गेल्या पाच वर्षात देशातील करोडपती व्यक्तींची संख्या ही जवळ जवळ दुप्पट झाली आहे. देशातील आर्थिक विषमता एका बाजूला हळूहळू कमी होत असल्याचा दावा होत असताना दुसरीकडे व्यक्तिगत पातळीवर नागरिकांच्या वार्षिक उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झालेलीही पहावयास मिळत आहे. याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाचा हा मनोरंजक धांडोळा.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया या देशातील अग्रगण्य राष्ट्रीयकृत बँकेच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एका अहवालात गेल्या दहा वर्षातील करदात्यांनी भरलेल्या विवरण पत्रांचे ( वार्षिक रिटर्न्स) विश्लेषण करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे भारतीय करदात्यांची तपशीलवार माहिती केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचे राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी याबाबतची आकडेवारी नुकतीच संसदेच्या सभागृहासमोर ठेवली. त्यानुसार गेल्या पाच वर्षांमध्ये देशातील करोडोपती प्राप्तीकरदात्यांची संख्या जवळजवळ दुप्पट झाली आहे. 2019-20 या कर निर्धारण वर्षात ( ॲसेसमेंट इयर) एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या करदात्यांची संख्या 1.09 लाख इतकी होती. 2018-19 या आर्थिक वर्षात देशात एक लाखापेक्षा जास्त व्यक्तींचे उत्पन्न कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झालेले होते. त्याच्या पुढील वर्षात म्हणजे 2020-21 या कर निर्धारण वर्षात करोडपती लोकांची संख्या 1 लाख 19 हजार 232 इतकी झाली होती. 2021-22 या कर निर्धारण वर्षात म्हणजे करोना महामारीच्या काळात थोडी कमी होऊन एक लाख 27 हजार 256 वर पोचली होती. मात्र 2022-23 या करनिर्धारण वर्षात देशातील करोडपती करता त्यांची संख्या 1 लाख 87 हजार 905 वर गेली. मात्र त्यापुढील वर्षात म्हणजे 2023-24 या करनिर्धारण वर्षात एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त करपात्र उत्पन्न असलेल्या प्राप्तीकर करदात्यांची संख्या तब्बल 2 लाख 16 हजार 217 इतकी झाली आहे.
याचा अर्थ करोना महामारी असलेल्या दोन वर्षात म्हणजे 2019-20 व 2020-21 या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये प्राप्तिकर विवरण भरणाऱ्यांच्या संख्येमध्ये समाधानकारक वाढ म्हणजे 6.70 टक्के वाढ झाली होती. त्या पुढील वर्षात म्हणजे 2021-22 आर्थिक वर्षात या करदात्यांची संख्या 47 टक्के वाढली. या वर्षात 7.51 कोटी करदात्यांनी प्राप्तिकर विवरणपत्रे भरलेली होती. 2023-24 या चालू कर निर्धारण वर्षात डिसेंबर 2023 अखेरपर्यंत तब्बल 8.18 कोटी कर दात्यांनी त्यांची वार्षिक विवरणपत्रे भरलेली असून त्यात नऊ टक्के इतकी भरघोस वाढ झालेली आहे. मार्च 2024 पर्यंत हा आकडा आणखी काही कोटींनी वाढण्याची शक्यता आहे.
