अमेरिका-इराण युद्धात 2 आठवड्यांच्या युद्धविरामाच्या घोषणेनंतर ब्रेंट क्रूड ऑइल 15% स्वस्त झाले आहे. बुधवारी दर सुमारे 15 डॉलरने घसरून 94.27 डॉलर प्रति बॅरलवर आले आहेत.
अहवालानुसार, ही सुमारे 6 वर्षांतील एका दिवसातील सर्वात मोठी घसरण आहे. एक दिवसापूर्वी क्रूड ऑइलची किंमत 109.27 डॉलर प्रति बॅरल होती. 28 फेब्रुवारी रोजी युद्ध सुरू होण्यापूर्वी कच्च्या तेलाचा दर 73 डॉलर प्रति बॅरल होता.
युद्धादरम्यान दर वाढून 120 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले होते. पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. तज्ञांनुसार, आता या शक्यता संपुष्टात आल्या आहेत.
अमेरिका-इराण यांच्यात 40 दिवसांपासून सुरू असलेल्या युद्धाला 2 आठवड्यांचा विराम मिळाला आहे. पाकिस्तान-चीनच्या मध्यस्थीनंतर दोन्ही देश युद्धविरामावर सहमत झाले.
करारानुसार अमेरिका, इस्रायल आणि इराण हल्ले थांबवतील. इराणी सैन्याच्या मदतीने होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जहाजांची सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित होईल.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी इराणला उद्ध्वस्त करण्याची धमकी दिली होती. त्यांनी म्हटले होते की, जर होर्मुझ सामुद्रधुनीतून मार्ग मिळाला नाही तर ते इराणची संपूर्ण सभ्यता नष्ट करतील.
युद्धविरामामुळे जागतिक बाजारपेठा उसळल्या, डॉलर घसरला
युद्ध थांबल्याच्या बातम्यांमुळे जागतिक शेअर बाजारात तेजी आली आहे. अमेरिकेचा S&P 500 फ्युचर्स 2% आणि युरोपीय बाजार 5% पर्यंत वाढले. भारताचे सेन्सेक्स आणि निफ्टी देखील सुमारे 4% वाढले आहेत.
गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढल्याने रुपया डॉलरच्या तुलनेत मजबूत झाला आहे. आरबीआयच्या मते, बुधवारी सुरुवातीच्या व्यवहारात अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया 41 पैशांनी मजबूत होऊन 92.55 वर पोहोचला आहे. काल तो 92.96 वर बंद झाला होता.
युद्ध पुन्हा सुरू झाल्यास किमती पुन्हा वाढतील
विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की सध्या जो दिलासा दिसत आहे, तो जास्त काळ टिकणार नाही. आयजीचे टोनी सिकामोर यांच्या मते, ही एक चांगली सुरुवात नक्कीच आहे, परंतु अजून अनेक गोष्टी स्पष्ट नाहीत.
तज्ञांचे मत आहे की जर दोन आठवड्यांत पूर्णपणे करार झाला नाही, तर किमती पुन्हा 100 डॉलरच्या वर जाऊ शकतात.
कच्चे तेल स्वस्त झाल्याने भारताला काय फायदे होतील?
कच्चे तेल भारतासाठी महत्त्वाचे आहे, कारण आपण सुमारे 85% तेल आयात करतो. तेलाच्या किमती घसरल्यास अर्थव्यवस्थेला अनेक आघाड्यांवर दिलासा मिळतो.
- पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार नाहीत: कच्च्या तेलाचे दर स्वस्त झाल्याने IOC, BPCL, HPCL सारख्या कंपन्यांकडून तेलाच्या किमती वाढवण्याची शक्यता कमी होईल. यामुळे वाहतूक खर्च कमी होतो आणि सामान्य माणसाच्या बजेटवर परिणाम होतो.
- महागाईवर परिणाम: डिझेलचे दर न वाढल्याने वाहतूक खर्च वाढणार नाही. यामुळे फळे, भाज्या, धान्य आणि इतर रोजच्या खाण्यापिण्याच्या वस्तूंचे दर वाढणार नाहीत.
- CAD मध्ये सुधारणा: कच्चे तेल स्वस्त झाल्याने आयात बिल कमी होते. परकीय चलन साठा वाचतो आणि चालू खाते तूट (Current Account Deficit) म्हणजेच CAD कमी होते.
- रुपया मजबूत होईल: कच्च्या तेलाचे बिल कमी झाल्याने डॉलरची मागणी कमी होते. यामुळे रुपया मजबूत होतो आणि आयात स्वस्त होते.
- सबसिडीचा भार कमी: कच्चे तेल स्वस्त झाल्याने सरकारचा सबसिडी खर्च कमी होतो. उरलेले पैसे सरकार पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवू शकते.
- कॉर्पोरेट नफा: तेल स्वस्त झाल्याने खर्च कमी होतो आणि नफा वाढतो. यामुळे शेअर बाजारावर सकारात्मक परिणाम होतो.
तज्ञांच्या मते, कच्चे तेल 10 डॉलरने स्वस्त झाल्यास चालू खातेतील तूट 9-10 अब्ज डॉलरने कमी होऊ शकते आणि महागाईत सुमारे 0.5% दिलासा मिळू शकतो.
युद्धानंतर इराणने होर्मुज मार्ग जवळजवळ बंद केला होता. जगातील सुमारे 20% तेल-वायू याच मार्गाने जातो. हा मार्ग बंद झाल्याने तेल, एलपीजी, ॲल्युमिनियम, खते आणि प्लास्टिक महाग झाले. ब्रिटन-युरोपमध्ये औषधे आणि आवश्यक वस्तूंच्या तुटवड्याचा धोका वाढला, कारण शिपिंग खर्च अनेक पटींनी वाढला होता.
मार्चमध्ये कच्च्या तेलात 60% वाढ झाली होती. 1990 च्या आखाती युद्धानंतर एका महिन्यात झालेली ही सर्वात मोठी वाढ होती. फेब्रुवारीच्या अखेरीस 72.48 डॉलरवरून मार्चमध्ये ते 120 डॉलरच्या पुढे गेले होते.
यापूर्वी सप्टेंबर 1990 मध्ये सद्दाम हुसेनने कुवेतवर हल्ला केला तेव्हा तेलाच्या किमती एका महिन्यात 46% वाढल्या होत्या.
भारत कच्च्या तेलासाठी सर्वाधिक पश्चिम आशियावर अवलंबून आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या पहिल्या 10 महिन्यांत एकूण आयातीपैकी 51% हिस्सा याच प्रदेशातून होता. किमती वाढल्याने आयात बिल वेगाने वाढत होते.
