माथाडी कायदा मोडीत काढणारे विधेयक व कामगार विरोधी जीआर मागे घेण्याबद्दल माथाडी कायदा बचाव कृती समितीच्यावतिने दि. २६ फेब्रुवारी सकाळी ९:०० वाजल्यापासून आझाद मैदान येथे पदाधिकारी, कामगार-कार्यकर्त्यांचे आमरण उपोषण!
मुंबई, दि.२४:- माथाडी अधिनियम, १९६९ सुधारणा विधेयक क्रमांक ३४ हे माथाडी कायदा संपुष्टात आणणारे आणि सुमारे ८०% माथाडी कामगारांना बेरोजगार करणारे असल्याने ते मागे घ्यावे आणि शासनाच्या पणन विभागाने काढलेले दि.१६ जानेवारी, २०२४ चे परिपत्रक मागे घ्यावे तसेच माथाडी कामगारांच्या इतर न्याय्य प्रश्नांची सोडवणुक होण्यासाठी तातडीने मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली उपमख्यमंत्री गृह व वित्त, कामगार मंत्री, कामगार, पणन, गृह विभागाचे अधिकारी यांची माथाडी कायदा बचाव कृती समितीबरोबर संयुक्त बैठक आयोजित करावी या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील तमाम माथाडी कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करणारे प्रमुख माथाडी कामगार संघटनांचे नेते व कार्यकर्ते दि.२६ फेब्रुवारी सकाळी ९:०० वाजल्यापासून आझाद मैदान, मुंबई येथे आमरण उपोषण आंदोलन करणार आहेत.
जेष्ठ समाजसेवक – जेष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव व माजी आमदार नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य स्तरीय माथाडी कायदा बचाव कृती समितीच्यावतिने हे आंदोलन करण्यात येणार असून, या कृती समितीमध्ये आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार भाई जगताप, गुलाबराव जगताप, बळवंतराव पवार, अविनाश रामिष्टे, अरुण रांजणे, शिवाजी सुर्वे, निवृत्ती धुमाळ, नंदाताई भोसले, लक्ष्मणराव भोसले, दत्ता घंगाळे, सतीशराव जाधव आदी नेत्यांचा समावेश आहे.
माथाडी अधिनियम, १९६९ सुधारणा विधेयक क्र.३४ मागे घेऊन या अधिनियमातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजिवी कामगार सल्लागार समितीची व विविध माथाडी मंडळांच्या पुनर्रचना करुन अनुभवी कामगार नेत्यांची सदस्य म्हणून नेमणुक करावी, विविध माथाडी मंडळात माथाडी कामगारांच्या शिकलेल्या मुलांचीच भरती करावी, माथाडी अधिनियमाचा दुरुपयोग केला जात आहे, त्यासंदर्भात माथाडी कायदा बचाव कृती समितीने दिलेल्या सूचनांनुसार उपाययोजना होणे, शासनाच्या कामगार, पणन विभागाकडून माथाडी, वारणार, मापाडी कामगारांवर अन्याय करणारे शासन जीआर काढले आहेत ते तातडीने मागे घ्यावे, असे जीआर काढण्यापुर्वी कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करणा-या संघटनांना विश्वासात घेतले जात नाही तसेच हिवाळी अधिवेशाना दरम्यान नागपूर येथे झालेल्या बैठकितील निर्णयाची अंमलबजावणी होत नाही याकरीतां आणि राज्य सरकार दिलेला शब्द पाळत नसल्याच्या निषेधार्थ हा आमरण उपोषणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
