणी दुर्मीळ होत आहे.उदाहरणार्थ सोलापूर ला 3 टीएमसी पाणी पुरविण्यासाठी नदीत २५ टी एम सी पाणी सोडावे लागते. ते कोणीही बंद करू शकले नाही. त्या जिल्ह्यात पाण्याची कमतरता असूनही ४० साखर कारखाने आहेत. अशा विसंगती वर बोलले जात नाही.उजनी हा राष्ट्रीय सेप्टिक टँक मानला जातो.अनेक धरणाशेजारी शहर , वसाहतीचे सांडपाणी धरणाच्या पाण्यात मिसळते आहे. दवाखान्यांना जत्रेचे स्वरूप आले आहे. पाणी आले की विकास होतो, हा भ्रम आहे . ‘पुणे फोरम फॉर पॉलिसी अँड गव्हर्नन्स ‘ ने पाण्याबाबतची वस्तुस्थिती शासनासमोर स्पष्टपणे मांडली पाहिजे.’.
उदघाटन सत्रानंतर ‘जलयुक्त शिवार / पाणलोट विकास कार्यक्रम – सद्यस्थिती, उपयुक्तता आणि मर्यादा’ या विषयावर सकाळी 10.35 ते 12.00 या वेळॆत चर्चासत्रात राजेंद्र भोसले(संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट विकास व्यवस्थापन, पुणे), डॉ. अविनाश पोळ(मुख्य सल्लागार, पाणी फांऊडेशन, सातारा),हे सहभागी झाले.अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते पोपटराव पवार हे होते . रवींद्र जायभये यांनी स्वागत केले.डॉ भोसले म्हणाले, ‘पाणलोट क्षेत्रात काम करताना निसर्ग रचना बदलणे भाग पडते.ते करावे की करू नये अशी द्विधा मनस्थिती होते. देशाला पणलोटाची दिशा देणारा महाराष्ट्र आता या क्षेत्रात इतर राज्यांच्या तुलनेत मागे पडला आहे, हे मान्य केले पाहिजे पाणलोट विकासासाठी सक्षम यंत्रणा नाही. तांत्रिक प्रशिक्षण नाही. धोरणात्मक बदल करण्यात आले पाहिजेत ‘.डॉ. पोळ म्हणाले, ‘ कोणतीही शासकीय योजना वाईट नसते, अंमलबजावणी वर बरेच काहीं अवलंबून असते. प्रकल्पांपेक्षा नागरीक प्रशिक्षणामध्ये भावनिक गुंतवणूक होणे गरजेचे आहे’.
पोपटराव पवार म्हणाले, ‘पाणलोट क्षेत्र विकास क्षेत्रात सकारात्मक विचार केला पाहिजे.प्लॅस्टिक आच्छादन चे शेत तळे हे मोठे संकट ठरणार आहे .पार्टी फंड, निवडणुकांचा वाढता खर्च पाहता टेंडर आधारित विकासावर विसंबून चालणार नाही. ग्राम राज्य आल्याशिवाय राम राज्य येणार नाही. पाणी आले तरी सद्सद्विवेक बुद्धीही आली पाहिजे डॉ पोळ म्हणाले, ‘ कोणतीही शासकीय योजना वाईट नसते, अंमलबजावणी वर बरेच काहीं अवलंबून असते’.
चर्चासत्रातून मंथन, उपाय योजनाची चर्चा
दुपारी 12.10 ते 01.35 या वेळेत ‘नदीजोड / नदी वळण प्रकल्प-गरज, संधी आणि आव्हाने’ या चर्चासत्रात विनय कुलकर्णी(निवृत्त सचिव, जलसंपदा विभाग), रजनीश शुक्ल(निवृत्त मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग), गणेश सावळेश्वरकर हे सहभागी झाले .व्ही.एम.रानडे (निवृत्त सचिव,जलसंपदा विभाग) हे अध्यक्षस्थानी होते.
दुपारी 02.15 ते 03.40 या वेळेत ‘महाराष्ट्रातील साध्य सिंचन क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष भिजणारे क्षेत्र यातील तफावतीची कारणमीमांसा आणि उपाय’ या विषयावरील चर्चासत्रात प्रदीप पुरंदरे(माजी प्राध्यापक,वाल्मी,छत्रपती संभाजीनगर),डॉ.राजेश पुराणिक(प्राध्यापक, वाल्मी, छत्रपती संभाजीनगर)सहभागी झाले.जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव अविनाश सुर्वे हे अध्यक्षस्थानी होते.
दुपारी 03.50 ते 05.25 या वेळेत ‘बिगर शासकीय घटकांद्वारे पाणी व्यवस्थापनः धोरण आणि अंमलबजावणी’ या चर्चासत्रात डॉ. एस. ए. कुलकर्णी(निवृत्त सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरण), शहाजी सोमवंशी(वाधाड प्रकल्पस्तरीय पाणी वापर संस्था), रविंद्र उलंगवार(उपाध्यक्ष व प्रमुख -पाणी व्यवस्थापन विलो म्यँथर व प्लॅट पंप्स),प्रांजल दीक्षित(टाटा समाज विज्ञांन संस्था, मुंबई) सहभागी झाले. जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव राजेंद्र पवार हे अध्यक्षस्थानी होते.
संध्याकाळी 05.25 ते 6.20 या वेळेत समारोप सत्र झाले त्यात संतोष तिरमनवार(कार्यकारी संचालक,गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ),प्रसाद नार्वेकर(सहसचिव,जलसंपदा विभाग),शशिकांत पाटील(अध्यक्ष, पुणे फोरम फॉर पॉलिसी अँड गव्हर्नन्स),राज्य शासनाच्या महानगरपालिका प्रशासन विभागाचे सहसचिव समीर उन्हाळे सहभागी झाले.
