मराठा आरक्षणाविषयी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन
मराठा आरक्षणाविषयी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन आज होत आहे. मराठा आरक्षणाविषयीचा प्रस्ताव दुपारी 1 वाजता पटलावर ठेवला जाणार आहे. राज्याच्या कॅबिनेटने या अनुषंगाने मागासवर्ग आयोगाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 10% आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. हा मसुदा कोर्टातही टिकेल असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
स्वतंत्र संवर्गाचे आरक्षण नुकसान करणारे – मनोज जरांगे
जरांगे म्हणाले, ”दोन-तीन लोकांना मराठा समाजाचं वाट्टोळं करायचं आहे. यापूर्वी एसईबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण लागू झाले. तेव्हा नोकरीसाठी मराठा तरुणांच्या निवडी झाल्या, पण नियुक्त्या झाल्या नाहीत. या पोरांच्या हातात आता पेन हवा होता, पण आज या पोरांच्या हातात आंदोलनाचं हत्यार आहे. त्यांचं वय निघून जात आहे. आताही मराठा आरक्षण टिकलं नाही तर तेच होणार. त्यापेक्षा आम्हाला ओबीसीत असणारं आमचं आरक्षण द्या. ज्यांच्या कुणबी नोंदी नाहीत, त्यांना सगेसोयऱ्यांचं आरक्षण द्या”, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. तसेच स्वतंत्र संवर्गाचे आरक्षण मराठा समाजाचे नुकसान करणारे आहे. तुम्हाला दोन-तीन लोक महत्त्वाचे आहेत की 6 करोड मराठा महत्त्वाचे आहेत, असा सवाल जरांगे-पाटील यांनी विचारला आहे.जरांगे म्हणाले, ”सगेसोयऱ्यांना आरक्षण मिळाले नाही तर विधिमंडळात पारित होऊ घातलेल्या मराठा आरक्षण विधेयकाचा बहुतांश समाजाला कोणताही फायदा नाही. गेल्या पाच-सहा महिन्यांपासून मराठा समाज झुंजत आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षण कायद्यासाठी अधिवेशन बोलावले आहे. पण या कायद्यातंर्गत मिळालेल्या स्वतंत्र आरक्षणाचा फायदा केवळ 150 ते 200 मराठ्यांनाच मिळणार आहे”, असे ते म्हणाले.
सरकारने सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी न केल्यास आगामी काळात भयंकर असे मराठा आंदोलन उभे राहील. हे आंदोलन पाहून सरकारला पश्चाताप या शब्दाची व्याख्या काय असते, याची प्रचिती येईल, असा थेट इशाराच मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दिला. मराठा आरक्षणासाठी आज राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. त्यापूर्वी सकाळीच मनोज जरांगे यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधत सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.
दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जे टिकणारे मराठा आरक्षण दिले होते त्याचप्रमाणे मराठा आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसवून देऊ, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी आग्रा येथे दिली. छत्रपती संभाजीनगर येथील अजिंक्य देविगिरी प्रतिष्ठानतर्फे आग्ऱ्याच्या लाल किल्ल्यावर आयोजित शिवजन्मोत्सव सोहळ्यानिमित्ताने आले असता ते पत्रकारांशी बोलत होते.
मराठा आरक्षणसाठी मंगळवारी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन होत असून फडणवीस सरकारने दिलेले आरक्षण यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले होते, हे विशेषअधिवेशनाबाबत विचारले असता मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ओबीसी, इतर समाजाचं आरक्षण कमी न होऊ देता, त्यांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देऊ. कुणबी दाखले द्यायचे काम शिंदे समिती करतेय. मात्र, महत्वाचे म्हणजे जेव्हा मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आरक्षण जे उच्च न्यायालयाने कायम ठेवलं आणि सुप्रीम कोर्टात ते रद्द झाले होते. मात्र आता कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण द्यायचा निर्णय उद्या आम्ही घेणार आहोत, असे शिंदे म्हणाले.
काही दिवसांपूर्वीच राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला होता. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या कायद्यासाठी राज्य सरकारने बोलाविलेल्या विशेष अधिवेशनाकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
मराठा समाजाची लोकसंख्या २७ टक्के असल्याचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिला आहे. त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने अडीच कोटी कुटुंबाचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्याआधारे मराठा समाजाला नोकरीत १२ टक्के आणि शिक्षणात १३ टक्के आरक्षणाची तरतूद विधेयकात करण्यात आल्याचे समजते. परंतु, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाणार आहे. परिणामी हे आरक्षण कायदेशीर कसोटीवर टिकू शकेल, यासाठी राज्य सरकार काय उपाययोजना करणार, हे पाहावे लागेल.
