देशभरातील जनगणतेत 30 लाखांहून अधिक जनगणना कर्मचारी, पर्यवेक्षक आणि इतर अधिकारी सहभागी असतील
नवी दिल्ली-
भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी आज नवी दिल्ली इथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ‘जनगणना-2027’ संदर्भात माहिती दिली. जगातील ही सर्वात मोठी जनगणना दोन टप्प्यांत होणार असून याचा पहिला टप्पा 1 एप्रिल 2026 पासून सुरू होईल. ही जनगणना पहिल्यांदाच पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने केली जाणार आहे. तसेच नागरिकांना स्वतःहून माहिती भरण्याचा पर्यायही प्रथमच उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. अंदमान आणि निकोबार बेटे, एनडीएमसी आणि दिल्ली कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिझोरम, ओडिशा आणि सिक्कीम या ठिकाणी एक ते 15 एप्रिल या कालावधीत ‘स्व-नोंदणी’ आणि 16 एप्रिल ते 15 मे 2026 या कालावधीत ‘घर-यादी आणि गृहगणना’ केली जाईल. महाराष्ट्रात स्व-गणनेचा पहिला टप्पा एक ते 15 मे आणि गृहगणनेचा दुसरा टप्पा 16 मे ते 14 जून दरम्यान होणार आहे.भारताची जनगणना ‘जनगणना अधिनियम, 1948’ आणि ‘जनगणना नियम, 1990’ (ज्यामध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत) यांच्या तरतुदींनुसार घेतली जाते. भारताची शेवटची जनगणना 2011 मध्ये पार पडली होती. जनगणना 2027 ही या मालिकेतील 16 वी आणि स्वातंत्र्यानंतरची 8 वी जनगणना असेल.
2027 ची जनगणना घेण्याचा शासनाचा उद्देश 16 जून 2025 रोजी ‘गॅझेट ऑफ इंडिया’मध्ये अधिसूचित करण्यात आला आहे. 2027 च्या जनगणनेची संदर्भ तारीख 1 मार्च 2027 रोजी 00:00 वाजता आहे, (लडाख या केंद्रशासित प्रदेशासाठी तसेच जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशातील व उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांमधील बर्फाच्छादित व विषमकालिक अशा क्षेत्रांसाठी ही संदर्भ तारीख 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी 00:00 वाजता असेल).
जनगणना 2027 ही दोन टप्प्यांत पार पडेल; त्यापैकी पहिला टप्पा म्हणजे ‘घर-यादी आणि गृहगणना’ —जो सर्वसाधारणपणे ‘एच एल ओ’ म्हणूनही ओळखला जातो. हा टप्पा एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 या सहा महिन्यांच्या कालावधीत राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांच्या सोयीनुसार 30 दिवसांच्या कालावधीत राबवला जाईल. यासोबतच, घरोघरी जाऊन यादी करण्याचे काम सुरू होण्यापूर्वीच्या 30 दिवसांच्या कालावधीच्या अगदी आधी 15 दिवसांचा ‘स्वयं-गणना’ करण्याचा पर्यायही उपलब्ध असेल. या टप्प्यामध्ये घरांची स्थिती, कुटुंबाला उपलब्ध असलेल्या सोयीसुविधा आणि कुटुंबाच्या मालकीच्या मालमत्तेविषयीची माहिती संकलित केली जाईल. जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यातील प्रश्न जानेवारी 2026 मध्ये अधिसूचित करण्यात आले आहेत.
या मोहिमेचा दुसरा टप्पा फेब्रुवारी 2027 मध्ये सुरु होईल, त्यावेळी, प्रत्यक्ष लोकसंख्येची गणना (पीई) करण्यात येईल (केंद्रशासित प्रदेश लडाख तसेच जम्मू आणि काश्मीरची बर्फाच्छादित विषमकालिक क्षेत्रे तसेच उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये जनगणनेचा दुसरा टप्पा सप्टेंबर 2026 मध्ये राबवला जाईल.) सीसीपीएच्या निर्णयानुसार, जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात जातींची देखील मोजणी करण्यात येईल. या दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्याशास्त्रीय, सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक, स्थलांतरसंबंधी, प्रजननसंबंधी, इत्यादी घटकांच्या बाबतीत प्रत्येक व्यक्तीकडून माहिती संकलित केली जाईल. या टप्प्यातील लोकसंख्या गणनेच्या नक्की तारखा तसेच विचारण्यात येणारे प्रश्न याविषयी येत्या काळात सूचित करण्यात येईल.
