राज्यात पेट्रोल, डिझेल व घरगुती एलपीजीचा कोणताही तुटवडा नाही 

मुंबई, 6 एप्रिल 2026

पश्चिम आशियातील बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीचा जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीवर संभाव्य परिणाम लक्षात घेता, महाराष्ट्र शासनाने ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांच्या समन्वयाने राज्यभर पेट्रोलियम उत्पादनांचा अखंडित पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी व्यापक उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. आज मुंबई येथे मंत्रालयात आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्र राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, कृषी बिभाग व महाराष्ट्रातील तेल विपणन कंपन्यांद्वारे सद्यस्थितीचा आढावा सादर करण्यात आला.

या पत्रकार परिषदेला महाराष्ट्र राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर, शिधावाटप नियंत्रक व संचालक नागरी पुरवठा चंद्रकांत डांगे, कृषी विभागाचे संचालक सुनील बोरकर, इंधन विपणन कंपन्यांचे (बीपीसीएल) उपमहाव्यवस्थापक व राज्यस्तरीय समन्वयक उमेश कुलकर्णी उपस्थित होते. 

राज्यात पेट्रोल, डिझेल व घरगुती एलपीजीचा कोणताही तुटवडा नाही आणि पुरवठा यंत्रणा पूर्णपणे सुरळीत कार्यरत आहेत. राज्यातील विस्तृत वितरण नेटवर्क, एलपीजी सिलिंडर आणि पीएनजी बाबत ग्राहकांची मागणी कोणत्याही अडथळ्याविना पूर्ण होत आहे, असे यावेळी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी स्पष्ट केले. 

पेट्रोलियम पुरवठा व्यवस्थापनासाठी चंद्रकांत डांगे यांची राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. काळाबाजार व गैरवापर रोखण्यासाठी तपासणी व कारवाई तीव्र करण्यात आली असून अनेक जप्ती, गुन्हे नोंद व अटक करण्यात आले आहेत. 

महाराष्ट्र शासनाने राज्यभर पाईप्ड नैसर्गिक वायू (पीएनजी) नेटवर्कचा विस्तार जलद गतीने करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. ज्या भागांमध्ये पीएनजी सुविधा उपलब्ध आहे, त्या ठिकाणी घरगुती व व्यावसायिक वापरकर्त्यांनी 30 जून 2026 पर्यंत एलपीजी सिलिंडरऐवजी पीएनजी चा वापर सुरू करावा, अशी अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली असल्याचे चंद्रकांत डांगे यांनी सांगितले. 

संसाधनांचा समतोल व कार्यक्षम वापर लक्षात घेऊन शासनाने व्यावसायिक एलपीजीसाठी टप्प्याटप्प्याने वाटपाची संरचित प्रणाली लागू केली आहे.

पहिल्या टप्प्यात उर्वरित व्यावसायिक एलपीजीपैकी 20 टक्के वाटप अत्यावश्यक क्षेत्रांना प्राधान्याने करण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांना रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, शासकीय कार्यालये, संरक्षण सेवा आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना पुरवठा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच, दुर्बल घटकांच्या अन्नसुरक्षेसाठी सामुदायिक स्वयंपाकगृहे व सामाजिक आहार सेवा यांचाही समावेश करण्यात आला.

दुसऱ्या टप्प्यात सिटी गॅस वितरण (सीजीडी) नेटवर्कच्या विस्तारासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. या उपाययोजनांची अंमलबजावणी झाल्यास महाराष्ट्राला व्यावसायिक वापरासाठी अतिरिक्त 10 टक्के एलपीजी वाटप मिळण्याची अपेक्षा आहे. हा प्रस्ताव सध्या राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे.

तिसऱ्या टप्प्यात या टप्प्यात व्यावसायिक एलपीजीसाठी अतिरिक्त 20 टक्के वाटप मंजूर करण्यात आले आहे. यामध्ये हॉटेल्स, ढाबे, रेस्टॉरंट्स, औद्योगिक कँटीन, अन्न प्रक्रिया व दुग्ध उद्योग, शासकीय अनुदानित कँटीन तसेच सामुदायिक स्वयंपाकगृहे यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.चौथ्या या टप्प्यात आणखी 20 टक्के एलपीजी वाटप मंजूर करण्यात आले असून स्टील, ऑटोमोबाईल, वस्त्रोद्योग, रंगद्रव्य, रसायन आणि प्लास्टिक यांसारख्या कामगारप्रधान उद्योगांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. यामुळे औद्योगिक उत्पादनाची सातत्यता आणि रोजगारनिर्मिती सुनिश्चित होणार आहे, असे देखील चंद्रकांत डांगे यांनी सांगितले. 

