पुणे : शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी महापालिकेच्या २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात ‘पाताळलोक’ अंतर्गत भुयारी रस्ते, बोगदे, उड्डाणपूल, नदी पुनरुज्जीवन आणि ‘रिव्हरफ्रंट एक्स्पिरियन्स पार्क’सारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प जाहीर करण्यात आले आहेत. स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी ‘संकल्प ते सिद्धी’ या धर्तीवर विकासाचा रोडमॅप मांडला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी सुमारे ५४ किमी लांबीचे भुयारी रस्ते उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात येरवडा ते कात्रजदरम्यान १४.५ किमी लांबीचा ट्विन टनेल उभारण्यात येणार आहे. तसेच शनिवारवाडा ते स्वारगेटदरम्यान भुयारी मार्गासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
शहराच्या विकास आराखड्यातील कोथरूड-पाषाण आणि हिंगणे-धनकवडी या दोन महत्त्वाच्या बोगद्यांच्या कामांना प्राधान्य देण्यात आले असून, त्यांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल अंतिम टप्प्यात आहेत. लवकरच या प्रकल्पांच्या कामांना प्रत्यक्ष सुरुवात होणार आहे.
याशिवाय शहरात अनेक उड्डाणपूल, पूल आणि भुयारी मार्ग उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. घोरपडी रेल्वे पूल, आगाखान पॅलेस परिसरातील पूल, सनसिटी-कर्वेनगर पूल, साधू वासवानी पूल आणि विश्रांतवाडी उड्डाणपूल हे प्रकल्प लवकर पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. शास्त्रीनगर, बिंदूमाधव ठाकरे चौक आणि सेनापती बापट चौक येथील उड्डाणपूल पुढील दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच मुंढवा-खराडी, चांदणी चौक-भूगाव आणि शिवणे-नांदेड सिटी जोडणाऱ्या प्रकल्पांसह अनेक नव्या कामांचीही घोषणा करण्यात आली आहे. गंगाधाम चौकातील उड्डाणपूल पीपीपी तत्त्वावर उभारण्यात येणार आहे.
पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ‘पुणे रिव्हरफ्रंट एक्स्पिरियन्स पार्क’ हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, त्यामध्ये स्काय व्हील, मल्टीमीडिया रिव्हर शो, झिपलाईन, कयाकिंग, स्कायवॉक आणि अॅडव्हेंचर झोनसारख्या सुविधा उपलब्ध असतील. यामुळे पुण्याचा पर्यटन नकाशावर ठसा उमटणार असून रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळणार आहे.
मुळा-मुठा नदी प्रदूषण नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत ११ पैकी १० मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रांची कामे अंतिम टप्प्यात आली असून, यंदा चार केंद्रे कार्यान्वित होणार आहेत. ५३ किमी मुख्य मलवाहिन्यांचे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून सेंट्रल स्काडा प्रणाली प्रस्तावित आहे.
नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पांतर्गत मुळा-मुठा नदीकाठाचा विकास साबरमतीच्या धर्तीवर करण्यात येत असून, पादचारी मार्ग, सायकल ट्रॅक, उद्याने आणि जॉगिंग पार्क विकसित करण्यात येत आहेत. संगमवाडी ते बंडगार्डन आणि पुढे मुंढवा हा टप्पा नागरिकांसाठी खुला केला जाणार आहे. सध्या ४४ किमीपैकी १७.८० किमी काम सुरू आहे. सिंहगड रस्त्यावरील विठ्ठलवाडी ते पश्चिम बाह्यवळण मार्गावरील वारजेपर्यंतच्या ४.१० कि.मी. टप्प्यात नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
शहरातील पार्किंग समस्येवर उपाय म्हणून आरक्षित जागांवर पीपीपी तत्त्वावर बहुमजली पार्किंग विकसित करण्यात येणार असून, जीआयएस मॅपिंगद्वारे पार्किंग व्यवस्थापन अधिक सक्षम केले जाईल.
तसेच प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० अंतर्गत बालेवाडी, धानोरी, कोंढवा, हडपसर आणि वडगाव येथे सहा गृहनिर्माण प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, ४७२५ घरे उभारली जाणार आहेत. याशिवाय मध्यवर्ती पेठांसाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंट आराखडाही तयार करण्यात येणार आहे.
