शाश्वत विकास ध्येये आणि महिलांवरील हिंसाचार निर्मूलन: मुंबईत उपसभापती कार्यालय व स्त्री आधार केंद्र तर्फे आंतरराष्ट्रीय वेबिनार संपन्न
मुंबई, १८ मार्च २०२६: शाश्वत विकास उद्दिष्ट(SDG) गाठण्यासाठी महिलांवरील हिंसाचार रोखण्यासाठी साधन सामग्री , तंत्रज्ञान व त्यासाठी पुरेसा निधी देणे ही काळाची गरज आहे, असा सूर स्त्री आधार केंद्र आणि विधान परिषद उपसभापती कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित आंतरराष्ट्रीय वेबिनारमध्ये उमटला. ‘शाश्वत विकास उद्दिष्ट आणि महिलांवरील हिंसाचाराचे उच्चाटन: सक्षमीकरणाचे मार्ग’ या विषयावर आयोजित या चर्चेत देश-विदेशातील कायदेतज्ज्ञ, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला.
- डॉ. नीलम गोऱ्हे (उपसभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद तथा स्त्री आधार केंद्र अध्यक्षा): महिलांवरील हिंसाचाराच्या विविध स्वरूपांना तोंड देण्यासाठी सर्वसमावेशक कायदेशीर सुधारणा आणि न्यायव्यवस्थेचे सक्षमीकरण करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच कार्यक्रमाच्या शेवटी त्यांनी आगामी वाटचालीची (Way Forward) दिशा स्पष्ट केली.त्यात विविध कार्यप्रणाली छोट्या , विशाल स्तरावर न्याय तथा विकास विषयक कार्यप्रणाली तयार करणे गरजेचे आहे.
- डॉ. डी. पुरंदेश्वरी (खासदार, राजमहेंद्री): महिलांवरील हिंसाचार रोखण्यासाठी सर्वोत्तम अर्थसंकल्पीय पद्धती आणि ‘निर्भया’ योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर त्यांनी प्रकाश टाकला.
- श्रीमती सुरमा पाधी (अध्यक्षा, ओडिसा विधानसभा): महिलांच्या दर्जेदार आरोग्य, शिक्षण आणि हिंसाचारापासून संरक्षणाचे अधिकार अधिक बळकट करण्यासाठी कायद्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
- डॉ. पॅम राजपूत (ज्येष्ठ विदुषी, दिल्ली): ‘सिडॉ’ (CEDAW) कराराच्या संदर्भात पीडित महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी भेदभावमुक्त व्यवस्था विकसित करण्यावर त्यांनी भर दिला.
- श्रीमती रेणुका फडके (लंडन): आर्थिक साक्षरता आणि सुरक्षित सामुदायिक जागांद्वारे महिला सक्षमीकरण कसे साधता येईल, यावर त्यांनी जागतिक दृष्टीकोन मांडला.
- स्त्री-आधार केंद्राच्या विश्वस्त श्रीमती जेहलम जोशी यांनी सांगितले की, महिलांच्या सुरक्षितता, समानता आणि न्यायासाठी भारतात अनेक कायदे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक निकाल उपलब्ध आहेत. या कायद्यांची आणि निकालांची माहिती घेऊन महिलांनी आपले हक्क जपावेत आणि गरज पडल्यास कायदेशीर मदत घ्यावी असे त्यांनी प्रतिपादन केले .
- श्री दत्तात्रय कराळे (विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक): पोलीस आणि शासकीय यंत्रणेला लिंगाधारित हिंसाचार व मानवी हक्कांचे प्रशिक्षण देण्याबाबत त्यांनी सविस्तर विवेचन केले.
- श्री राहूल मोरे (उपायुक्त, महिला व बालविकास विभाग): लिंगसमभाव विचारधारा, विविधता आणि महिलांच्या ओळखीचे रक्षण या विषयावर त्यांनी तांत्रिक मार्गदर्शन केले.
- क्षेत्रीय कार्यकर्ता अनुभव: पुण्याच्या श्रीमती अंजू वाघमारे आणि श्रीमती लहानु आबनावे यांनी ग्रामीण पातळीवरील आपले प्रत्यक्ष कामाचे अनुभव उपस्थितांसमोर मांडले.
कार्यक्रमाची सुरुवात स्त्री आधार केंद्राच्या विश्वस्त श्रीमती अपर्णा पाठक यांनी केली. त्यांनी सामाजिक, आर्थिक आणि हवामान बदलामुळे महिलांवर होणाऱ्या अन्यायावर भाष्य केले. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन श्रीमती मुग्धा केसकर यांनी केले.
महिलांना केवळ लाभार्थी म्हणून न पाहता त्यांना विकासाच्या प्रक्रियेत ‘नेतृत्व’ देणारी शक्ती म्हणून पाहणे आवश्यक आहे, असे सर्वसंमत निष्कर्ष या परिषदेत समोर आले.
