पुणे- महानगरपालिकेच्या ड्रेनेज विभागामार्फत गेल्या चार वर्षांत झालेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या खर्चाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्याकडे तातडीने नैमित्तिक समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.
या संदर्भात महापौरांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, प्रशासक काळात ड्रेनेज विभागाचे वार्षिक बजेट सुमारे साडेसातशे कोटी रुपये होते. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांत तब्बल ३००० कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याचा अंदाज आहे. याशिवाय, ‘जायका’ प्रकल्पासाठी या वर्षाअखेर ९०० कोटी रुपये खर्च झाले असून, चालू वर्षात इतर कामे कमी करून २८९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
तसेच, राष्ट्रीय पूर नियंत्रण अभियानांतर्गत केंद्र सरकारकडून २८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. त्यापैकी १२५ कोटी रुपये पूरप्रवण भागांसाठी खर्च करण्याचे निर्देश होते. मात्र, या निधीच्या वापराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. गेल्या चार वर्षांत ड्रेनेज विभागाने साधारण ४२ कोटी रुपये खर्च केल्याचेही निवेदनात नमूद आहे.
मोठ्या प्रकल्पांसाठी सल्लागार नेमून त्यांना मोबदला देण्यात आला, तसेच विविध कामांची बिले काढण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्ष कामांच्या गुणवत्तेबाबत शंका उपस्थित होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. विशेषतः, नव्याने समाविष्ट नऊ गावांमध्ये ड्रेनेज व्यवस्थेची दयनीय अवस्था असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
निवेदनात मुंबई महानगरपालिका कायदा कलम ३१ नुसार, महानगरपालिकेला विशेष विषयांच्या चौकशीसाठी नैमित्तिक समिती स्थापन करण्याचा अधिकार असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. या समितीत निवडून आलेले सदस्य तसेच विषयातील तज्ज्ञ अशा व्यक्तींना सहभागी करून सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्यामुळे प्रशासनाची मनमानी वाढली असून, हजारो कोटींच्या खर्चाची पारदर्शक चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे ड्रेनेज विभागासाठी स्वतंत्र नैमित्तिक समिती स्थापन करून संपूर्ण प्रकरणाची तपासणी करावी, अशी मागणी संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
