देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध

सरकारकडून घरगुती एलपीजी आणि पीएनजी पुरवठ्याला सर्वोच्च प्राधान्य

नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम उत्पादनांसाठी वितरण आदेश, 2026 जाहीर; देशव्यापी पाइपलाइन विस्तारासाठी कालबद्ध आराखडा

26 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी बिगर-घरगुती एलपीजीसाठी केले वितरण आदेश जारी

110 भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये काल 9,046 पीएनजी जोडण्यांची (नवीन आणि गॅस-इन) नोंद

जिल्हाधिकारी आणि अन्न व नागरी पुरवठा अधिकारी नियमित अंमलबजावणी करणार

दैनंदिन वापर करताना ऊर्जा बचत करावी, नागरिकांना आवाहन

प्रदेशातील सर्व भारतीय सागरी कर्मचारी सुरक्षित

डीजी शिपिंगने आतापर्यंत 635 हून अधिक भारतीय सागरी कर्मचाऱ्यांना सुरक्षितपणे मायदेशी आणले

28 फेब्रुवारीपासून सुमारे 4,26,000 प्रवासी भारतात परतले

नवी दिल्‍ली, 25 मार्च 2026

पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर नियमित आंतर-मंत्रालयीन चर्चेच्या पुढील भागात पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय तसेच परराष्ट्र मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी यांनी राष्ट्रीय माध्यम केंद्रात माध्यमांशी संवाद साधला. इंधन पुरवठा आणि उपलब्धता, त्या प्रदेशातील समुद्री कार्यवाही आणि भारतीय नागरिकांसाठी सुरू असलेल्या सहाय्य उपाययोजनांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच स्थैर्य राखण्यासाठी आणि विविध क्षेत्रांमध्ये अखंड कृतींसाठी उचलल्या जाणाऱ्या पावलांची माहिती देण्यात आली.

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधन उपलब्धता

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने हॉर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजी अखंड उपलब्ध राहण्यासाठी घेतलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.

कच्चे तेल शुद्धीकरण केंद्रे

• सर्व शुद्धीकरण केंद्रे उच्च क्षमतेने कार्यरत असून पुरेशा कच्च्या तेलाच्या साठ्यांसह पेट्रोल आणि डिझेलचे पुरेसे साठे आहेत.
• देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन वाढवून घरगुती वापराला पाठबळ दिले जात आहे.

किरकोळ विक्री केंद्रे

• देशभरातील सर्व किरकोळ विक्री केंद्रे नियमितपणे कार्यरत आहेत.
• काही ठिकाणी अफवांमुळे घाबरून खरेदी झाल्यामुळे विक्री मोठ्या प्रमाणावर वाढली आणि पेट्रोल पंपांवर गर्दी झाली. मात्र सर्व पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल आणि डिझेलचे पर्याप्त साठे उपलब्ध आहेत.
• अफवांवर विश्वास ठेवू नये असे सरकारने जनतेला पुन्हा सांगितले आहे.

