अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली माहिती
पुणे : महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये पाणीपुरवठा व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी केशवनगर (मुंढवा) येथे सुमारे १३५.५७ कोटी रुपयांच्या योजनेला गती देण्यात आली आहे. या कामासाठी स्थायी समितीने आज मंजुरी दिल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, नव्याने समाविष्ट ३४ गावांपैकी केशवनगर भागातील पाणीटंचाईची समस्या सोडवण्यासाठी ही योजना हाती घेण्यात आली आहे. या भागात गेल्या काही वर्षांत वेगाने झालेल्या नागरीकरणामुळे पाणीपुरवठ्यावर मोठा ताण आला आहे. सध्या अनेक भागांत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात असून, दररोज ३० ते ३५ टँकरची गरज भासत आहे.
प्रस्तावित योजनेअंतर्गत मुख्य जलवाहिनी, पंपिंग यंत्रणा, जलवाहिन्यांचे जाळे आणि जल नलिकांमार्फत उभारण्याची कामे करण्यात येणार आहेत. यामध्ये २०० ते ८०० मिमी व्यासाच्या सुमारे ६.१९ किमी लांबीच्या मुख्य जलवाहिनीचे काम, ६०० किलोवॅट क्षमतेची पंपिंग यंत्रणा, तसेच सुमारे ७१.५० किमी लांबीचे वितरण जाळे उभारले जाणार आहे. याशिवाय २.५ ते ३.५ एमएल क्षमतेचे सहा उंच जलकुंभ उभारण्याचाही समावेश आहे.
या कामांचा एकूण खर्च सुमारे ११४.६६ कोटी रुपये असून, त्यावर १८ टक्के जीएसटी आणि इतर शुल्क मिळून एकूण खर्च १३५.५७ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचणार आहे.
महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात या योजनेसाठी पुढील तीन वर्षांत (२०२६-२७, २०२७-२८ आणि २०२८-२९) टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. मात्र, सध्या उपलब्ध निधी इतर गावांसाठी वापरला गेल्याने केशवनगरसाठी स्वतंत्र तरतूद आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम ७२ (ब) नुसार खर्चाचे दायित्व स्वीकारण्यासाठी मुख्य सभेची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलेल्या पाहणीदरम्यान केशवनगरमधील पाणीपुरवठ्याच्या समस्येची दखल घेत तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर या योजनेला गती मिळाली.
नव्या गावांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास करताना पाणीपुरवठा हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक मानला जातो. केशवनगरमधील ही योजना पूर्ण झाल्यानंतर टँकरवरील अवलंबित्व कमी होऊन नागरिकांना नियमित आणि दाबाने पाणीपुरवठा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच भविष्यातील लोकसंख्या वाढ लक्षात घेऊन या योजनेची आखणी करण्यात आल्याने दीर्घकालीन दिलासा मिळेल, असा विश्वास भिमाले यांनी व्यक्त केला.
गाडीखाना दवाखान्याच्या विकासकामांसाठी ९७ लाखांच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीची मान्यता
कसबा मतदारसंघातील गाडीखाना दवाखान्यात विविध विकास कामांसाठी सुमारे ९७.९६ लाख रुपयांच्या निविदेला महापालिकेच्या स्थायी समितीने मंजुरी दिली. अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.
महापालिकेच्या भवन विभागामार्फत या कामाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. या कामाच्या एकूण खर्चात जीएसटी, रॉयल्टी आणि मटेरिअल टेस्टिंग शुल्काचा समावेश असून, एकूण खर्च सुमारे ९७.९६ लाख रुपयांपर्यंत जाणार आहे. मात्र, चालू आर्थिक वर्षात या कामासाठी अंदाजपत्रकात सुमारे ९५.२० लाख रुपयांचीच तरतूद उपलब्ध आहे. त्यामुळे उपलब्ध निधीनुसार टप्प्याटप्प्याने काम पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
शहरातील सार्वजनिक आरोग्य सुविधा सुधारण्याच्या दृष्टीने गाडीखाना दवाखान्यातील विकासकामे महत्त्वाची मानली जात आहेत. या कामांमुळे दवाखान्याची पायाभूत सुविधा सुधारून नागरिकांना अधिक चांगल्या आरोग्य सेवा उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा भिमाले यांनी व्यक्त केली.
बाणेर येथील मागासवर्गीय व आदिवासी विद्यार्थिनींसाठी निवासी शिक्षण केंद्रांचे लवकरच पूर्ण होणार
बाणेर येथील मागासवर्गीय व आदिवासी विद्यार्थिनींसाठी निवासी शिक्षण केंद्र उभारण्याच्या सुमारे १.७९ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाच्या प्रस्तावाला महापालिकेच्या स्थायी समितीने मंजूरी दिली. अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.
दरम्यान, त्याचे बांधकाम सुरू झाले असून लवकरच प्रकल्प पूर्ण होणार असल्याचा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
महापालिकेच्या भवन विभागामार्फत हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. बाणेर येथील सर्व्हे क्रमांक ८८+६५ ब तसेच ५४/१, ५४/२, ५४/३ या ठिकाणी विद्यार्थिनींसाठी निवासी शिक्षण केंद्र उभारण्याचे नियोजन आहे. या कामासाठी निविदा जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. एकूण सहा निविदा प्राप्त झाल्या, त्यापैकी तीन पात्र तर तीन अपात्र ठरल्या. सर्वात कमी दराची निविदा स्वीकारण्याची शिफारस करण्यात आली असली तरी संबंधित दर प्रचलित बाजारभावाशी सुसंगत नसल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. त्यामुळे ठेकेदाराकडून अतिरिक्त परफॉर्मन्स सिक्युरिटी डिपॉझिट (एफडी) घेण्यात आले असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या कामाच्या एकूण खर्चात जीएसटी, रॉयल्टी व मटेरिअल टेस्टिंग शुल्काचा समावेश असून, एकूण खर्च सुमारे २ कोटी १६ लाख रुपयांपर्यंत जाणार आहे. हा खर्च २०२५-२६ च्या अंदाजपत्रकातील ‘शहरात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे उभारणे’ या अर्थसंकल्पीय शीर्षकातून भागवण्यात येणार असून, यासाठी सुमारे ३ कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध आहे.
दरम्यान, या प्रकल्पामुळे मागासवर्गीय व आदिवासी विद्यार्थिनींसाठी सुरक्षित व सुसज्ज निवासी सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. शहरात शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थिनींना राहण्याची सोय आणि शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे.
