महसूल व्यवस्थापनावर भर
स्वतंत्र महसूल समिती, विशेष कक्ष आणि करसंकलन वाढीसाठी प्रयत्न
पुणे : महानगरपालिकेची आर्थिक क्षमता मजबूत करण्यासाठी महसूलवाढीवर लक्ष केंद्रित करत महापालिकेच्या २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात विविध उपाययोजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. महसूल व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक करण्यासाठी स्वतंत्र समिती, विशेष कक्ष आणि करसंकलनावर भर देण्यात येणार असल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.
महानगरपालिकेची स्वतंत्र महसूल समिती स्थापन करण्यात येणार असून, उत्पन्नवाढीच्या योजनांचा साप्ताहिक आढावा घेतला जाणार आहे. या समितीमार्फत कर संकलन आणि थकबाकी वसुलीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल.
विकास प्रकल्पांसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून अधिक निधी मिळविण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच विविध अनुदानांपोटी व शासकीय कार्यालयांकडील थकबाकी वसूल करण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष कार्यरत केला जाईल.
शहर विकासासाठी खासगी क्षेत्राच्या सहभागाला चालना देण्यासाठी ‘सीएसआर’ कक्ष अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक उपक्रमांसाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
अनधिकृत बांधकामांवरील शास्ती कर वसुलीसाठी अभय योजना राबविण्यात येणार असून, दंड व व्याजामध्ये सवलत देऊन थकबाकीदारांना प्रोत्साहन दिले जाईल. तसेच प्रलंबित वाद सोडविण्यासाठी लोकअदालतींचे आयोजन केले जाईल.
मिळकतकर संकलन वाढविण्यासाठी १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये दरमहा विशेष शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत. मालमत्ता नोंदणी, कर आकारणी आणि प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यावर भर दिला जाईल. तसेच सेल्फ अॅसेसमेंट सुविधा पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे.
जाहिरात महसूल वाढविण्यासाठी होर्डिंग पॉलिसीची फेररचना केली जाणार असून, अनधिकृत फलकांवर नियंत्रण आणले जाईल. तसेच शहरातील ओव्हरहेड केबल टप्प्याटप्प्याने भूमिगत करून त्यातूनही अतिरिक्त महसूल मिळविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
महानगरपालिकेच्या मालकीच्या अॅमेनिटी स्पेसेस भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी धोरण तयार करण्यात येणार असून, मालमत्तांचे अचूक मॅपिंग करून त्यांचे व्यवस्थापन आणि पतवृद्धी साधली जाईल. पडून असलेल्या मालमत्तांचा प्रभावी वापर करून उत्पन्नवाढीसाठी स्वतंत्र आर्थिक आराखडा तयार केला जाणार आहे.
तसेच समाविष्ट गावांमध्ये मिळकत कर आकारणी टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे. यामुळे महसूलवाढीस चालना मिळून त्या भागांमध्ये मूलभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी आर्थिक बळ मिळणार आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन, अग्निशमन यंत्रणा बळकट; सुरक्षित शहरासाठी नवे उपक्रम
शहरातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आपत्ती व्यवस्थापन, अग्निशमन यंत्रणा आणि पूरनियंत्रण उपाययोजनांना प्राधान्य देत महापालिकेच्या २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात विविध उपक्रमांची घोषणा करण्यात आली आहे. वाढत्या शहर विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर सक्षम यंत्रणा उभारण्याचा निर्धार स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी व्यक्त केला.
आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने प्रतिसाद देण्यासाठी शीघ्र कृती दल (क्यूआरटी) स्थापन करण्यात येणार असून, आपत्ती व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात येईल. क्षेत्रीय आणि प्रभाग स्तरावर उपाययोजना राबविण्यासोबतच तज्ज्ञ सल्लागाराची नियुक्ती केली जाणार आहे. सिंहगड रस्त्यावरील आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राचे विस्तारीकरण व अद्ययावतीकरण करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
अग्निशमन यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी लोहियानगर येथील मध्यवर्ती अग्निशमन केंद्राची नवीन इमारत उभारण्यात येणार आहे. विभागातील रिक्त पदे भरण्यात येणार असून, आधुनिक उपकरणे, वाहने आणि तांत्रिक साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
पूरस्थिती नियंत्रणासाठी शहरातील नाल्यांलगत ८८ ठिकाणी सीमाभिंती बांधण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. यासाठी शासनाकडून २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून, त्यापैकी ३८ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. पावसाळ्यात पाणी साचणाऱ्या भागांमध्ये पूरनियंत्रणासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
पुणे ‘ग्रोथ हब’कडे वाटचाल
जीसीसी, गुंतवणूक सुविधा कक्षातून आर्थिक विकासाला चालना
शहराच्या आर्थिक विकासाला वेग देण्यासाठी महापालिकेच्या २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी), ‘पुणे ग्रोथ हब’ आणि गुंतवणूक सुविधा कक्ष अशा महत्त्वाच्या उपक्रमांची घोषणा करण्यात आली आहे. उद्योग, तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रात पुण्याला जागतिक स्तरावर सक्षम केंद्र बनविण्याचा निर्धार स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी व्यक्त केला.
राज्याच्या नवीन उद्योग धोरणानुसार पुण्याला ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) हब म्हणून विकसित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामुळे औद्योगिक परिसंस्थेला चालना मिळून गुंतवणूक वाढेल आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल. या प्रक्रियेसाठी पुणे महानगरपालिका आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि धोरणात्मक सहकार्य उपलब्ध करून देणार आहे.
तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ‘पुणे महानगर ग्रोथ हब’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, त्याद्वारे तंत्रज्ञान, उद्योग-उत्पादन, शिक्षण, सांस्कृतिक वारसा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) या क्षेत्रांमध्ये पुण्याला जागतिक पातळीवर अग्रस्थानी नेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. रोजगारनिर्मिती वाढविणे आणि शहरातील पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करणे हे या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
शहरात गुंतवणूक वाढीसाठी ‘गुंतवणूक सुविधा कक्ष’ स्थापन करण्यात येणार असून, गुंतवणूकदारांना आवश्यक परवानग्या, मार्गदर्शन आणि सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येतील. यामुळे उद्योग स्थापन प्रक्रियेला गती मिळून पुण्याच्या आर्थिक प्रगतीला चालना मिळणार आहे.
