पुणे _महापालिकेतील स्थायी समितीने मुख्य सभेला सादर केलेल्या १५ हजार ६६९ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला काल रात्री 12 वाजण्याच्या सुमारास एकमताने मान्यता मिळाली.विरोधी पक्षनेते आणि विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी विरोध केवळ भाषणात केला पण कुठल्याही विषयात दुरुस्ती साठी वा अन्य लेखी उपसूचना एकाकडूनही देण्यात आली नाही. त्यामुळे भाषणात विरोध असतानाही अर्थसंकल्पाला एकमताने मान्यता मिळाली.अर्थात मुख्यसभेला अंदाजपत्रक सादर करताना तब्बल २ तास ४० मिनिटांचे झंझावाती भाषण आणि एका दिवसात १२ तास सभा चालवून अर्थसंकल्पाला मान्यता घेणारे स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले या वर्षातील पहिल्याच अर्थ संकल्पाचे ‘बाजीगर ‘ ठरले आहेत. आता यापुढे अर्थात त्याच्या अंमलबजावणी साठी त्यांना हीच बाजीगरी दाखवणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे.
अर्थ संकल्प मुख्य सभेपुढे आला तेव्हा महापालिकेत मांडलेला १५ हजार ६६९ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाद्वारे शहराच्या विकासाला गती मिळणार आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प सर्वांगीण विकास करणारा आहे, असा दावा भाजपने अर्थसंकल्पावरील चर्चेत केला. तर, अर्थसंकल्प भाजप व विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांमध्ये भेदभाव करणारा आहे. समाविष्ट गावांच्या विकासावर परिणाम करणारा असल्याची टीका विरोधी पक्षांनी केली. बुधवारी सकाळी साडेअकरा वाजता सुरू झालेली अर्थसंकल्पावरील सभा बारा तासांहून अधिक वेळ चालली. त्यात रात्री उशिरा अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी मंगळवारी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतर बुधवारी अर्थसंकल्पावरील चर्चेसाठी विशेष सभा घेण्यात आली. सकाळी साडेअकरा वाजता महापौर मंजूषा नागपुरे यांच्या उपस्थितीत सभेला सुरुवात झाली. उपमहापौर परशुराम वाडेकर यांनी काहीकाळ सभागृहाचे कामकाज पाहिले.चर्चेच्यावेळी एकीकडे भाजपच्या नगरसेवकांकडून अर्थसंकल्पावर स्तुतिसुमने उधळली जात असताना, विरोधी पक्षांकडून मात्र राजकीय विरोधाचीच भाषणे झाली . अमोल बालवडकर यांच्या वार्डात निधी देण्याची मागणी भाषणातून झाली मात्र लेखी उपसूचना कोणीही दिली नाही, ७०० चौरस फुटाच्या घराला मुंबई महापालिका आता मिळकत कर माफी देऊ लागली आहे आपण ५०० चौरस फुटाच्या घराला सरसकट सर्वांना मिळकत कर माफी द्यावी अशी हि लेखी उपसूचना कोणी दिली नाही . मात्र भाषणातून .. आपण जाहीरनाम्यात ५०० फुटाच्या घराला सरसकट मिळकत कर माफी देण्याचे आश्वसन कशाला दिले होते ? असा सवाल मात्र केला गेला. यावेळी निवडणुकीतील भाजपचा जाहीरनामा कोणीही सभागृहात दाखविला नाही.
‘पुणे प्रथम’ या ब्रीदवाक्याला साजेसे चित्र अर्थसंकल्पात उमटले आहे. निधीची चांगली तरतूद केली आहे. त्यामध्ये सर्वांची दखल घेतली आहे. त्यामुळे मानाचा तुरा रोवला जाईल. विरोधकांच्या सूचना कामाला गती देतील, तो शहरहिताचा आरसा असेल. विकासाच्या मुद्द्यावर हेवेदावे विसरून आपण एकत्र आहोत, एकत्र काम करू.: महापौर मंजुषा नागपुरे
विरोधी पक्षनेते ॲड. नीलेश निकम यांनी निधी वाटपावरून सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. निकम म्हणाले, ”विरोधी पक्षातील नगरसेवकांना अत्यल्प निधी दिला आहे. मतदारांचा, त्यांच्या प्रश्नांचा विचार केलेला नाही.” काँग्रेसचे नगरसेवक प्रशांत जगताप म्हणाले, ”निधीचे वाटप करताना सत्ताधाऱ्यांना ४०-४० कोटी, तर कोंढव्यासारख्या भागाला हात आखडता घेतला आहे. सात नगरसेवकांना अत्यल्प निधी दिला, हे योग्य नाही.” भाजपने शिक्षण आणि आरोग्याचे खासगीकरण करू नये. आरोग्यासाठी ८८१ कोटी रुपयांची तरतूद असली, तरी प्रत्यक्ष उपचारांसाठी १८० कोटी रुपयेच उपलब्ध होत आहेत, असे नंदिनी धेंडे यांनी सांगितले.
”अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले कर्करोग रुग्णालय, आयव्हीएफ उपचारांसह आरोग्य योजनांमुळे पुणेकरांच्या निरोगी आरोग्यास प्राधान्य दिले आहे,” असे पल्लवी जावळे यांनी सांगितले. ”हा अर्थसंकल्प जनतेच्या अपेक्षांना न्याय देणारा आहे,” असे स्मिता वस्ते यांनी नमूद केले. ”लाडक्या बहिणींच्या पाठीशी उभा राहणारा अर्थसंकल्प आहे,” असे रूपाली धाडवे यांनी सांगितले. कॉँग्रेसचे गटनेते रामचंद्र कदम म्हणाले, ”हा स्वप्नाळू अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पातून पुणेकरांचा काहीही फायदा होणार नाही.”: महापौर मंजूषा नागपुरे
अर्थसंकल्प तयार करताना सर्वांना समान निधी वाटप होईल, याची योग्य काळजी घेतली आहे. सत्ताधारी व विरोधक असा कुठलाही भेदभाव आम्ही केलेला नाही. शहरातील समस्या दूर करताना नव्या संकल्पना, योजना, उपक्रमांना प्राधान्य दिले आहे.:श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती
देशातील सर्वांत जास्त विकसित होणाऱ्या पुण्याचा वेग कायम ठेवण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पाद्वारे केला आहे. त्यात सर्व घटकांना प्राधान्य दिले आहे. सर्व प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना केल्या आहेत. राजकारण न करता विरोधकांनाही निधी दिला आहे. हा अर्थसंकल्प भाजपचा नसून पुणेकरांचा आहे.: गणेश बिडकर, सभागृह नेते, महापालिका
अर्थसंकल्पावर उपसूचना देण्याची आपल्या महापालिकेत प्रथा नाही..पण कायदेशीर तरतूद आहे.
जाणकार अधिकारी, माजी नगरसचिव , माजी स्थायी समिती अध्यक्ष या सर्वांशी चर्चा केल्यावर पुणे महापालिकेत मुख्य सभेत जेव्हा अर्थसंकल्प मंजुरी साठी आणला जातो तेव्हा त्यावर उपसूचना देण्याची प्रथा नाही पण कायदेशीर बाबी पाहिल्या तर उपसूचना देता येते असे सांगितले गेले .
अशी उपसूचना दिल्यावर काय होते ?
सभागृहातील विरोधी पक्ष नेते , गटनेते विविध समित्यांचे अध्यक्ष हे जाणकार मानले जातात . त्यांना महापालिका ज्या BPMC अॅक्ट नुसार चालते तो त्यांना चांगला अवगत असतो असे मानले जाते . कोणताही सदस्य अशा वेळी उठून मला उपसूचना द्यायची आहे असे म्हटल्यास , त्याला नगरसचिव यांच्याकडून एक फॉर्म दिला जातो . हि उपसूचना स्वीकारणे किंवा न स्विकारणे याबाबत महापौरांना तत्क्षणी काही अधिकार नसतो .ती स्वीकारावी लागते आणि अशी उपसूचना प्राप्त होताच संबधित सभा तत्काळ ३ दिवसासाठी तहकूब करावी लागते. त्यानंतर ३ दिवसांनी होणाऱ्या सभेची जाहिरात करावी लागते. आणि ती सभा जेव्हा सुरु होते तेव्हा ज्याने हि उपसूचना दिली त्या सभासदाला प्रथम हि उपसूचना का दिली? यावर बोलण्याचा अधिकार प्राप्त होतो आणि नंतर ती उपसूचना स्वीकारायची किंवा नाही स्वीकारायची किंवा मतदानाने फेटाळायची याबाबत महापौर आदेश देतात .
पण या साऱ्या गोष्टींना बगल देऊन अर्थसंकल्प मान्य करून घेण्यात जी तरबेजता दाखविली ती नक्कीच राजकीय दृष्ट्या वाखाणण्याजोगीआहे. याचे आणि अर्थात चांगला आहे असाच अर्थसंकल्प केल्याचे सारे श्रेय स्थायी समिती अध्यक्ष यांना राजकारणात दिले जाईल यात शंका नाही.
