पुणे : राईट टू एज्युकेशन ॲक्ट, 2009 मध्ये आवश्यक सुधारणा करून शिक्षण व्यवस्था अधिक समावेशक, न्याय्य आणि प्रभावी करण्यासाठी नागरिक सोशल फाउंडेशनतर्फे विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने अनुदान, अंतर बदल, अल्पसंख्याक संस्थांना दिलेली सूट यांचा समावेश असल्याची माहिती नागरिक सोशल फाउंडेशनचे सीए सर्वेश मेहेंदळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी संस्थेचे संचालक प्रीतम थोरवे, अमेय सप्रे उपस्थित होते.
पुढे बोलतान सीए सर्वेश मेहेंदळे म्हणाले, भारतीय संविधानातील कलम 21A नुसार ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकाला मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे ही राज्याची जबाबदारी असल्याचे अधोरेखित करत, शिक्षण हा मूलभूत हक्क सर्वांना समानतेने मिळावा, अशी भूमिका संस्थेची आहे.
शिक्षण हा मूलभूत हक्क असल्यामुळे आरटीई कायदा कोणत्याही अपवादाशिवाय सर्व शैक्षणिक संस्थांवर, अल्पसंख्याक संस्थांसह, समानपणे लागू करावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली. धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या शाळांना सध्या दिलेली सूट (Section 1(5)) रद्द करून संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेत एकसमान आणि न्याय्य धोरण लागू करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
आरटीई अंतर्गत शाळांना दिले जाणारे अनुदान वेळेत न मिळाल्यास, थकीत रकमेवर व्याजासह पेमेंट करण्याची स्पष्ट कायदेशीर तरतूद करण्याची मागणी करण्यात आली.
सध्याचा 1 किमी/3 किमी अंतर निकष शहरांच्या वाढत्या लोकसंख्येनुसार अपुरा ठरत असल्याने, A+, A, B, C, D ग्रेडिंग प्रणालीवर आधारित नवीन निकष तयार करून ग्रामीण व शहरी भागांसाठी स्वतंत्र नियम निश्चित करावेत, असे सुचविण्यात आले. समाजातील सर्व घटकांनी या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचे आवाहन नागरिक सोशल फाउंडेशनतर्फे करण्यात आले आहे.