ऑइल इंडस्ट्रीचे राज्यस्तरीय समन्वयक उमेश कुलकर्णी यांनी माहिती दिली की, महाराष्ट्रात पेट्रोल आणि डिझेलची पुरेशी उपलब्धता असून, राज्यात इंधन पुरवठ्याबाबत चिंतेचे कोणतेही कारण नाही.

महाराष्ट्रात सध्या 23 एलपीजी प्रकल्प असून ते अंदाजे 3.5 कोटी ग्राहकांना सेवा पुरवत आहेत. स्वयंपाकाच्या एलपीजीचा पुरवठा स्थिर असून सिलिंडरच्या उपलब्धतेत कोणतीही घट दिसून आलेली नाही. यापूर्वी, सरासरी दैनंदिन पुरवठा सुमारे 5.9 लाख सिलिंडर्स इतका होता आणि सध्या तो सुमारे 5.8 लाख सिलिंडर्सच्या पातळीवर कायम ठेवण्यात आला आहे. यावरून पुरवठ्यात कोणतीही लक्षणीय बाधा निर्माण न झाल्याचे स्पष्ट होते. 

याव्यतिरिक्त असेही नमूद करण्यात आले की, केंद्र आणि राज्य सरकारे स्थलांतरित मजुरांसाठी 5 किलोच्या एलपीजी सिलिंडर्सचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करत आहेत. स्थलांतरित मजुरांना एलपीजी पुरवठ्याची कोणतीही कमतरता नाही आणि त्यांच्या गरजा पुरेशा प्रमाणात पूर्ण केल्या जात आहेत. 

केंद्र सरकारने राज्य सरकारला 3744 किलो लिटर केरोसिनचे वाटप केले आहे. सदर केरोसीन, 25.03.2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार जिल्हावार वितरित केले जात आहे. या आदेशानुसार प्रत्येक कुटुंबाला 3 लिटर केरोसिनचे वितरण करण्याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

याव्यतिरिक्त, दीर्घकालीन ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवण्याच्या आणि राज्यभरात एलपीजीचा योग्य वापर करण्याच्या उद्देशाने पाईप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) जोडण्यांच्या नोंदणीला चालना देण्यासाठी आणि ती वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

कृषी विभागाचे संचालक सुनील बोरकर यांनी सांगितले की, राज्य कृषी विभागाने आगामी खरीप हंगामासाठी आपला कृती आराखडा निश्चित केला आहे. 1 एप्रिल 2026 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, राज्याकडे 25.58 लाख मेट्रिक टन रासायनिक खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे, जो संपूर्ण हंगामाच्या एकूण गरजेच्या 52% आहे. हंगामाच्या मध्यात खतांची मागणी अचानक वाढल्यास टंचाई भासू नये, यासाठी राज्य सरकारने ‘बफर स्टॉक’ म्हणजेच राखीव साठा तयार केला आहे. यामध्ये महाराष्ट्र उद्योग विकास महामंडळ (एमएआयडीसी) आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन महासंघ मर्यादित (मार्कफेड) सारख्या नोडल संस्थांच्या माध्यमातून 1.50 लाख मेट्रिक टन युरिया आणि 25,000 मेट्रिक टन डीएपी राखून ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय, या राखीव साठ्याची वाहतूक आणि साठवणूक सुलभ करण्यासाठी 30 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. खतांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आणि खतांसोबत इतर उत्पादने घेण्याची सक्ती थांबवण्यासाठी 34 जिल्हास्तरीय भरारी पथके आणि 483 निरीक्षकांची नियुक्ती झाली आहे.

इंधनाचा पुरेसा पुरवठा सुरू असल्याने घाबरून जाऊन खरेदी करू नये, असे आवाहन राज्य सरकार आणि तेल विपणन कंपन्यांनी नागरिकांना केले आहे. सरकार परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे. संपूर्ण राज्यात पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा नियमित राहावा, त्यात पारदर्शकता असावी आणि त्याचे सर्वांना समान वाटप व्हावे, यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे