नवी दिल्ली, 25 मार्च 2026
हॉटेल्स आणि उपाहारगृहांमध्ये ग्राहकांच्या बिलात “एलपीजी शुल्क”, “वायू अधिभार” आणि “इंधन खर्च वसुली” यांसारखे अतिरिक्त शुल्क आकारण्याच्या घटनांची केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) गांभीर्याने नोंद घेतली असून अशा प्रकारची शुल्क आकारणी ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 अंतर्गत अनुचित व्यवसाय पद्धत मानली आहे असे प्राधिकरणाने म्हटले आहे. सेवा शुल्काबाबतच्या विद्यमान मार्गदर्शक तत्वांना टाळण्यासाठी अशा प्रकारचे विविध प्रकारचे शुल्क डीफॉल्ट म्हणजेच आपोआप रूपाने आकारले जात आहे असे निरीक्षण नोंदवत प्राधिकरणाने ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 मधील कलम 10 अंतर्गत नव्याने सूचना जारी करून अशा प्रकारचे कोणतेही शुल्क स्वयंस्फुर्तपणे लावता येणार आणि, या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई केली जाईल असा इशारा देखील प्राधिकरणाने दिला आहे.
राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईन (एनसीएच) द्वारे नोंदवण्यात आलेल्या तक्रारी तसेच माध्यमांचे अहवाल यांच्या आधारे सीसीपीएने असे निरीक्षण नोंदवले की हॉटेल्स आणि उपाहारगृहांमध्ये सर्व ग्राहकांकडून दर वेळी मेन्यूमध्ये दर्शवलेले अन्न आणि पेयांचे दर तसेच लागू करांव्यतिरिक्त अशा प्रकारचे शुल्क आकारले जात आहे. अशा पद्धती पारदर्शकतेचा अभाव दर्शवतात आणि ग्राहकांवर अन्याय्य खर्च लादतात.
ग्राहकांना “एलपीजी शुल्क” किंवा तत्सम शुल्क आकारण्याची सध्याची पद्धत म्हणजे वेगळ्या नामावलीच्या मदतीने लागू मार्गदर्शक तत्वांना बगल देण्याचा प्रयत्न आहे. इंधन, एलपीजी, वीज आणि इतर कार्यकारी खर्च हा व्यवसाय चालवण्यासाठी होणाऱ्या खर्चाचा भाग आहेत आणि ते खर्च अन्न पदार्थांच्या किंमतीमध्ये समाविष्ट असले पाहिजेत. वेगळ्या अनिवार्य शुल्कांच्या स्वरुपात त्यांची वसुली करणे ही उपरोल्लेखित कायद्याच्या कलम 2(47) नुसार अनुचित व्यवसाय पद्धत समजण्यात येते.
या सूचनेद्वारे, सीसीपीएने पुढीलप्रमाणे सल्ला दिला आहे : –
- कोणतेही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट बिलामध्ये आपोआप किंवा स्वतःहून “एलपीजी शुल्क”, “गॅस शुल्क” किंवा तत्सम शुल्क आकारु शकणार नाही.
- मेन्यूमध्ये दर्शविलेली किंमत ही अंतिम किंमत असेल. त्यामध्ये फक्त लागू असलेले कर समाविष्ट करता येतील.
- ग्राहकांची दिशाभूल केली जाणार नाही किंवा ऐच्छिक नसलेले कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरण्यास त्यांना भाग पाडले जाणार नाही.
या सूचनेत पुढे पुनरुच्चार करण्यात आला आहे की, असे कोणतेही शुल्क, त्याचे नाव काहीही असले तरी, सेवा शुल्क किंवा अतिरिक्त शुल्काच्या स्वरूपाचे आहे आणि ते डीफॉल्ट रूपाने वसूल करणे हे सीसीपीएच्या दिनांक 4-07-2022 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन ठरणार आहे आणि संबंधितांवर ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 अंतर्गत कारवाई होऊ शकते.
ग्राहक तक्रार निवारण
ज्या ग्राहकांना अशा प्रकारच्या गैर -पद्धतींचा अनुभव येतो, ते पुढीलप्रमाणे कृती करू शकतात:
- हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटला बिलामधून ते शुल्क काढून टाकण्याची विनंती करू शकतात.
- राष्ट्रीय ग्राहक ‘हेल्पलाइन’- वर म्हणजेच 1915 वर कॉल करून किंवा एनसीएच मोबाइल ॲपद्वारे तक्रार दाखल करता येईल.
- ई-जागृती पोर्टलद्वारे योग्य ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल करता येईल
- जिल्हाधिकाऱ्यांकडे किंवा थेट सीसीपीए कडे तक्रार करता येईल.
सीसीपीए व्दारे देशभरातील अशा प्रकारांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येते. हॉटेल आणि रेस्टॉरंटद्वारे अनुचित किंवा अनधिकृत शुल्क आकारण्यासह कोणत्याही उल्लंघनावर योग्य कारवाई केली जाईल आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सीसीपीएद्वारे कायद्यातील तरतुदींनुसार आवश्यक कारवाई केली जाईल.
(ही सूचना केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या https://doca.gov.in/ccpa/guidelins.php या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे)
