तेलाच्या दरवाढीच्या धक्क्यापासून, ग्राहक आणि तेल विपणन कंपन्यांचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने, उत्पादन शुल्कात केली घट
किरकोळ पेट्रोल पंपांवरील किमती स्थिर, नुकसानग्रस्त तेल विपणन कंपन्यांनाही अंशतः दिलासा
नवी दिल्ली, 27 मार्च 2026
केंद्र सरकारने, आज पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रती लीटर दहा रुपयांची घट केली असून, ती तात्काळ लागू करण्यात आली आहे. जागतिक बाजारात तेलाच्या किमतींचा उडालेला भडका लक्षात घेऊन, ही घट करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत, कच्च्या तेलांच्या किमती वाढत असून, गेल्या महिनाभरात, त्या प्रती बॅरल 70 डॉलर्सवरुन, प्रती बॅरल 122 डॉलर्सपर्यंत पोहोचल्या आहेत- पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेला संघर्ष आणि, त्यामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने, केवळ चार आठवड्यात, यात 75 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलची किरकोळ विक्री करणाऱ्या पेट्रोलपंपांवरच्या किमती स्थिर
उत्पादन शुल्कातली घट, किरकोळ पेट्रोल पंप धारकांपर्यंत पोहोचवण्यात आलेली नाही. त्याऐवजी, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या – इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन –आणि, या काळात, ग्राहकांना त्यांच्या पुरवठ्यापेक्षाही कमी किमतीत इंधन पुरवठा सुरू ठेवत, नुकसान सहन केले आहे- त्यांचे नुकसान या निर्णयामुळे अंशतः भरुन निघू शकेल. सध्या, आंतरराष्ट्रीय बाजारात असलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमती लक्षात घेता, तेल कंपन्यांना, पेट्रोलमध्ये 26 रुपये प्रतिलीटर तर, डिझेलमध्ये 81.90 प्रती लीटर एवढे नुकसान सोसावे लागत आहे. यामुळे, तेल विपणन कंपन्यांचे दररोज एकत्रित नुकसान, सुमारे 2,400 कोटी रुपये इतके आहे. उत्पादन शुल्क घटल्याने, दोन्ही इंधनात होणारे हे नुकसान, लीटरमागे 10 रुपयांनी कमी होऊ शकेल. ज्यामुळे, किरकोळ बाजारात इंधनाच्या किमतीत बदल न करता, तेल विपणन कंपन्या, इंधन पुरवठा सुरू ठेवू शकतील.
हे संकट उद्भवल्यानंतर दक्षिण आणि दक्षिण-पूर्व आशियाई देशात, इंधनाच्या किमती 30 ते 50 टक्क्यांनी वाढल्या आहे. तर उत्तर अमेरिकेत 30 टक्के आणि युरोपात 20 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. भारताने मात्र, ही दरवाढ रोखून धरली आहे. यामुळे, सरकारच्या तिजोरीवर ताण पडत असला तरीही तो सहन करण्याचा मार्ग सरकारने निवडला आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी म्हणाले:
“सरकारसमोर दोन पर्याय होते: पहिला, इतर सर्व देशांनी जे केले, तसे भारतातील नागरिकांसाठी किमतीत मोठी वाढ करणे. किंवा, दुसरा पर्याय म्हणजे, नागरिकांना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरतेची झळ बसू नये, यासाठी आर्थिक आघाडीवर स्वतःच तो भार सोसणे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय नागरिकाचे हित जपण्यासाठी, सरकारी तिजोरीवरचा भार सोसण्याचा निर्णय घेतला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती गगनाला भिडल्या असताना, तेल विपणन कंपन्यांना सध्या होत असलेले प्रचंड नुकसान कमी करण्यासाठी, सरकारने आपल्या कर महसूलावर पडणारा मोठा प्रभाव सहन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
उत्पादन शुल्क कपातीबरोबरच सरकारने डिझेलवर निर्यात शुल्क देखील लागू केले आहे. आंतरराष्ट्रीय डिझेलच्या किमती झपाट्याने वाढल्या असताना, निर्यातीला निरुत्साहित करण्यासाठी आणि रिफायनरी उत्पादन प्रथम देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्याच्या दिशेने वळेल हे सुनिश्चित करण्यासाठी ही आकारणी करण्यात आली आहे. सध्या जागतिक स्तरावर इंधनाच्या किमती लक्षात घेता, निर्यातीच्या संधी व्यावसायिकदृष्ट्या कितीही आकर्षक वाटत असल्या, तरी भारतातील पेट्रोल पंपांवर डिझेलचा पुरवठा अखंड ठेवण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.
हा निर्णय 2022 मधील रशिया-युक्रेन संघर्षानंतर स्वीकारलेल्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. या काळात तेल विपणन कंपन्यांनी सातत्याने होणारा तोटा सोसला होता, आणि जागतिक किमतींमधील चढ-उतारांपासून कुटुंबे व व्यवसायांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने केंद्रीय करांमध्ये कपात केली होती. आज करण्यात आलेला हस्तक्षेपही याच तत्वावर आधारित आहे. सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीसाठी भारताचे नागरिक आणि उद्योग क्षेत्र कारणीभूत नसून, त्यांना या व्यत्ययाची किंमत चुकवावी लागू नये. यासाठी, जागतिक ऊर्जा क्षेत्रातील बदलत्या परिस्थितीवर सरकार सतत लक्ष ठेवेल, आणि भारतीय ग्राहकांसाठी पुरवठा स्थिर राखण्यासाठी आणि किंमतींचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करेल.
