मुंबई-मुंबईतील धारावी पुनर्वसनासाठी केंद्राकडून मिठागराची जागा हमी पत्रासह राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
केंद्र शासनाच्या मालकीची ऑर्थर सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड (१२०.५ एकर), जेनकीन्स सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड (७६.९ एकर), जमास्प सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड (५८.५ एकर), अगर सुलेमनशाह लॅण्ड (२७.५ एकर) अशी सुमारे २८३.४ एकर मिठागराची जमीन धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी ९९ वर्षाच्या भाडेतत्वावर राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. या जमिनीपैकी जी जमीन संयुक्त मोजणी नंतर केंद्र शासनाच्या मालकीची आहे, तीच जमीन हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे. जी जमीन केंद्राच्या मालकीची नाही अशी व राज्य शासनाच्या मालकीची उर्वरित जमीन महसुल विभाग या प्रकल्पासाठी गृहनिर्माण विभागास हस्तातंरित करेल. केंद्र शासनाने जमीन हस्तांतरित केल्यापासून या जमिनीची बाजार भावाने किंमत राज्य शासन एसपीव्ही (विशेष हेतू कंपनी) कंपनीकडून वसुल करून केंद्र शासनास देईल.
या मिठागरांचे कामगार आणि त्यांच्या पुनर्वसनाचा होणारा खर्च तसेच जमिनीच्या अधिग्रहणासाठी लागणारा खर्च ही विशेष हेतू कंपनी करेल.
