सरकारकडून राज्यांना व्यावसायिक एलपीजी वाटपात वाढ; प्रमुख क्षेत्रांना प्राधान्य आणि पीएनजी विस्ताराला प्रोत्साहन
एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये छापे जारी
भारतातील बंदरांवरील कामकाज सामान्य; कुठेही कोंडी नाही
मुंबई-
पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकार महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये सज्जता आणि प्रतिसाद सुनिश्चित करण्यासाठी सातत्याने सक्रीय पावले उचलत आहे. ऊर्जा पुरवठा, सागरी कामकाज आणि त्या प्रदेशातील भारतीय नागरिकांना सहाय्य करण्याशी संबंधित उपाययोजनांची अद्ययावत माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
ऊर्जा पुरवठा आणि इंधनाची उपलब्धता
होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, देशभरात पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीची स्थिर उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. सध्याची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे:
कच्चे तेल/ तेल शुद्धीकरण प्रकल्प
· सर्व तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उच्च क्षमतेने कार्यरत असून कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. देशामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा देखील पुरेसा साठा राखला जात आहे.
· देशांतर्गत तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांमधून एलपीजीचे उत्पादन जास्तीत जास्त वाढवण्यात आले आहे.
किरकोळ विक्री केंद्रे
- तेल विपणन कंपन्यांनी कोणत्याही विक्री केंद्रावर इंधन संपल्याची नोंद केलेली नाही. देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून पुरवठा नियमितपणे सुरू असल्याचा पुनरुच्चार सरकारने केला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी टंचाईच्या घबराटीतून इंधन खरेदी करू नये, असा सल्ला दिला जात आहे.
नैसर्गिक वायू
- घरगुती पीएनजी (D-PNG) आणि वाहतुकीसाठीचा सीएनजी यांसारख्या प्राधान्याच्या क्षेत्रांना 100% पुरवठा सुनिश्चित करून त्यांचे संरक्षण करण्यात आले आहे. ग्रिडशी जोडलेल्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना त्यांच्या सरासरी वापराच्या 80% पुरवठा केला जात आहे.
एलपीजी
- विद्यमान भू-राजकीय परिस्थिती पाहता एलपीजीचा पुरवठा अद्याप चिंतेचा विषय आहे.
- एलपीजी वितरकांकडे स्टॉक संपल्याची कोणतीही नोंद नाही.
- बहुतेक डिलिव्हरी ‘डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड’ (DAC) द्वारे केल्या जात आहेत.
- टंचाईच्या भीतीने केल्या जाणाऱ्या सिलेंडर नोंदणीत घट झाली आहे.
- घरगुती एलपीजी सिलेंडरचे वितरण सामान्यपणे सुरू आहे.
व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा:
- केंद्र सरकारने आधीच ग्राहकांसाठी अंशतः व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा (20%) पुन्हा सुरू केला आहे. याशिवाय, भारत सरकारने 18.03.2026 रोजीच्या पत्राद्वारे पीएनजी विस्तारासाठी व्यवसाय सुलभता सुधारणा लक्षात घेऊन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना अतिरिक्त 10% व्यावसायिक एलपीजी वाटप करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
- 20 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी भारत सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार व्यावसायिक एलपीजी वाटपासाठी आदेश जारी केले आहेत. उर्वरित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर वितरित करत आहेत. मागील 8 दिवसांत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये व्यावसायिक घटकांकडून सुमारे 15,440 मेट्रिक टन एलपीजी उचलण्यात आला आहे.
केरोसिन:
- नियमित वाटपाव्यतिरिक्त सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 48000 किलो लीटर केरोसिनचे अतिरिक्त वाटप करण्यात आले आहे.
- केरोसिन वितरणासाठी जिल्ह्यांमध्ये ठिकाणे निश्चित करण्याची विनंती राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यात आली आहे.
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारांची भूमिका:
- अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 आणि एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 अंतर्गत राज्य सरकारांना साठेबाजी आणि काळाबाजाराविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीसह आवश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर देखरेख आणि त्याचे नियमन करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांनी प्रमुख भूमिका बजावावी लागेल.
- भारत सरकारने 13.03.2026 आणि 18.03.2026 रोजीच्या पत्रांद्वारे सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना विनंती केली आहे –
- Ø साठेबाजी, काळाबाजार, घरगुती एलपीजी सिलेंडर्सचे अनधिकृत वितरण आणि इतर गैरप्रकार रोखण्यासाठी कडक देखरेख ठेवावी.
- Ø स्थानिक गरजा आणि प्राधान्ये लक्षात घेऊन वाणिज्यिक एलपीजीसाठी योग्य वितरण पद्धती विकसित कराव्यात.
