पुणे- कात्रज–कोंढवा रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पाला मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने गती देण्यात आली असून १२९ मिळकतींमधील सुमारे ५२,६३० चौ.मी. क्षेत्राचे भू-संपादन सुरु करून पहिला टप्पा आता पुर्णत्वाला येणार आहे .
दोन राष्ट्रीय महामार्गांना जोडणाऱ्या आणि मोठ्या प्रमाणावर जड वाहतूक असलेल्या कात्रज–कोंढवा रस्त्याचे वाढते वाहतूक महत्त्व लक्षात घेऊन राज्य शासनाने या प्रकल्पासाठी भू-संपादनाकरिता विशेष निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार प्रकल्पाला गती देण्यात येत आहे.सध्या या मार्गावर ताशी सुमारे १५,००० पेक्षा अधिक वाहनांची वर्दळ असून, त्यामध्ये अवजड वाहनांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. PMR रिंग रोड तसेच कात्रज–खडी मशीन–वडकी बायपास मार्ग अद्याप उपलब्ध नसल्यामुळे बोपदेव घाट व दिवे घाटमार्गे ये-जा करणारी वाहने याच मार्गावर अवलंबून आहेत.याशिवाय परिसरात वेगाने वाढणारा निवासी व व्यावसायिक विकास, तसेच मोठ्या प्रमाणावर उभारलेली गोदामे यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या अधिक तीव्र झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने राबविण्यात येत असून, जून २०२६ पर्यंत पहिल्या टप्प्यात ५० मीटर रुंदीचा रस्ता विकसित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
प्रस्तावित ८४ मीटर रुंदीच्या विकास आराखड्यातील (DP) रस्त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ५० मीटर रुंदीचा रस्ता विकसित करण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिका प्रशासन व जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील भू-संपादन विभागामार्फत आवश्यक कार्यवाही अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे.
मंगळवार दि.७ एप्रिल २६ पासून प्रत्यक्ष जागेवर बॉण्ड्री मार्किंग तसेच फळझाडे व इतर झाडांची मोजणी करण्याचे काम विविध विभागांच्या समन्वयातून सुरू करण्यात आले आहे. एकूण ३.५ किमी लांबीच्या रस्त्यासाठी हे काम सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात १२९ मिळकतींमधील सुमारे ५२,६३० चौ.मी. क्षेत्राचे भू-संपादन केले जाणार आहे.
आयुक्त नवल किशोर राम आणि जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या मार्गदर्शनाखाली संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली असून, भू-संपादन प्रक्रियेचा नियमित आढावा घेतला जात आहे. अंतिम निवाडा प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला असून, लवकरच मंजुरी अपेक्षित आहे.
या प्रकल्पासाठी शासनाकडून सुमारे ₹१४० कोटी निधी , त्याचबरोबर महापालिकेमार्फत प्रथमच भू-संपादनासाठी सुमारे ₹३०० कोटींची भरीव तरतूद करण्यात येऊन रक्कम भूसंपादन साठी 100 % रक्कम जमा करण्यात आली आहे, यामुळे प्रकल्पाला आवश्यक आर्थिक बळ मिळाले आहे.
“कात्रज–कोंढवा रस्ता हा शहराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा रस्ता आहे. या प्रकल्पासाठी भू-संपादन प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्यासाठी महापालिका प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासन समन्वयाने काम करत आहेत. नागरिकांना सुलभ आणि सुरक्षित वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देणे हे आमचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे या प्रकल्पामुळे वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्यास मदत होईल.”
— आयुक्त नवल किशोर राम
या प्रक्रियेत अतिरिक्त आयुक्त (विशेष) श्री ओमप्रकाश दिवटे, उपआयुक्त (भू-संपादन) श्री निखिल मोरे तसेच विशेष भू-संपादन अधिकारी श्रीमती दारुणकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा करत कार्यवाही अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचवली आहे.
५० मीटर रुंदीच्या रस्त्याच्या कामामध्ये मुख्य रस्ता, दोन्ही बाजूंना सर्विस रस्ते, पावसाळी वाहिनी (U-ड्रेन), तसेच माऊली नगर येथे ग्रेड सेपरेटरचा समावेश आहे. तर ८४ मीटर रुंदीच्या अंतिम आराखड्यात मुख्य रस्ता, सर्विस रस्ते, पार्किंग, फूटपाथ, सायकल ट्रॅक, युटिलिटी डक्ट, पावसाळी वाहिनी आणि मलवाहिनी यांचा समावेश असेल.
“भू-संपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गती यांना प्राधान्य देत, संबंधित सर्व प्रशासकीय टप्पे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे.भूसंपादन पूर्ण करून प्रकल्पाला गती देण्यात येईल.”
— जिल्हाधिकारी श्री जितेंद्र डुडी
सन २०२६–२७ च्या अंदाजपत्रकात या कामासाठी ₹८५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. आतापर्यंत सुमारे ३२% काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम गतीने पूर्ण करण्यासाठी पूर्णत्वास जाण्यासाठी शहर अभियंता श्री पावसकर पथ विभागाचे मुख्य अभियंता श्री बनकर आणि सर्व संबंधित अधिकारी सातत्याने कार्यरत आहेत.
दरम्यान, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) मार्फत उभारण्यात येणारा उड्डाणपूल राजस चौक येथे सुमारे २६० मीटरपर्यंत येत आहे. या उड्डाणपुलाच्या उतारासाठी विद्यमान वाहतूक वळविणे आवश्यक असल्याने सुमारे ४०० मीटर लांबीचे सर्विस रस्ते विकसित करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यापैकी काही भाग पूर्ण झाला असून उर्वरित काम सुरू आहे.
महापालिका व शासनाच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे कात्रज–कोंढवा रस्ता प्रकल्पाच्या भू-संपादन प्रक्रियेला वेग आला असून, यामुळे वाहतूक सुलभता वाढण्याबरोबरच नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
