नवी दिल्ली-निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाला दिलेले नाव पुढील आदेशांपर्यंत कायम ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी शरद पवार गटाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना दिले. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने शरद पवार गटाला दिलेले ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी- शरदचंद्र पवार’ हे नाव सुप्रीम कोर्टाच्या पुढील आदेशांपर्यंत कायम राहणार आहे. कोर्टाने निवडणूक आयोगाला पुढील 7 दिवसांत या गटाला निवडणूक चिन्ह देण्याचेही निर्देश दिलेत.सुप्रीम कोर्ट आदेशात पुढे म्हणाले की, शरद पवार गटाने चिन्हासाठी रितसर आयोगाकडे अर्ज करावा, आयोगाने मागणीनंतर त्यांना एक आठवड्यात चिन्हं द्यावे, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव आणि घड्याळ हे चिन्ह उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गटाला दिले होते. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे चिन्ह आणि नाव अजित पवारांना देण्याविरोधात शरद पवार गटाचे प्रमुख शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.
शरद पवार गटाच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी हे सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद करत आहेत. आता लगेच अधिवेशन आहे. निवडणूक आयोगाने आम्हाला तात्पुरते नाव दिले आहे. काही दिवसात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. त्यानंतर निवडणुकांची तयारी सुरू होईल. त्यामुळे आम्ही नाव आणि चिन्हाशिवाय राहू शकत नाही. त्यामुळे आम्हाला दिलेलं नाव कायम ठेवा आणि चिन्ह द्या, असा युक्तीवाद मनू सिंघवी यांनी केला.
शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांच्याकडून आजच्या सुनावणीत युक्तिवादावेळी विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. “मराठा आरक्षणासंदर्भात उद्या विशेष अधिवेशन होतंय. तसेच आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी आम्हाला पक्षाचा प्रचार करण्यासाठी पत्रकांची छपाई करावी लागणार आहे. त्यानुसार आम्हाला तात्पुरत्या पक्षाचे नाव, चिन्हं देण्यात येईल ते निवडणुकीपुरता कायम देण्यात यावं, अशी मागणी यांनी कोर्टात केली. अजित पवार यांच्या गटाचा व्हीप शरद पवार यांच्या गटाला लागू होत नाही. आमची कोर्टाला विनंती आहे की नाव आणि पक्षाचे चिन्ह पुन्हा कायम स्वरुपासाठी देण्यात यावं”, अशी मागणी सिंघवी यांनी न्यायालयासमोर केली होती.
पवार गटाच्या मागणीवर बोलताना न्यायमूर्ती विश्वनाथन म्हणाले, मुकुल रोहतगी तुम्ही लक्षात घ्या. तुमच्या (आयोगाच्या ) आदेशात काय लिहिलंय. दोन्ही गटांनी घटना पाळली नाही. कोणीही अपात्र ठरलं नाही. आयोगाचा निष्कर्ष काय आहे की तुम्ही दोघांनी घटना पाळली नाही. विभाजन वगळून विलीनीकरणाची तरतूद करण्यात आली, त्याचा उद्देश काय होता, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाच्या वकीलांना केला. तसेच त्यांना उत्तर सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. याशिवाय या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता तीन आठवड्यानंतर होईल, असंही कोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
