पुणे: महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या ‘पिंक रिक्षा’ योजनेत गंभीर तांत्रिक उल्लंघन आणि कोट्यवधींच्या आर्थिक अनियमिततेचा आरोप महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. बाबा कांबळे यांनी केला आहे. ४०० कोटी रुपयांच्या या निविदा प्रक्रियेत (RFP) नमूद केलेल्या अटींचे सर्रास उल्लंघन करून लाभार्थी महिलांना सुरक्षिततेची कोणतीही खात्री नसलेली निकृष्ट वाहने पुरवण्यात आली आहेत, असा आरोप डॉ. बाबा कांबळे यांनी आज पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.
नेमका प्रकार काय?
डॉ. बाबा कांबळे म्हणाले की, “या योजनेअंतर्गत १०,००० महिलांना सक्षम करण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र, प्रत्यक्षात संबंधित कंपनीने (Kinetic Green) निकृष्ट दर्जाची वाहने देऊन महिलांची फसवणूक केली आहे. 3.98, लाख रुपये किंमत असूनही या रिक्षे साध्या चढणीवरही मागे येतात. एकदा चार्ज केल्यावर ११० किमी चालणे अपेक्षित असताना अवघ्या ७० ते ८० किमीमध्ये बॅटरी संपते. अनेक रिक्षेंना तर अद्याप RTO पासिंगही मिळालेले नाही. हा थेट ४०० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार असून याची CBI किंवा उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी झाली पाहिजे.”
पिंक ‘ऑटो’ ऐवजी ‘ई-रिक्षा’ देऊन फसवणूक: योजनेचे नाव ‘पिंक रिक्षा’ असताना व शासनाचा जो पहिला जीआर आहे त्यामध्ये तीन प्लस वन रिक्षा असा उल्लेख असताना , नंतर टेंडर मध्ये मात्र ई रिक्षाचा उल्लेख करून, टेंडर मध्ये मोठा घोळ करण्यात आला आहे,.
महिलांना व्यावसायिक दृष्ट्या सक्षम “L 5 , ‘ऑटो रिक्षा’ मिळणे अपेक्षित होते, परंतु त्यांना अत्यंत कमी क्षमतेच्या L 3,’ई-रिक्षा’ देण्यात आल्या. यामुळे महिलांना रस्त्यावर व्यवसाय करणे अशक्य झाले असून, कमाई शून्य आणि बँकेचे हप्ते मात्र सुरू, अशा कात्रीत त्या अडकल्या आहेत.
या रिक्षांमुळे आमच्या आयुष्य उध्वस्त झाले.
यावेळी उपस्थित पीडित महिलांनी रडत आपले अनुभव कथन केले. “स्वावलंबनाचे स्वप्न दाखवून भंगार गाड्या आमच्या गळ्यात मारल्या,” अशी संतप्त भावना त्यांनी व्यक्त केली. शासनाने पुढील १५ दिवसांत या प्रकरणाची दखल घेऊन तांत्रिक ऑडिट करावे आणि आम्हाला रिचार्ज चेंज करून ठेवा,L5, ऑटो रिक्षा मिळाव्यात आणि दोषींवर कारवाई करावी, अन्यथा संपूर्ण महाराष्ट्रात महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत संस्थापक अध्यक्ष गोरगरीब कष्टकऱ्यांचे नेते डॉ. बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा पिंक रिक्षा चालक महिलांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिला.
योजनेतील तांत्रिक व टेंडर घोटाळ्याचे प्रमुख मुद्दे (Technical Highlights):
शासकीय निविदा (RFP No: CWCD/WD/01/2024) आणि प्रत्यक्ष पुरवलेली वाहने यात खालील गंभीर तफावत आढळली आहे:
- आर्थिक तफावत: बाजारात उपलब्ध असलेल्या दर्जेदार ई-रिक्षेंच्या तुलनेत या रिक्षेची किंमत बाजार भाव मूल्य दोन लाखापेक्षा अधिक कमी असताना, प्रत्यक्ष मात्र (₹३,९८,००३) जवळपास दुप्पट आकारून सरकारी तिजोरीची लूट करण्यात आली.
- बॅटरी व रेंज: टेंडरनुसार १०० Ah क्षमतेची बॅटरी अनिवार्य आहे, मात्र प्रत्यक्षात कमी क्षमतेची बॅटरी दिल्याने अपेक्षित ११० किमी ऐवजी केवळ ७० ते ८० किमीच रेंज मिळत आहे.
- सुरक्षा मानके (AIS-156): ई-रिक्षेसाठी अनिवार्य असलेली बॅटरी सुरक्षा मानके पूर्ण केलेली नाहीत, ज्यामुळे उन्हाळ्यात बॅटरीला आग लागण्याचा धोका वाढला आहे.
- चढणीची क्षमता (Gradeability): नियमानुसार ७ डिग्री चढण चढणे आवश्यक आहे, परंतु या रिक्षे पुलावर अर्ध्यावरच बंद पडतात, जो प्रवाशांच्या व महिलांच्या जीवाशी खेळ आहे.
- बॉडी व मजबुती: ३५० किलो म्हणजेच L5 कॅटेगरी वजनाचे निकष असताना गाड्या अत्यंत हलक्या “L3,पत्र्याच्या आहेत, ज्याचा अपघात झाल्यास मोठा धोका संभवतो. ई रिक्षाचे सतत अपघात होत आहे ,अनेक महिला रिक्षा पलटी होऊन अपघातामध्ये जखमी झाल्या आहेत,
- कायदेशीर अडथळे: ARAI/ICAT प्रमाणपत्राच्या अभावामुळे शेकडो रिक्षेंची RTO नोंदणी रखडली असून महिलांना रस्त्यावर दंड भरावा लागत आहे.