मिसिंग लिंक, रस्ते दत्तक योजना आणि खड्डेमुक्त रस्ते मोहिम; रस्ते विकासाला गती
शहरातील वाहतूक सुलभ करण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी महापालिकेच्या २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात रस्ते विकासावर विशेष भर देण्यात आला आहे. मिसिंग लिंक प्रकल्प, रस्ते दत्तक योजना, हेरिटेज रस्ते आणि खड्डेमुक्त रस्ते मोहिम अशा विविध उपक्रमांची घोषणा करण्यात आली असल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.
विकास आराखड्यातील ३२ मिसिंग लिंकपैकी १२ रस्त्यांची कामे सध्या प्रगतीपथावर असून, ती पूर्ण झाल्यानंतर सुमारे ६५ किलोमीटर रस्ते नागरिकांसाठी खुले होणार आहेत. या कामांसाठी भूसंपादनाकरिता ४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यावर्षी १२ नवीन रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येणार असून, उर्वरित प्रकल्प पुढील तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
शहरातील प्रमुख रस्त्यांची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी ‘रस्ते दत्तक योजना’ राबविण्यात येणार आहे. या अंतर्गत ३५ प्रमुख रस्त्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी सीएसआरअंतर्गत कॉर्पोरेट कंपन्या, संस्था आणि विकसकांना देण्यात येणार आहे, ज्यामुळे संस्थात्मक सहभागातून रस्त्यांची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होणार आहे.
पश्चिम बाह्यवळण मार्गावरील वाकड ते कात्रजदरम्यान सेवा रस्ते विकसित करण्यासाठी भूसंपादन टप्प्याटप्प्याने केले जाणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या माध्यमातून सेवा रस्ते उभारले जाणार असून, नवले पुलाजवळील वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
शहराच्या पश्चिम आणि पूर्व भागाला जोडणारा शिवणे-खराडी रस्ता प्राधान्याने विकसित केला जाणार आहे. तसेच कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे ५० मीटर रुंदीकरणाचे काम प्रगतीपथावर असून, पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मध्यवर्ती पुण्यातील लक्ष्मी रस्ता, थोरले बाजीराव रस्ता आणि छत्रपती शिवाजी रस्ता यांना हेरिटेज स्वरूप देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात लक्ष्मी रस्त्यावरील गणपती चौक ते कुंटे चौक या भागातील काम सुरू होणार आहे.
जुना विमानतळ रस्ता नागपूर चाळ ते ५०९ चौकदरम्यान रुंद करण्यात येणार असून, सीएसआरच्या माध्यमातून त्याचे सुशोभीकरण केले जाईल.
पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शहरातील पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. ‘एक रस्ता-एक एकक’ या संकल्पनेनुसार अर्बन स्ट्रीट गाइडलाइन्सप्रमाणे अडथळाविरहित, स्वच्छ आणि सुरक्षित पदपथ उपलब्ध करून दिले जातील.
तसेच रस्त्यांवरील चेंबर समपातळीत आणणे, खड्डेमुक्त रस्त्यांची अंमलबजावणी आणि इंडियन रोड काँग्रेसच्या निकषांनुसार गतिरोधक उभारणे यासाठी निश्चित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्यात येणार आहे.
समान पाणीपुरवठा योजनेला गती; कार्यक्षम सांडपाणी व्यवस्थापन
शहरातील नागरिकांना समान व पुरेसा पाणीपुरवठा करण्याबरोबरच सांडपाणी व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी महापालिकेच्या २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. समान पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्यासह अत्याधुनिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यावर भर देण्यात आला असल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.
पुणे शहराची २०४७ सालची वाढती गरज लक्षात घेऊन समान पाणीपुरवठा योजना या आर्थिक वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. शहरातील नियोजित १४१ पाणीपुरवठा झोनपैकी ७५ झोन लवकरच कार्यान्वित होणार असून, त्यामुळे शहरभर पाणीपुरवठ्यात समतोल साधण्यास मदत होणार आहे.
सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रातही महापालिकेने मोठी झेप घेत भारतातील पहिला ‘झिरो स्लज’ सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन केले आहे. अॅक्टिव्ह मॅग्नेटिक टर्बो ब्लोअर तंत्रज्ञानावर आधारित हा प्रकल्प अधिक ऊर्जा कार्यक्षम ठरणार असून, जल व ध्वनी प्रदूषणात घट होण्यास मदत होईल. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर राबविण्यात येणारा हा प्रकल्प पुण्याला आधुनिक सांडपाणी व्यवस्थापनात देशात अग्रस्थानी नेणारा ठरेल.
