पुणे : केंद्र सरकारने देशभरात नैसर्गिक गॅस व पेट्रोलियम उत्पादनांच्या वितरणाला गती देण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत नवीन आदेश जारी केला आहे. 24 मार्च 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या आदेशानुसार गॅस पाइपलाइन टाकणे, देखभाल, विस्तार आणि संबंधित सुविधा उभारणीसाठी एक सुसंगत नियमावली लागू करण्यात आली आहे. अशी माहिती भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि ऑल इंडिया पेट्रोल डिलर असोसिएशन कोअर कमिटी सदस्य अली दारूवाला यांनी दिली.
दारूवाला यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या या आदेशामुळे घरगुती ग्राहकांना पाइपद्वारे नैसर्गिक गॅस (PNG) पुरवठा वाढवण्यावर भर देण्यात आला असून, एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. ज्या भागांमध्ये नैसर्गिक गॅस पाइपलाइन उपलब्ध आहे, तेथे एलपीजी ऐवजी पीएनजी वापरास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, पाइपलाइन टाकताना विविध परवानग्या, जास्त शुल्क, जमीन उपलब्धतेतील अडचणी आणि रहिवासी संघटनांकडून होणारा विरोध यामुळे प्रकल्पांमध्ये विलंब होत होता. या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी नवीन नियमांमध्ये परवानगी प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे.
या आदेशानुसार सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रातील संस्थांना ठराविक कालमर्यादेत पाइपलाइनसाठी परवानगी देणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच, परवानगी वेळेत न दिल्यास ती ‘स्वतःच मंजूर’ झालेली मानली जाईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, निवासी भागांमध्ये पाइपलाइन टाकण्यास कोणीही अडथळा निर्माण करू शकणार नाही. जर नागरिकांनी पीएनजी कनेक्शन घेण्यास नकार दिला, तर ठराविक कालावधीनंतर त्या ठिकाणी एलपीजी पुरवठा बंद करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने इंधनाचे विविधीकरण आवश्यक असल्याचे केंद्र सरकारने नमूद केले आहे. जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या अडचणी, विशेषतः खाडी प्रदेशातील परिस्थिती लक्षात घेता, देशांतर्गत गॅस वितरण मजबूत करण्यावर भर दिला जात आहे.
या निर्णयामुळे देशातील सिटी गॅस वितरण प्रकल्पांना मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा असून, शहरी व ग्रामीण भागात स्वच्छ इंधनाचा वापर वाढण्यास मदत होणार असल्याचे दारूवाला यांनी स्पष्ट केले.
