मराठा आरक्षणासाठी खास अधिवेशन
मुंबई- मराठा आरक्षणासाठी खास अधिवेशनात केवळ गटनेत्यांनाच बोलायची संधी असेल तर ते मी मान्य करणार नाही. कायदा मंजूर करताना सर्वांना बोलण्याचा संधी मिळायला हवी अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. तसेच कोणत्याही समितीचा अहवाल मला मान्य नसून राज्यात जातनिहाय जनगणना करावी असेही ते म्हणाले.
याविषयी बोलतांना ते म्हणाले, ”आम्ही कोणत्याही जनगणनेवर विश्वास ठेवत नाही. शुक्रे समितीचा अहवाल आम्ही नाकारतो आहे. राज्यात कोणत्या समाजाची किती संख्या आहे हे ठरवायचे असेल तर जातनिहाय जनगणना करा असे भुजबळ म्हणाले. तसेच बाठिया समितीने सांगितलं होतं मुंबईत ओबीसीच नाहीत. त्यावेळी आम्हाला भांडावं लागलं आणि सांगावं लागलं की ओबीसी आहेत. धनगर, माळी यांच्यासह ओबीसी मुंबईत आहेत असे भुजबळ म्हणाले. याशिवाय मागासवर्गीय बैठकीचा अहवाल आमच्या हाती आलेला नाही असेही भुजबळ यांनी सांगितले.
सगळं मनोज जरांगे यांचे ऐकायचे का?
याशिवाय भुजबळ यांनी पुन्हा एकदा मनोज जरांगे यांच्यावर निशाणा साधला आहे. ”सगळं जर का मनोज जरांगे पाटील यांचंच ऐकायचं असेल तर आणि 50 टक्केंच्या आत आरक्षण द्यायचं असेल तर मग वेगळा कायदा करायची गरज काय? सरकार कायदा करतं आहे याचा अर्थच असा की सरकार मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे”, असे भुजबळ म्हणाले.
”मराठा आरक्षण टिकावं यासाठीच विधेयक तयार करण्यात आले आहे. माजी न्यायमूर्तींनी यामध्ये लक्ष घातलेले आहे. त्या सगळ्यांनी अभ्यास केला असेल. सगे-सोयऱ्यांच्या संदर्भात साडेसहा लाख हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत. महात्मा फुले समता परिषद, ओबीसी समाजाचे नेते आणि कार्यकर्ते यांचे अभिनंदन करतो. कारण त्यांनी हरकती गोळा केल्या आहेत. त्याचा अभ्यास करावा लागेल. दोन दिवस सुट्टी असूनही अनेक कर्मचारी काम करत होते”, असं छगन भुजबळ म्हणाले आहेत.