जनगणना अधिकाऱ्यांचे मानधन तसेच त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी, माहिती तंत्रज्ञानविषयक पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स पाठबळ इत्यादी पुरवण्याच्या दृष्टीने पुरेशी तरतूद व्हावी म्हणून केंद्र सरकारने जनगणना 2027 साठी 11,718.24 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
डिजिटल मार्गांच्या माध्यमातून जनगणना 2027 मोहिम राबवली जाणार आहे. संकलन कर्मचारी त्याचा/तिचा स्वतःचा मोबाईल फोन वापरून, मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून थेटपणे माहिती संकलित करून सादर करेल. याशिवाय, दोन्ही टप्प्यांमध्ये स्वयं-गणनेसाठी ऑनलाईन तरतूद करण्यात आलेली आहे. हे मोबाईल अॅप तसेच स्वयं-गणना पोर्टल, हिंदी तसेच इंग्रजीसह 16 भाषांमध्ये उपलब्ध असेल. जनगणनेशी संबंधित विविध क्षेत्रांचे व्यवस्थापन तसेच निरीक्षणासाठी एक पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. माहितीच्या संरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
स्वयं-गणनेसाठी, लोक त्यांचे मोबाईल क्रमांक आणि इतर मुलभूत तपशील वापरून एसई पोर्टलमध्ये लॉगिन करू शकतात आणि त्यांच्या स्वतःच्या सोयीनुसार जणगणनेचे वेळापत्रक पूर्ण करू शकतात. माहिती यशस्वीपणे जमा केल्यानंतर, एक विशेष स्वयं-गणना ओळख क्रमांक (एसई आयडी) मिळेल जो क्षेत्र-भेटीसाठी येणाऱ्या कर्मचाऱ्याला सांगावा लागेल. स्वयं-गणनेमुळे नागरिकांना कर्मचाऱ्यांच्या भेटीपूर्वीच स्वतःच्या सोयीनुसार माहिती भरण्याची सुविधा असेल. यापूर्वीच्या जनगणनेप्रमाणेच संकलक त्यांना नेमून दिलेल्या विभागांमध्ये घरोघरी जाऊन जनगणनेचे काम करणे सुरूच ठेवतील, त्याचबरोबर स्वयं-गणना ही नागरिकांना यावेळी देण्यात आलेली अतिरिक्त सुविधा असेल.
दिनांक 01 जानेवारी 2026 ते 31 मार्च 2027 या कालावधीसाठी इतर सर्व प्रशासकीय कामे गोठवण्यात आली आहेत. दिनांक 01 जानेवारी 2026 रोजी उपलब्ध माहितीनुसार देशातील 36 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश, 7,092 उपजिल्हे, 5,128 वैधानिक शहरे, 4,580 गणना नगरे तसेच सुमारे 6,39,902 गावांमध्ये जनगणना 2027 मोहिम राबवण्यात येईल.
गणना अधिकाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यासाठी व्यापक व्यवस्था करण्यात आली आहे. ज्या विषय तज्ञांनी सुमारे 2000 मास्टर प्रशिक्षकांना प्रशिक्षण दिले आहे त्यांच्याकडून 1000 राष्ट्रीय प्रशिक्षकांना प्रशिक्षित करण्यात करण्यात आले आहे. हे मास्टर प्रशिक्षक 45000 क्षेत्र प्रशिक्षकांना प्रशिक्षण देत असून हे क्षेत्र प्रशिक्षक 31 लाख प्रगणक तसेच पर्यवेक्षकांनासुमारे 80 हजार तुकड्यांमध्ये प्रशिक्षण देत आहेत. शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोचणाऱ्या आपल्या क्षेत्रसैनिकांना, प्रगणकांना आणि पर्यवेक्षकांना कालबद्ध पद्धतीने गुणवत्तापूर्ण माहिती संकलित करण्यात कोणतीही समस्या उद्भवू नये यासाठी सर्व संभाव्य प्रशिक्षण साहित्य प्रादेशिक भाषांमध्ये तयार करण्यात आले आहे.