नैसर्गिक वायू

• प्राधान्य वाटप सुरू असून घरगुती पीएनजी आणि सीएनजी वाहतुकीसाठी 100% पुरवठा केला जात आहे, तर औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना सरासरी वापराच्या सुमारे 80% पुरवठा केला जात आहे.
• शहर गॅस वितरण व्यवस्था (सीजीडी) संस्थांना रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स आणि कॅन्टिन्ससारख्या व्यावसायिक आस्थापनांसाठी पीएनजी जोडण्यास प्राधान्य देण्याचा सल्ला दिला आहे.
• IGL, MGL, GAIL Gas आणि BPCL यासारख्या घरगुती गॅस पुरवणाऱ्या कंपन्या घरगुती तसेच व्यावसायिक पाईप नॅचरल गॅस PNG साठी अनुदान देत आहेत
• राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश तसेच केंद्रीय मंत्रालयांनी घरगुती गॅस पुरवठा जाळे विस्तारीकरणाची प्रक्रिया अधिक वेगवान करावी अशी विनंती केंद्र सरकार तर्फे करण्यात आली आहे.
• 18.03.2026  रोजी भारत सरकारकडून देण्यात आलेल्या पत्राद्वारे व्यावसायिक गॅस साठी PNG ते LNG  असा बदल करण्यासाठी दहा टक्के अतिरिक्त   पुरवठा देऊ केला आहे.
• काही राज्यांनी वापरकर्त्याचा अधिकार/ ठराविक मार्ग निवडण्याचा अधिकार (RoU/RoW) परवानगी, कामाचे जास्त तास आणि  आर. ओ. यू./आर. ओ. डब्ल्यू. शुल्कांमधील विसंगती कमी  करण्यासाठी धोरणे आणली आहेत. उदाहरणार्थ, दिल्लीतील DDAने रस्ते दुरुस्ती शुल्क माफ केले आहे आणि नवीन पी. एन. जी. पाईपलाईन टाकण्याच्या कामाला 24×7  परवानगी  दिली आहे.
• पेट्रोलियम आणि स्फोटक सुरक्षा संघटनेने (PESO) आपल्या कार्यालयांना घरगुती गॅस वितरणासाठीचा अर्ज मिळाल्यापासून 10 दिवसांच्या आत प्राधान्याने निकाली काढण्याचा सल्ला दिला आहे.
• घरगुती गॅस वितरण संस्थांनी निवासी शाळा, महाविद्यालये, वसतिगृहे, सामुदायिक स्वयंपाकघरे आणि अंगणवाडी स्वयंपाकघरांसाठी जिथे शक्य असेल तिथे पाच दिवसांच्या आत PNG जोडण्यांना प्राधान्य द्यावे असं निर्देश पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने (PNGRB) 23.03.2026 च्या आदेशान्वये  दिले आहेत.
• भारत सरकारने दिनांक 24.03.2026 च्या राजपत्राद्वारे अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 अंतर्गत नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचे वितरण (पाईपलाईन टाकणे, बांधणी, कामकाज आणि इतर सुविधांच्या विस्तारांसाठी) आदेश, 2026 अधिसूचित केला आहे. हा आदेश देशभरात पाईपलाईन टाकण्यासाठी आणि विस्तारासाठी एक सुव्यवस्थित आणि कालबद्ध चौकट प्रदान करतो, मंजुरी तसंच जमीन मिळवणे यामधील विलंब दूर करतो आणि निवासी क्षेत्रांसह नैसर्गिक वायूच्या पायाभूत सुविधांचा जलद विकासाला हातभार लावतो. यामुळे PNG जाळ्याच्या वाढीला गती मिळेल, शेवटच्या टप्प्यातील कनेक्टीविटी वाढेल आणि  अधिक स्वच्छ इंधनाकडे जाण्यास होण्यास मदत होईल. यातून ऊर्जा सुरक्षा बळकट होईल आणि भारताची वायू-आधारित अर्थव्यवस्था पुढे जाईल अशी अपेक्षा आहे.
• घरगुती गॅस वितरण कंपन्यांनी काल 110 भौगोलिक भागात 9,046 PNG जोडण्या (नवीन आणि गॅस-इन) नोंदवल्या.
• LPG
• सध्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे एलपीजीच्या पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे.
• एलपीजी वितरणामध्ये कोणतीही तूट नोंदवण्यात आलेली नाही
• घरगुती LPG सिलेंडरचे वितरण सामान्यपणे सुरु आहे. 
• सरकारने आधीच ग्राहकांना होणारा व्यावसायिक LPG पुरवठा काही प्रमाणात (20 टक्के) पूर्ववत केला होता. त्याशिवाय भारत सरकारने 18.03.2026 च्या पत्राद्वारे PNG विस्तार सुधारणांशी संबंधित अतिरिक्त 10 टक्के वाटपाचा प्रस्ताव ठेवला.
• भारत सरकारने 21.03.2026 च्या पत्रामधून राज्यांना व्यावसायिक LPG च्या आणखी 20 टक्के वाटपाला परवानगी दिली आहे.  त्यामुळे एकूण वाटप 50 टक्क्यांपर्यंत जाईल.( PNG च्या विस्तारासाठी सुधारणा करण्यात सुलभता आणण्यावर आधारित 10 टक्के वाटप). ही अतिरिक्त 20 टक्के तरतूद उपाहारगृहे, ढाबा, हॉटेल्स, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया/दुग्धव्यवसाय, राज्य सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या अनुदानित कॅन्टीन/खाद्यपदार्थांसाठीच्या दुकानांसाठी, सामुदायिक स्वयंपाकघरांसाठी, स्थलांतरित मजुरांसाठी 5 किलो FTL यासारख्या ठिकाणी प्राधान्याने दिली जाईल.
• 26 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी बाहेरच्या देशांमधील LPG साठी वाटपाचे आदेश जारी केले आहेत, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या इतर भागात पुरवठा करत आहेत. 14 मार्च 2026 पासून सुमारे 22,268 मेट्रिक टन व्यावसायिक LPG चा पुढील स्तर वाढवला आहे.
• रॉकेल
• नियमित वाटपाव्यतिरिक्त, सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 48,000 किलोलिटर  रॉकेलचे अतिरिक्त वितरण करण्यात आले आहे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना जिल्हा-स्तरीय वितरण केंद्रे निश्चित करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
