भारताला सज्ज राहण्यासाठी आणि तिचा सामना करण्यासाठी दिवसरात्र देखरेख आणि सुनियोजित प्रतिसाद आवश्यक – राजनाथ सिंह

नवी दिल्ली, 3 एप्रिल 2025

पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि भारतावर होणारा परिणाम कमीत कमी करण्यासाठी सक्रिय उपाययोजना सुचवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अनौपचारिक आंतर मंत्रालयीन गटाची (आयजीओएम) दुसरी बैठक  2,एप्रिल  2026 रोजी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीतील कर्तव्य भवन-2 येथे  पार पडली. या मंत्रिगटाने, बदलत्या परिस्थितीचा आणि त्याचा भारतातील विविध क्षेत्रांवर होणारा  प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यासाठी सरकारद्वारे उचलल्या जाणाऱ्या पुढील पावलांबाबत  विचारविनिमय करण्यात आला.

“अनिश्चित परिस्थिती”च्या पार्श्वभूमीवर, संरक्षण मंत्र्यांनी परिस्थितीवर चोवीस तास लक्ष ठेवण्याचे आणि कोणत्याही संभाव्य परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सुनियोजित प्रतिसाद देण्याच्या गरजेवर भर दिला. देशातील जनतेवर या  संघर्षाचा कमीत कमी प्रभाव पडेल हे सुनिश्चित करण्यात कोणतीही कसर सोडू नये, यावर त्यांनी भर  दिला.”

बैठकीदरम्यान, सचिवांच्या सात अधिकारप्राप्त गटांनी परिस्थिती हाताळण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती आयजीओएमला दिली. जागतिक व्यापारातील व्यत्ययांमुळे निर्माण झालेल्या समस्या  दूर करण्यासाठी, उद्योगाला, विशेषतः उत्पादन क्षेत्राला, दिलासा व मदत देण्यासाठी तसेच गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती आयजीओएमला देण्यात आली. यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:

• 01, एप्रिल 2026 रोजी  अधिसूचना जारी करण्यात आली, त्यानुसार  40 महत्त्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवर  30,जून  2026 पर्यंत  संपूर्ण सीमा शुल्क सूट  लागू करण्यात आली आहे.   
• विशेष आर्थिक क्षेत्रांमधील (सेझ ) पात्र युनिट्सना देशांतर्गत शुल्क क्षेत्रात (डीटीए ) सवलतीच्या सीमा शुल्क दराने उत्पादित वस्तू विकण्यासाठी एका विशेष एक-वेळच्या सवलतीच्या उपाययोजनेची घोषणा करण्यात आली जी 01,एप्रिल  2026 ते 31,मार्च  2027 पर्यंत लागू  राहील.
• महसूल विभागाने  31, मार्च 2026 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार,  01, एप्रिल 2017 पूर्वी केलेल्या गुंतवणुकीच्या बाबतीत करचुकवेगिरी प्रतिबंधक  कायद्याच्या (GAAR) तरतुदी लागू राहणार नाहीत असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

या उपाययोजनांमुळे वस्त्रोद्योग, पॅकेजिंग आणि औषधनिर्माण यांसारख्या  क्षेत्रांवरील खर्चाचा दबाव कमी होईल, देशातील पुरवठ्यात स्थिरता येईल आणि भारतात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांना आवश्यक स्पष्टता मिळेल.

राजनाथ सिंह यांनी  देशांतर्गत विमान वाहतुकीसाठी एव्हिएशन टर्बाइन इंधनाच्या दरातील मासिक वाढीवर 01, एप्रिल 2026 पासून  25% ची मर्यादा आकारण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत  केले. या निर्णयामुळे लोकांना विमानप्रवास भाड्यांमध्ये होणाऱ्या  अचानक वाढीपासून संरक्षण मिळण्यास मदत होईल असे ते म्हणाले.

केंद्र सरकारने देशांतर्गत एलपीजी पुरवठ्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. वापरासाठी आवश्यक गरज  पूर्णतः भागवण्यासाठी शुद्धीकरण केंद्रांमधील उत्पादनात वाढ करण्यात आली आहे. एलपीजी वितरकांकडे साठा संपल्याचे कोणती नोंद नसल्याचे तसेच घरगुती एलपीजी सिलिंडरचे वितरण सामान्य वेळापत्रकानुसार सुरू असल्याची माहिती आंतर-मंत्रालयीन गटाला (IGoM) दिली गेली. साठेबाजी आणि काळाबाजारामुळे पुरवठ्याबाबत तात्पुरती समस्या निर्माण झाली होती. यामुळेच काही भागात भितीमुळे ताणात येऊन खरेदी करणे सुरू झाले होते याबाबतही त्यांना अवगत केले गेले.

एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी अंमलबजावणी विषयक कारवाया कठोरपणे केल्या जात आहे, त्यासोबतच अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये छापे टाकले जात असल्याची माहितीही संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना दिली गेली. गैरप्रकार करत असलेल्या काही एलपीजी वितरकांवरही कारवाई करण्यात आली आहे.

स्थलांतरित मजूर आणि कमी वापर असलेल्या कुटुंबांना पाठबळ देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार मुक्त व्यापार तत्वावरील  5 किलोचे एलपीजी सिलिंडर पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असतील याचीही सुनिश्चित करत आहे. 23 मार्च 2026 पासून अशा 4.3 लाख पेक्षा जास्त सिलिंडरची विक्री झाली आहे. ज्या राज्यांमध्ये जास्त मागणी आहे, त्या तिथे विशेषत्वाने लक्ष दिले जात आहे.

व्यावसायिक एलपीजीवर अवलंबून असलेल्या औद्योगिक गरजाही भागवल्या जात आहेत. त्याचबरोबर कार्यान्वयन आणि काममकज सातत्यपूर्णतेने सुरु राहावे याची सुनिश्चिती करण्याकरता, या बाबतीतील संकटपूर्व काळातील पुरवठ्याच्या तुलनेत, 80% पेक्षा जास्त पुरवठा राखला जात असल्याची माहितीही आंतर मंत्रालयीन गटाला दिली गेली. उद्योग जगताची मागणी समजून घेण्यासाठी आणि त्यांच्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी विविध मंत्रालये आणि संबंधित भागधारकांसोबत विशेष बैठकाही घेतल्या गेल्या आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांकडून देशभरात मोटारवाहनांसाठीच्या एलपीजीचा पुरवठा विना अडथळा सुरू राहील याचीही सुनिश्चिती केली जात जात आहे. मात्र, खाजगी चालकांना त्यांच्या खरेदीप्रक्रियेशी संबंधीत काही समस्या जाणवत असल्याने पुरवठ्याच्या बाबतीत काही मर्यादांनाही सामोरे जावे लागत आहे. याच कारणामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या मोटार वाहनांसाठीच्या एलपीजी पंपांवर रांगा पाहायला मिळत आहेत. ज्या ठिकाणी ड्युअल फीड (इंधनाचे दोन पर्याय असलेल्या) प्रणालीवर चालणाऱ्या रिक्षा आहेत आणि जर त्या पेट्रोलवर चालू शकत आहेत, तर अशावेळी चालकांनी पेट्रोलचा वापर करावा यासाठी त्यांना प्रोत्साहित केले जात आहे.

भितीमुळे ताणात येऊन नागरिकांनी केलेल्या खरेदीच्या पार्श्वभूमीवर वाढलेली मागणी पूर्ण करण्याकरता दररोजच्या एलपीजी वितरणाच्या संख्येतही लक्षणीय वाढ केली गेली असल्याची माहितीही संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना दिली गेली. यासोबतच ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारे तुटवडा भासणार नाही याची ग्वाही संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना दिली गेली. जिथे शक्य असेल त्या ठिकाणी औद्योगिक वापरासाठी पीएनजी हा एक विश्वासार्ह पर्याय असल्याबाबत प्रचार प्रसार केला जात आहे. ज्या क्षेत्रांमध्ये पीएनजीचा वापर आधीपासूनच सुरु आहे, अशा ठिकाणी औद्योगिक वापरासाठी त्याचा पुरवठा होत राहील याची सुनिश्चिती केली जात आहे, त्यासोबतच कामकाज आणि कार्यान्वयही सुरुळीत राखले जात आहे.

काही समाजकंटक समाज माध्यमांवर जाणीवपूर्वक फोटोशॉप केलेले आणि मॉर्फ केलेले फोटो, तसेच दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित करून भितीचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याबद्दलही आंतर मंत्रालयीन गटाला सांगितले गेले. अशा घडामोडींवर यंत्रणेद्वारे बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. नागरिकांनी कोणत्याही पडताळणी न केलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये, अथवा ती प्रसारित करू नये, तसेच योग्य आणि अचूक माहितीसाठी केवळ अधिकृत स्त्रोतांवरच अवलंबून राहावे, अशी सल्लाही जारी केला गेला आहे.