-स्थानिक व्यावसायिकांना जाणीवपूर्वक स्पर्धेतून बाहेर काढल्याचा आरोप
पुणे-महापालिकेने शहराचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आखलेले नवीन जाहिरात धोरण आणि त्यासाठी काढलेली निविदा वादात सापडली आहे. या धोरणामुळे उत्पन्नाची कोणतीही शाश्वती नसून, उलट शहराचे विद्रुपीकरण होण्याची भीती माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर आणि सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे यांनी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांना पत्र लिहून या ‘अविचारी’ धोरणाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.
महापालिकेने जाहिरात धोरणासाठी काढलेल्या निविदेत एक जाचक अट टाकली आहे. ज्या ठेकेदाराची गेल्या पाच वर्षांतील उलाढाल १०० कोटी रुपये आहे, तोच या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतो. या अटीमुळे स्थानिक आणि मध्यम आकाराच्या व्यावसायिकांना स्पर्धेतून बाद करून केवळ मोठ्या कंपन्यांचे हित जपले जात असल्याचा आरोप होत आहे. एकाच ठेकेदाराला संपूर्ण शहराचे ‘निर्विवाद अधिकार’ देणे हे स्पर्धात्मक वातावरणाच्या दृष्टीने घातक असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रस्तावित धोरण ‘प्रॉफिट शेअरिंग’च्या (३० टक्के हिस्सा) तत्त्वावर आधारित आहे. मात्र, यात मोठी त्रुटी अशी की, जर ठेकेदाराला उत्पन्न मिळाले नाही, तर तो पालिकेला किमान किती रक्कम देणार, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण निविदेत नाही. याचाच अर्थ, ठेकेदाराला सर्व मालमत्ता वापरण्याचे अधिकार मिळतील, पण पालिकेच्या खजिन्यात निश्चित किती रक्कम जमा होईल, याची कोणतीही खात्री नाही. हे धोरण पालिकेच्या आर्थिक हिताचे नसून केवळ गृहीतकांवर आधारित असल्याचा दावा केसकर कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी केला आहे.“हे धोरण तयार करताना संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कोणताही सखोल अभ्यास केल्याचे दिसत नाही. जाहिरातीसाठी जागांची पाहणी करणे आणि त्यांचे निश्चितीकरण करणे ही प्राथमिक जबाबदारी होती; मात्र ती पार पाडली गेलेली नाही,” अशी टीका पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. केवळ उत्पन्नाच्या नादात शहराचे विद्रुपीकरण होऊ नये, यासाठी आयुक्तांनी या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन पारदर्शक निर्णय घ्यावा, अशी विनंती ‘आपले पुणे, आपला परिसर’ या माध्यमातून करण्यात आली आहे. येत्या २१ तारखेला या निविदा उघडल्या जाणार असून, त्यापूर्वी प्रशासन या तक्रारींची दखल घेते का, याकडे आता पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