प्राप्तिकर खात्याने गेल्या काही वर्षात कर विवरणपत्र भरण्याच्या प्रक्रियेमध्ये लक्षणीय पारदर्शकता व सुटसुटीतपणा निर्माण केल्यामुळे करदात्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झालेली दिसते. मात्र केंद्रीय मंत्रालयाने दरवर्षी विवरणपत्रे दाखल करणाऱ्यांच्या संख्येत म्हणजे करदात्यात कोणत्या कारणामुळे उत्पन्न वाढल्याचे कारण दिलेले नाही. तरीही आकडेवारी असे सांगते की गेल्या पाच वर्षात केवळ नागरिकांचे व्यक्तिगत पातळीवरील उत्पन्न कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झालेले आहे व त्याचप्रमाणे विवरणपत्रे दाखल करणाऱ्यांच्या संख्येतही लक्षणीय वाढ सातत्याने होताना दिसत आहे. दरवर्षी प्राप्तिकर विवरण पत्रे दाखल करणाऱ्यांची संख्या सुद्धा वाढत असल्याने निम्न मध्यम उत्पन्न वर्गातील ( ज्याला लोअर मिडल इन्कम क्लास) करदात्यांची संख्या मध्यम व उच्च उत्पन्न वर्गात ( म्हणजे मिडल व अप्पर इन्कम क्लास) संक्रमित झालेली आहे. त्याच प्रमाणे उच्च उत्पन्न मिळणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे. पाच ते दहा लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांची संख्या 8.10 टक्के वाढली आहे. दहा लाख ते वीस लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांच्या संख्येत 3.80 टक्के वाढ झालेली आहे तर वीस लाख ते पन्नास लाख या दरम्यान वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या प्राप्तिकर दात्यांच्या संख्येत 1.50 टक्के इतकी चांगली वाढ झालेली आहे. यातील आणखी चांगली गोष्ट म्हणजे पन्नास लाख ते एक कोटी रुपये या दरम्यान वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांच्या संख्येतही 0.20 टक्के झालेली आहे. त्याचप्रमाणे एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या करोडपती करदात्यांची संख्या 0.02 टक्यांनी वाढलेली आहे. यातील खूप महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पाच लाख ते दहा लाख रुपये या दरम्यान वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांची संख्या 2013-14 ते 2022-23 या कालावधीत तब्बल 295 टक्क्यांनी वाढली. तसेच दहा लाख ते पंचवीस लाख यादरम्यान वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांची संख्या तीन पट म्हणजे 291 टक्के वाढलेली आहे.कर निर्धारण वर्ष 2021-22 वर्षात देशात सात कोटी करदात्यांनी कर विवरणपत्रे भरलेली होती. ही संख्या 2022-23 या वर्षात 7.40 कोटींवर गेली. मात्र 2023-24 या करनिर्धारण वर्षात डिसेंबर 2023 अखेरपर्यंत 8.20 करदात्यांनी विवरण पत्रे दाखल केलेली आहेत. म्हणजे मार्च 2024 पर्येत त्यात लक्षणीय वाढ होणे अपेक्षित आहे. या वाढत्या आकडेवारीमुळे वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांच्या व काहीही उत्पन्न किंवा अल्प उत्पन्न असणाऱ्यांच्यातील तफावत कमी होत असल्याचा निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आला आहे. या अहवालात देशातील मध्यमवर्गामध्ये लक्षणीय रित्या वाढ होत असून वाढते उत्पन्न होण्यामध्ये नागरिकांची संख्या वाढताना दिसत आहे.
त्याचप्रमाणे दहा कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या करता त्यांची संख्या गेल्या दहा वर्षात 2.81 टक्क्यांवरून 2.50 टक्क्यांवर घटलेली आहे. तसेच वर्षाला 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या करदात्यांची संख्या गेल्या दहा वर्षात 1.64 टक्क्यांवरून लक्षणीयरित्या कमी झाली असून ती 1.64 टक्क्यांवरून 0.77 टक्के इतकी खाली आलेली आहे.
देशातील नागरिकांमध्ये उत्पन्नातील असमानता मोजण्यासाठी एक ” गिनी को- इफिशियंट” पद्धती जगभर व्यापक प्रमाणावर वापरली जाते. त्या परिणामांचा वापर करून गेल्या दहा वर्षातील उत्पन्नातील असमानता 0.472 टक्के कमी झाल्याचा निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आला आहे.
सध्या गेल्या पाच वर्षात ज्या वेगाने देशातील करदात्यांची व त्यांनी दाखल केलेल्या विवरण पत्रांच्या संख्येत वाढ होत आहे त्यानुसार 50 लाख रुपये ते एक कोटी रुपये यांच्या दरम्यान 2046-47 या करनिर्धारण वर्षात 0.50 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे.त्याचप्रमाणे एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या प्राप्तीकर दात्यांची संख्या 0.075 टक्क्यांनी वाढणार आहे असाही सकारात्मक उत्पन्न वाढणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. सर्वसामान्यांच्या माहितीसाठी आपले आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल 2023 ते 31मार्च 2024 असे असेल तर त्याचे करनिर्धारण वर्ष म्हणजे ॲसेसमेंट इयर हे 2024-25 असे असते.
लेखक-प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
*( लेखक पुणेस्थित जेष्ठ अर्थविषयक पत्रकार व बँक संचालक आहेत)
