मुंबई: विधान भवन येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील नद्यांमध्ये वाढलेल्या जलपर्णी तसेच दूषित पाण्याचा गंभीर प्रश्न आमदार बापूसाहेब पठारे यांच्याकडून सभागृहात मांडण्यात आला.
नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जलपर्णी वाढल्यामुळे पाण्याचा प्रवाह अडथळला जात असून जनावरांसाठी पिण्यायोग्य पाणी उपलब्ध होत नाही. तसेच, पुणे महानगरपालिका व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडून शुद्धीकरण न करता सोडण्यात येणाऱ्या रसायनयुक्त सांडपाण्यामुळे शेतीवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे पठारे यांनी सांगितले.
पुढे ते म्हणाले, “दूषित पाण्यामुळे जमिनींची सुपीकता कमी होत असून पिकांचे नुकसान होत असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर, जोपर्यंत शुद्ध पाणीपुरवठा होत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांकडून पाणीपट्टी वसूल करू नये, ती माफ करण्यात यावी.”
यावर उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अनेक वर्षांपासून पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांकडून अशुद्ध सांडपाणी नदीत सोडले जात असल्याची वस्तुस्थिती मान्य केली. शेतकऱ्यांना दूषित पाणी मिळत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, शासनाकडून शेतकऱ्यांची पाणीपट्टी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, तसेच संबंधित महानगरपालिकांकडून दंड वसूल करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
