मुंबई, दि. २९ मार्च २०२६: मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात ऊर्जा परिवर्तनाद्वारे विद्युत क्षेत्राला नवी दिशा मिळाली आहे. त्यातून स्वस्त व शाश्वत विजेकडे वाटचाल सुरु झाली आहे. या कामगिरीचा सन्मान म्हणून नवी दिल्ली येथे शनिवारी (दि. २८) स्कोच समूहाच्या वतीने महावितरणला राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरविण्यात आले. कार्यकारी संचालक श्री. भुजंग खंदारे व कार्यकारी अभियंता श्री. रोहित जोगदंड यांनी हा पुरस्कार स्विकारला.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलिअन डॉलर्सची करण्यासाठी आगामी काळातील ऊर्जेची मागणी लक्षात घेता मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅन तयार केला आहे. त्यानुसार सन २०३० पर्यंत तब्बल ३९ हजार ५०० हजार मेगावॅट हरित ऊर्जेसह ४५ हजार मेगावॅट विजेची आणखी भर पडणार आहे. त्यामुळे नवीकरणीय ऊर्जेची क्षमता १३ टक्क्यांवरून ५२ टक्के होईल. तसेच सुमारे ३ लाख ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून सुमारे ७ लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. पुढील पाच वर्षांमध्ये वीज खरेदीमध्ये ८२ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याने सर्व वर्गवारीचे वीज दर कमी होत जाणार आहे. यात सन २०२९-३० पर्यंत सर्व वर्गवारीतील वीज दर कमी करण्यास मा. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे.
रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅनला अनुसरून महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी ऊर्जा परिवर्तनाला मोठा वेग दिला आहे. महावितरणने प्राधान्य दरांवर सर्व ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये आतापर्यंत ७२ हजार ९१८ मेगावॅट क्षमतेच्या वीज खरेदीचे दीर्घकालीन करार (पीपीए) केले आहेत. यामध्ये ४७ हजार ३४७ मेगावॅट (६५ ट्क्के) अपारंपरिक ऊर्जेचा समावेश आहे. महावितरणच्या वीज खरेदीमध्ये १० हजार कोटींच्या वार्षिक बचतीसोबतच क्रॉस सबसिडीमध्ये १३ हजार ५०० कोटींनी वार्षिक बोजा कमी होणार आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने औद्योगिक व व्यावसायिक विजेचे दर स्वस्त होत जाणार आहेत.
ऊर्जा परिवर्तनामध्ये प्रामुख्याने सौर ऊर्जा क्षेत्रात महावितरणने मोठी आघाडी घेतली आहे. शेतकऱ्यांना प्रामुख्याने दिवसा व शाश्वत वीजपुरवठा करणे, वीज खरेदीचा व पर्यायाने अनुदानाचा बोजा कमी करणे, औद्योगिक व व्यावसायिक वीजदर कमी करणे यासाठी जगातील सर्वात मोठ्या १६ हजार मेगावॅट क्षमतेच्या विक्रेंद्रीत सौर ऊर्जा प्रकल्पांची ‘मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.०’ सुरु करण्यात आली. या योजनेतून ११ लाख ५६ हजार आणि मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजनेतून ८ लाख ८० हजार अशा एकूण २० लाख ३६ हजार शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा सुरू झाला आहे. यासह प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत आतापर्यंत राज्यात ५ लाख २ हजारांवर घरगुती ग्राहकांकडे १९०४ मेगावॅट क्षमतेचे छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहे व त्यांचे मासिक वीजबिल देखील शून्यवत झाले आहे.
