पुणे- मुख्य रस्त्यांवर ओव्हरहेड केबलला पूर्ण बंदी,महापालिकेच्या डक्टचा वापर अनिवार्य,कामापूर्वी जीपीआर सर्वेक्षण बंधनकारक,
सर्व परवानग्या ऑनलाइन पद्धतीने मिळणार असेच महापालिकेचे धोरण असून ओव्हरहेडवरील कारवाईमुळे शहर सुंदर होईल केबल कुठे व कशा असाव्यात, शुल्क किती भरावे आणि भूमिगत केबलना प्राधान्य कसे द्यावे. यासाठी आम्ही धोरण तयार करत आहोत माझ्या अधिकारात याची अंमलबजावणी केली जाईल असे महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी म्हटले असल्याने आता त्यांनीही ओव्हरहेड केबलच्या विषयात उडी घेऊन कारवाई चे समर्थनच केले असल्याचे वृत्त आहे.
स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी शहरातील ओव्हरहेड केबलबाबत धडाकेबाज भूमिका घेत बेधडक कारवाईला सुरुवात केलेल्या या भूमिकेने समर्थनच मिळते आहे. छोटे छोटे केबलवाले म्हणविले जाणारे केबल ऑपरेटर यांना पुढे करून काहींनी आपली राजनीती सुरु करून पुणेकरांच्या डोक्यावरील केबलचे जाळे हटविण्यास विरोध केला असला तरी हे छोटे केबलवाले कोण? त्यांचा वार्षिक टर्न ओव्हर नेमका किती / याबाबतची माहिती जर पुढे आली तर छोटे छोटे आहेत कि बडे आहेत ते स्पष्ट होणार आहे. पण अशा कुठल्याही छोटे म्हणविले जाणाऱ्यांनी आपले वार्षिक टर्न ओव्हर उघड करण्याचे तर सोडाच पुढे येऊन उघड विरोध करण्याचे धोरण स्वीकारले नाही आणि आपल्यावर अन्याय होत असल्याचे स्पष्ट केलेलं नाही ,इंटरनेट बंद होईल ,लोकांची अडचण होईल , समस्या निर्माण होतील अशी करणे देऊन बेकायदा ,ओव्हरहेड केबलला संरक्षण दिले जाऊ लागले आहे.ज्यांनी निरभ्र आकाश दिसणे हि मुश्कील करून सोडले आहे.
कारवाईची धडाकेबाज मोहीम विद्युत विभागाच्या महिला अधिकारी शेकटकर यांनी श्रीनाथ भिमाले यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु ठेवली असली तरी यापूर्वीच्या अधिकाऱ्यांनी ती का राबविली नाही हा पर्ष्ण उपस्थित न करता सध्या सुरु असलेल्या मोहिमेचे पाय खेचण्याचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत. या मोहिमेने एकीकडे कंपन्यांना काहीही फरक पडत नसल्याचे दिसते आहे. एक केबल कापली कि ते १० केबल उभ्या करत आहेत असेही दिसते आहे . यामुळे महापालिकेने केबल काम्प्न्यानावर गुन्हे दाखल करण्याचे धोरण स्वीकारताच या केबल आमच्या आहेत असे सांगण्यास कुणीच पुढे तर येत नाहीच पण या आमच्या नाहीतच हे सांगून या केबल बेवारस देखील ठरवीत आहेत . या सर्व पार्श्वभूमीवर केबल वरील कारवाई शहरात मोठा चर्चेचा विषय तर बनली आहेच पण महाराष्ट्रभर आणि महाराष्ट्रा बाहेर हि या कारवाई कडे विस्मयतेने पाहिले जाऊ लागले आहे.पण एकूणच आकस निरभ्र दिसावे , केबलचे जाळे डोक्यावर नसावे हीच भावना जनमानसातून दिसते आहे. त्याच बरोबर इंटरनेट बंद होऊ नये ते व्याहत पणे सुरु राहावे असाही सूर आहेच आहे.आता हा तिढा धाडसी कारवाई सुरु केलेल्या भिमाले यांना सोडवायचा आहे. आणि त्यासाठी त्यांना महापालिका आयुक्त आणि त्यांच्याच पक्षातील नेते ,पदाधिकारी कशा पद्धतीने साथ देतील हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
