मुंबई,
राज्य सरकारने आज मोठा गाजावाजा करत मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. याबद्दल मराठा समाजाचे अभिनंदनच मात्र, हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आहे का? याबाबतची स्पष्टता सरकारला करता आली नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याचे काम सरकारने केले आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी मंत्री आणि काँग्रेसच्या नेत्या आमदार ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केली आहे.
यासंदर्भात बोलताना ॲड. ठाकूर पुढे म्हणाल्या की, राज्य सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मांडले. या विधेयकाला काँग्रेसचे सुरुवातीपासूनच समर्थन होते. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे अशीच आमची ही भूमिका होती. मात्र, हे आरक्षण न्यायालयात टिकणारे, कायद्याच्या कसोटीवर आधारलेले असावे, अशी आमची भूमिका होती. त्या दृष्टीने आम्ही सभागृहात सरकारकडे चर्चेची मागणी केली मात्र सरकारने आम्हाला सभागृहात बोलू दिले नाही. जर सरकारचा हेतू शुद्ध होता तर विरोधी पक्षाला बोलण्याची संधी का दिली गेली नाही? याचा अर्थ सरकारने आणलेले विधेयक हे केवळ आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाची दिशाभूल करणारे विधेयक आहे. मराठा समाजाला दिलेले दहा टक्के आरक्षण हे पुन्हा एकदा कोणत्याही कायदेशीर आधाराशिवाय दिले गेले आहे का? याबाबत सरकारने स्पष्टता केलेली नाही. मराठा समाजाचे आंदोलन नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी या विधेयकात सगे सोयरे या शब्दाचा अंतर्भाव करण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. मात्र, या विधेयकामध्ये हा शब्द कुठेही दिसून येत नाही. त्यामुळे या सरकारने पुन्हा एकदा मराठा समाजाला या निमित्ताने वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचे काम केले असल्याचे दिसते. न्यायालयात हे विधेयक टिपणे गरजेचे आहे, तरच मराठा समाजाला न्याय दिल्यासारखे होईल. मात्र सध्या तरी सरकारने घाई घाईत का होईना, पण मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याचे औदार्य दाखवले आहे, आरक्षणासाठी गेले काही महिने सातत्याने लढा देणाऱ्या मराठा समाजातील सर्व बांधवांचे अभिनंदनही ॲड. ठाकूर यांनी यावेळी केले.