मुळा-मुठा नदीत जाणारे विनाप्रक्रिया सांडपाणी रोखण्यासाठी ‘परम’ प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असून, सध्याच्या ४७७ एमएलडी क्षमतेत ३९६ एमएलडीची भर पडणार आहे. यासोबतच खासगी सोसायट्यांमधील सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प २४x७ सुरू राहण्यासाठी सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टीम विकसित करण्यात येत आहे.
यावर्षी सुमारे १०० किलोमीटर लांबीच्या मलवाहिन्यांचे जाळे उभारण्याचे नियोजन असून, त्यामुळे सांडपाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि नदी प्रदूषण नियंत्रण अधिक प्रभावीपणे साध्य होणार आहे.
झिरो वेस्ट’कडे पुण्याची वाटचाल
सीबीजी प्रकल्प, बायोमायनिंग आणि स्मार्ट स्वच्छता सुविधांना गती
पुणे : शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन अधिक सक्षम व पर्यावरणपूरक करण्यासाठी महापालिकेच्या २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात ‘झिरो वेस्ट’ संकल्पनेवर आधारित विविध उपक्रमांची घोषणा करण्यात आली आहे. कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्प, बायोमायनिंग, यांत्रिकी साफसफाई आणि स्मार्ट टॉयलेट्सच्या उभारणीद्वारे स्वच्छ व शाश्वत शहर उभारण्यावर भर देण्यात आला असल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.
सेंद्रिय कचऱ्यापासून स्वच्छ इंधन निर्मितीसाठी कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, यामुळे कचऱ्याचे वैज्ञानिक व्यवस्थापन, कार्बन उत्सर्जनात घट आणि स्थानिक रोजगारनिर्मितीस चालना मिळणार आहे. तसेच अतिरिक्त उत्पन्नाचे स्रोतही निर्माण होणार आहेत.
देवाची उरुळी येथे साठलेल्या जुन्या कचऱ्याचे बायोमायनिंग करण्यात येत असून, या योजनेचा चौथा टप्पा यावर्षी सुरू होणार आहे. उर्वरित १८ लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून सुमारे ४० एकर जागा पुनर्प्राप्त (रिक्लेम) करण्यात येणार आहे. या जागेवर शास्त्रोक्त पद्धतीने भू-भराव टाकण्याचे नियोजन आहे.
शहरातील मुख्य रस्त्यांच्या स्वच्छतेसाठी यांत्रिकी पद्धतीचा वापर वाढविण्यात आला असून, परिमंडळ क्रमांक १ ते ४ मधील बारा प्रमुख रस्त्यांवर मेकॅनिकल रोड स्वीपर कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. तसेच झाडणकामासाठी कंत्राटी सेवकांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे.
मांसकचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी २५ मेट्रिक टन क्षमतेचा प्रक्रिया प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच तो कार्यान्वित होणार आहे. या प्रकल्पाद्वारे चिकन, मटण आणि अंड्याच्या कचऱ्याचे संकलन, वाहतूक आणि प्रक्रिया शास्त्रोक्त पद्धतीने केली जाणार आहे.
शहरातील स्वच्छता सुविधांच्या उन्नतीसाठी प्रत्येक परिमंडळात प्रवेशद्वारांवर स्मार्ट पब्लिक टॉयलेट उभारण्यात येणार असून, १५ स्मार्ट टॉयलेट प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात येणार आहेत. विद्यमान २०० सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचे अद्ययावतीकरण केले जाणार असून, तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांचीही व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
याशिवाय, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित करून स्थानिक पातळीवर कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि प्रक्रिया अधिक प्रभावी केली जाणार आहे. जैववैद्यकीय कचऱ्याच्या सुरक्षित व्यवस्थापनासाठी विद्यमान यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात येणार असून, त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याचे संरक्षण होण्यास मदत होईल.
७५ रोल मॉडेल शाळांसह ‘विद्यावर्धिनी’ गुणवत्ता वाढ
पुणे महापालिकेच्या ७५ ‘रोल मॉडेल’ शाळा, विद्यावर्धिनी गुणवत्ता वाढ उपक्रम, शाळांमधील गुणवत्तावाढीच्या योजनांची पुनर्रचना अशा विविध योजना स्थायी समितीच्या यंदाच्या अंदाजपत्रकात जाहीर करण्यात आल्या. महापालिकेच्या शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी व्यक्त केला.
