केंद्रीय मंत्री म्हणाले- भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा देशांतर्गत विमान वाहतूक बाजार
नवी दिल्ली:केंद्र सरकारने एअरलाइन्सना विमानात 60% जागा अतिरिक्त शुल्क न घेता निवडण्याची परवानगी देणारा निर्देश तात्पुरता थांबवला आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, हा नियम 20 एप्रिलपासून लागू होणार होता, परंतु आता तो पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्यात आला आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने 15 दिवसांपूर्वी 18 मार्च रोजी सांगितले होते की, डीजीसीएला निर्देश देण्यात आले आहेत की, कोणत्याही विमानात सीट निवडण्यासाठी किमान 60% जागा शुल्क न घेता उपलब्ध करून द्याव्यात. याचा उद्देश प्रवाशांना सीट निवडण्यात समान संधी देणे हा असल्याचे सांगण्यात आले होते.
मंत्रालयाच्या मते, या मुद्द्याच्या पुनरावलोकनादरम्यान फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाइन्सकडून आक्षेप पाठवण्यात आले. यामध्ये ऑपरेशनल परिणाम, भाड्यावर परिणाम आणि सध्याच्या अनियंत्रित भाडे प्रणालीशी सुसंगतता यांसारखे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. मंत्रालयाने सांगितले की, सखोल चौकशी पूर्ण होईपर्यंत 60% जागा मोफत देण्याची तरतूद लागू केली जाणार नाही.
सध्याच्या नियमांनुसार, प्रवाशांसाठी 20% जागाच अतिरिक्त शुल्क न देता बुक करता येतात, तर उर्वरित जागांसाठी पैसे द्यावे लागतात. अहवालानुसार, सध्या एअरलाईन्स पसंतीच्या जागा निवडण्यासाठी 500 ते 3000 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क आकारतात.
अनेकदा असे दिसून येते की, तिकीट बुकिंगनंतर जेव्हा प्रवासी वेब चेक-इन करतात, तेव्हा त्यांना मोफत सीटच्या नावाखाली केवळ 20% पर्यायच मिळतात. उर्वरित जागांसाठी कंपन्या ‘प्रेफर्ड सीट’च्या नावाखाली मोठी रक्कम वसूल करतात. DGCA च्या 15 दिवसांपूर्वीच्या आदेशात म्हटले होते की, प्रत्येक विमानात 60% जागा अशा असाव्यात, ज्या प्रवासी कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय निवडू शकतील. मात्र, सध्या हे लागू होणार नाही.
नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी सांगितले की, भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा देशांतर्गत विमान वाहतूक बाजार बनला आहे. भारतीय विमानतळे आता दररोज 5 लाखांहून अधिक प्रवाशांना हाताळत आहेत. उडान योजनेमुळे भारतात हवाई प्रवास आता केवळ श्रीमंत लोकांचा अधिकार न राहता, सर्वांसाठी सुलभ झाला आहे.
देशात हवाई प्रवास आणखी सोपा करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत, जसे की उडान प्रवासी कॅफे, जिथे परवडणारे अन्न मिळते, फ्लायब्ररीमध्ये पुस्तके विनामूल्य वाचायला मिळतात आणि टर्मिनलवर मोफत वाय-फाय उपलब्ध करून देणे
अनेकदा असे दिसून येते की, तिकीट बुकिंगनंतर जेव्हा प्रवासी वेब चेक-इन करतात, तेव्हा त्यांना मोफत सीटच्या नावाखाली केवळ 20% पर्यायच मिळतात. उर्वरित जागांसाठी कंपन्या ‘प्रेफर्ड सीट’च्या नावाखाली मोठी रक्कम वसूल करतात. DGCA च्या 15 दिवसांपूर्वीच्या आदेशात म्हटले होते की, प्रत्येक विमानात 60% जागा अशा असाव्यात, ज्या प्रवासी कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय निवडू शकतील. मात्र, सध्या हे लागू होणार नाही.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले- भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा देशांतर्गत विमान वाहतूक बाजार
नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी सांगितले की, भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा देशांतर्गत विमान वाहतूक बाजार बनला आहे. भारतीय विमानतळे आता दररोज 5 लाखांहून अधिक प्रवाशांना हाताळत आहेत. उडान योजनेमुळे भारतात हवाई प्रवास आता केवळ श्रीमंत लोकांचा अधिकार न राहता, सर्वांसाठी सुलभ झाला आहे.
देशात हवाई प्रवास आणखी सोपा करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत, जसे की उडान प्रवासी कॅफे, जिथे परवडणारे अन्न मिळते, फ्लायब्ररीमध्ये पुस्तके विनामूल्य वाचायला मिळतात आणि टर्मिनलवर मोफत वाय-फाय.