अंमलबजावणी कारवाई:
- एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी अनेक राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये छापे टाकले जात आहेत. काल बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश इत्यादी राज्यांमध्ये सुमारे 3,500 छापे टाकण्यात आले आणि 1200 पेक्षा जास्त सिलिंडर जप्त करण्यात आले.
- सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना नियमित छापे टाकण्याची विनंती करण्यात आली आहे, जेणेकरून काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखता येईल.
इतर शासकीय उपाययोजना:
- या युद्धजन्य परिस्थितीतही सरकारने घरगुती एलपीजी आणि पीएनजीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे, तसेच रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांनाही उच्च प्राधान्य दिले आहे.
- पुरवठा आणि मागणी या दोन्ही बाजूंवर सरकारने आधीच अनेक तर्कसंगत उपाययोजना लागू केल्या आहेत. यात तेल शुद्धिकरण प्रकल्प वाढवणे, शहरी भागात नोंदणी अंतर 21 दिवसांवरून 25 दिवसांपर्यंत आणि ग्रामीण भागात 45 दिवसांपर्यंत वाढवणे, तसेच विविध क्षेत्रांना प्राधान्याने पुरवठा करणे यांचा समावेश आहे.
सार्वजनिक सूचना
- सर्व कुटुंबांना एलपीजी सिलिंडर्सची उपलब्धता आणि त्यांच्या वेळेवर, घरपोच वितरणाची खातरजमा करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे; नागरिकांनी केवळ अधिकृत स्रोतांवरच विश्वास ठेवावा आणि अफवांवर विश्वास ठेवणे टाळावे, असा सल्ला देण्यात आला आहे.
- ग्राहकांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी घाबरून जाऊन अतिरिक्त बुकिंग करणे टाळावे, बुकिंगसाठी डिजिटल माध्यमांचा वापर करावा तसेच एलपीजी वितरकांच्या कार्यालयांना प्रत्यक्ष भेट देणेही टाळावे, कारण काही ठिकाणी रांगा लागल्याचे दिसत असून, घरपोच वितरणाची व्यवस्था सुरू असल्याचे सरकारने आश्वस्त केले आहे.
सागरी सुरक्षा आणि नौवहन संचालन
या प्रदेशात कार्यरत असलेल्या भारतीय जहाजांचे आणि खलाशांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार:
- बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय हे जहाजांच्या हालचाली, बंदरांचे कामकाज आणि भारतीय खलाशांची सुरक्षा यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे; त्याच वेळी सागरी व्यापारातील सातत्य अबाधित राखले जाईल याचीही खातरजमा केली जात आहे.
- या प्रदेशातील सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित आहेत; गेल्या 24 तासांत भारतीय ध्वज असलेल्या कोणत्याही जहाजाशी संबंधित कोणतीही दुर्घटना किंवा घटना घडल्याचे वृत्त नाही.
- 547 हून अधिक भारतीय खलाशांना सुरक्षितपणे मायदेशी परत आणण्यात आले आहे; यामध्ये गेल्या 24 तासांत परत आणलेल्या 13 खलाशांचाही समावेश आहे.
- भारतातील सर्व बंदरांचे कामकाज सुरळीतपणे सुरू आहे आणि तिथे कोणत्याही प्रकारची गर्दी किंवा कोंडी झालेली नाही; राज्य सागरी मंडळांनी या सुरळीत कार्यवाहीला दुजोरा दिला आहे.
या प्रदेशातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा :
भारतीय दूतावास स्थानिक भारतीय समुदायाच्या सतत संपर्कात असून त्यांना आवश्यक ती मदत पुरवण्यासोबतच वेळोवेळी सूचना देत आहे, अशी माहिती मंत्रालयाने दिली.
परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार:
- मंत्रालय आखाती आणि पश्चिम आशियाई क्षेत्रातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे; या क्षेत्रातील भारतीय समुदायाची सुरक्षा, संरक्षण आणि कल्याण यालाच सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे. यासाठी एक समर्पित 24×7 नियंत्रण कक्ष कार्यरत असून, तो विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी नियमितपणे समन्वय साधत आहे.
- 28 फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत या क्षेत्रातून 3,50,000 हून अधिक प्रवासी भारतात परतले आहेत.
- कुवेत, बहारीन आणि इराक येथून येणाऱ्या विमानसेवेवर काही निर्बंध असल्याने, भारतीय नागरिकांच्या प्रवासाची सोय आता सौदी अरेबियामार्गे केली जात आहे.
- सहा भारतीय नागरिकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, एक भारतीय नागरिक अद्याप बेपत्ता आहे; सौदी अरेबिया, ओमान, इराक आणि संयुक्त अरब अमिरात येथील भारतीय दूतावास, या बेपत्ता भारतीय नागरिकाचा शोध घेण्यासाठी तसेच मृत भारतीय नागरिकांचे पार्थिव लवकरात लवकर मायदेशी परत आणण्यासाठी संबंधित स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहेत.