पुणे महानगरपालिकेच्या २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात शिक्षण क्षेत्राला विशेष प्राधान्य देत भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेनुसार महापालिकेच्या ७५ शाळा ‘रोल मॉडेल’ म्हणून विकसित केल्या जाणार आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (एनईपी) च्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे या शाळांमध्ये दर्जेदार भौतिक सुविधा, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि गुणवत्ता वाढीच्या विविध योजना राबविण्यात येणार आहेत.
त्याचबरोबर ‘विद्यावर्धिनी’ गुणवत्ता वाढ उपक्रमांतर्गत ३२० शाळांमध्ये ई-लर्निंग, विषय कक्ष, डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्रीडा व कला कक्ष तसेच समुपदेशकांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची गुणवत्ता अधिक उंचावण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
महापालिकेच्या आठ इंग्रजी माध्यम शाळांना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) संलग्न करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील अभ्यासक्रम, आधुनिक परीक्षा पद्धती आणि सातत्यपूर्ण मूल्यमापन प्रणालीचा लाभ मिळणार आहे.
याशिवाय, विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विद्या निकेतन, क्रीडा निकेतन, संगीत अकादमी, शिक्षक सहयोगी दल आणि शिष्यवृत्ती परीक्षा मार्गदर्शन या योजनांची पुनर्रचना करून त्यांना संस्थात्मक स्वरूप देण्यात येणार आहे. या बदलांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, क्रीडा आणि सांस्कृतिक गुणवत्तेला चालना मिळणार असून शिक्षण व्यवस्थेची परिणामकारकता वाढणार आहे.
क्रीडा नर्सरीपासून हायपोक्सिक प्रशिक्षणापर्यंत सुविधा
‘फिट पुणे, फिट इंडिया’ या संकल्पनेच्या अंतर्गत क्रीडा क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी क्रीडा नर्सरी, अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधा, नेहरू स्टेडियम विकास आणि क्रीडा धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी अशा विविध उपक्रमांची घोषणा पुणे महापालिकेच्या २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे.
स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी अंदाजपत्रकात क्रीडा क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद केली आहे. शहरातील क्रीडा संस्कृतीला चालना देण्याचा व्यापक प्रयत्न करण्यात आला आहे.
बालकांमध्ये लहानपणापासून क्रीडा कौशल्य विकसित व्हावे यासाठी हडपसरसह शहरातील विविध भागांमध्ये क्रीडा नर्सरी सुरू करण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे गुणवंत खेळाडू घडण्यास प्रोत्साहन मिळून शहरातील क्रीडा संस्कृती अधिक बळकट होणार आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या पं. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमचा विकास करून खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. आधुनिक क्रीडा साहित्य, प्रशिक्षण सुविधा आणि सरावासाठी आवश्यक व्यवस्था उभारण्यात येणार असून, मध्यवर्ती भागातील खेळाडूंना याचा मोठा लाभ होईल. तसेच गणेश कला क्रीडा रंगमंचही अद्ययावत करण्यात येणार आहे.
शहराच्या विविध भागांमध्ये सुसज्ज व अद्ययावत क्रीडांगणे विकसित करण्यात येणार असून, युवकांना दर्जेदार क्रीडा सुविधा, प्रशिक्षणाच्या संधी आणि आरोग्यदायी जीवनशैलीसाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे.
तसेच अॅथलेटिक्स, मॅरेथॉन, सायकलिंग आणि पर्वतारोहण यांसारख्या क्रीडा प्रकारांतील खेळाडूंना अत्याधुनिक हायपोक्सिक प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या केंद्रामध्ये वैज्ञानिक पद्धतीने प्रशिक्षण, तज्ज्ञ मार्गदर्शन, फिटनेस मॉनिटरिंग आणि परफॉर्मन्स अॅनालिसिसची सुविधा दिली जाणार आहे.
याशिवाय, महानगरपालिकेच्या क्रीडा धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करून शहरातील वाढती लोकसंख्या आणि विस्तार लक्षात घेऊन विविध भागांत क्रीडांगणे, बहुउद्देशीय क्रीडा संकुले, बॅडमिंटन कोर्ट, व्यायामशाळा, जलतरण तलाव आणि ओपन जिम उभारण्यात येणार आहेत. खेळाडूंना प्रशिक्षक, क्रीडा साहित्य अनुदान, दत्तक योजना, नोकरीत आरक्षण, शालेय स्पर्धा, शिष्यवृत्ती आणि पारितोषिकांच्या माध्यमातून प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