• देशातील 16 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी रॉकेल  वाटपाचे आदेश जारी केले आहेत, तर हिमाचल प्रदेश आणि लडाख यांनी याची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले. इतर 16  राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी अद्याप वाटपाचे आदेश जारी केलेले नाहीत.
• राज्य सरकारे / केंद्रशासित प्रदेशांची भूमिका
• अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 आणि एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 अन्वये, साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी कारवाई करण्याचे तसेच पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या पुरवठ्याचे नियमन करण्यासाठीही प्राथमिक भूमिका बजावण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना आहेत
• भारत सरकारने 13 मार्च 2026आणि18 मार्च 2026  रोजी पाठवलेल्या  पत्रांद्वारे सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना खालील विनंती केल्या आहेत:
  • साठेबाजी, काळाबाजार आणि घरगुती एलपीजीचा गैरवापर रोखण्यासाठी कडक पाळत ठेवणे.
  • संबंधित कृत्ये घडत असतील तर,  कायदेशीर तरतुदींनुसार कठोर कारवाई करणे.
  • व्यावसायिक एलपीजीसाठी योग्य वितरण यंत्रणा विकसित करणे.
  • टंचाई निर्माण होईल, म्हणून  घाबरून खरेदी करणे टाळण्यासाठी आणि एलपीजीचा सुज्ञपणे वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी जनतेसाठी मार्गदर्शक सूचना  जारी करणे.
• जिल्हाधिकारी आणि अन्न आणि  नागरी पुरवठा विभागाचे अधिकारी दररोज नियमितपणे अंमलबजावणीविषयक कारवाई करत आहेत.
• बहुतांश राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी नियंत्रण कक्ष आणि जिल्हा देखरेख समित्या स्थापन केल्या आहेत; तर उर्वरित राज्यांना या यंत्रणा लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
• अचूक माहितीचा प्रसार सुनिश्चित करण्यासाठी दररोज पत्रकार परिषदा घेण्याचा सल्लाही राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आला आहे.
• अंमलबजावणीविषयक कारवाई
• एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विशेष अंमलबजावणी मोहिमा राबवल्या जात आहेत. काल  एका दिवसामध्‍ये  उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि छत्तीसगड यांसारख्या राज्यांमध्ये 2,700  हून अधिक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले असून, सुमारे दोन हजार सिलिंडर्स जप्त करण्यात आले आहेत.
• सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी देशभरातील किरकोळ विक्री केंद्रे आणि एलपीजी वितरक कार्यालयांमध्ये 1,700  हून अधिक अचानक तपासण्या केल्या आहेत.
• आतापर्यंत 650 हून अधिक एफआयआर दाखल करण्यात आले असून, 155 लोकांना अटक करण्यात आली आहे.
• इतर शासकीय उपाययोजना
• रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांसारख्या अत्यावश्यक क्षेत्रांसोबतच, घरगुती एलपीजी आणि पीएनजी  च्या पुरवठ्याला सरकारकडून सातत्याने सर्वोच्च प्राधान्य जारी आहे.
• यामध्ये तेल शुध्‍दीकरण  उत्पादनात वाढ करणे, शहरी भागांत बुकिंगचे अंतर 21 वरून 25 दिवसांपर्यंत आणि ग्रामीण भागांत ते 45 दिवसांपर्यंत सुधारित करणे, तसेच पुरवठ्याचे वाटप प्राधान्याने करणे या उपाययोजनांचा समावेश आहे.
• एलपीजीची मागणी कमी करण्याच्या उद्देशाने रॉकेल आणि कोळसा यांसारख्या पर्यायी इंधनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.
• कोळसा मंत्रालयाने ‘कोल इंडिया’ आणि ‘सिंगारेणी कोलियरीज’ यांना, लहान, मध्यम आणि इतर ग्राहकांपर्यंत कोळसा पोहोचवण्यासाठी राज्यांना कोळशाचा अधिक साठा वितरित करण्याचे आदेश यापूर्वीच दिले आहेत.
• घरगुती आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठी नवीन पीएनजीजोडण्या (कनेक्शन्स) उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी, असा सल्ला राज्यांना देण्यात आला आहे.
• सार्वजनिक सूचना
• पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे; त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाऊन खरेदी करणे टाळावे, असा सल्ला देण्यात येत आहे.
• नागरिकांनी केवळ अधिकृत स्रोतांवरच विश्वास ठेवावा आणि कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असा सल्ला देण्यात  येत आहे.
• एलपीजी बुकिंगसाठी नागरिकांनी डिजिटल माध्यमांचा वापर करावा आणि एलपीजी वितरकांच्या कार्यालयांना प्रत्यक्ष भेट देणे टाळावे, अशी विनंती करण्यात येत आहे.
• नागरिकांनी पीएनजी तसेच विद्युत किंवा इंडक्शन कुकटॉप्ससारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे.
• सर्व नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन वापरात ऊर्जेची बचत करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.