- पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांचे निर्देश; सांडपाणी सोडणाऱ्यांवर व नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा
पिंपरी-चिंचवड : “एकवेळ नदी सुशोभित केली नाही तरी चालेल; मात्र ती प्रथम प्रदूषणमुक्त झालीच पाहिजे,” अशी स्पष्ट भूमिका राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी येथे मांडली. राज्यातील वाढते जलप्रदूषण रोखण्यासाठी व उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी केवळ नदी पुनरुज्जीवनावर लक्ष केंद्रित करणारे स्वतंत्र ‘नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण’ स्थापन करण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणाही त्यांनी केली.
आकुर्डी येथील पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) मुख्यालयात आयोजित विशेष बैठकीत त्या बोलत होत्या. तत्पूर्वी, मंत्री मुंडे यांनी तळवडे येथील रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशन व इंद्रायणी नदीची सद्यस्थिती, तसेच रावेत येथील पंपिंग स्टेशन व पवना नदीतील प्रदूषणाची पाहणी करून परिस्थितीचे गांभीर्य जाणून घेतले. यावेळी आमदार महेश लांडगे यांनी नदी प्रदूषणाची भीषणता त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. बैठकीत ‘पीएमआरडीए’ व पिंपरी-चिंचवड महापालिका (पीसीएमसी) यांच्या वतीने इंद्रायणी, पवना व मुळा-मुठा नद्यांच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचे सादरीकरण करण्यात आले.
स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी संस्था व उद्योगांकडून सांडपाण्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता ते थेट नदीपात्रात सोडले जात असल्याने प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर झाल्याचे पंकजा मुंडे यांनी नमूद केले. “अनेक उद्योगांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) उभारले जातात; मात्र योग्य देखभालीअभावी ते बंद अवस्थेत असतात. यापुढे अशा उद्योगांवर केवळ नोटीस न बजावता थेट व कठोर कारवाई केली जाईल,” असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनी नदीपात्रातील अतिक्रमणे तातडीने काढावीत, अशा स्पष्ट सूचनाही त्यांनी दिल्या. प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेस (सोसायटी) ‘एसटीपी’ सक्तीचा करावा व आपल्या हद्दीतील प्रत्येक नाला ‘एसटीपी’ला जोडून केवळ प्रक्रिया केलेलेच पाणी नदीत जाईल, याची काटेकोर दक्षता घेण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले.
जलप्रदूषणासोबतच वाढत्या वायुप्रदूषणाच्या मुद्द्यावरही या बैठकीत गंभीर चर्चा झाली. बांधकामाच्या ठिकाणी इमारती योग्य प्रकारे झाकल्या (कव्हर केल्या) न गेल्याने हवेतील धुलीकणांचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे अशा उघड्यावर सुरू असलेल्या बांधकामांना तत्काळ नोटिसा बजावून हवेतील प्रदूषण कमी करण्याची सक्ती करण्याचे निर्देश मंत्री मुंडे यांनी ‘पीएमआरडीए’ व ‘पीसीएमसी’ला दिले.
या बैठकीला आमदार उमा खापरे, आमदार शंकर जगताप, महापौर रवी लांडगे, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे सहसचिव रमेश मनाले, ‘पीएमआरडीए’चे महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, अतिरिक्त आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे, तृप्ती सांडभोर, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सहसंचालक जे. एस. साळुंके, पुणे पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता डी. एम. डुबल, एमआयडीसीचे अधीक्षक अभियंता नीलेश बोडवे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. ‘पीएमआरडीए’चे मुख्य अभियंता रिनाज पठाण व महापालिकेचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी सविस्तर तांत्रिक माहिती दिली. बैठकीदरम्यान लोकप्रतिनिधींनी शहरातील जल व वायुप्रदूषणाबाबत चिंता व्यक्त करत राज्य सरकारने भरीव सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली; त्यावर मंत्री मुंडे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
