पुणे/नवी दिल्ली: पुणे कँटोन्मेंट बोर्डातील प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्यसभा खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांच्या पुढाकारातून केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेऊन शिष्टमंडळाने सविस्तर चर्चा केली. यावेळी खासदार निशिकांत दुबे आणि कंगना राणावत यांचीही भेट शिष्टमंडळाने घेतली. या शिष्टमंडळात माजी नगरसेवक दिलीप गिरमकर, भारतीय जनता पार्टी पुणे कॅंटोन्मेंटचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक काटकर, चिटणीस विशाल ओव्हाळ व उपाध्यक्ष शशी पूरम यांचा समावेश होता. पुणे कँटोन्मेंटमधील नागरिकांच्या प्रश्नांबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक भूमिका घेईल, असा विश्वास केंद्रीय मंत्र्यांनी दिला.
या बैठकीत कँटोन्मेंट क्षेत्रातील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले. विशेषतः वाढीव चटई क्षेत्र (एफएसआय) किमान २.५ पर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली. यामुळे नागरिकांना बांधकामासाठी मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले. तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ कँटोन्मेंटमधील नागरिकांना मिळावा, यासाठीही पाठपुरावा करण्यात आला. ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ व शहरी गरीबांसाठीच्या योजनांचा प्रभावी अंमलबजावणीचा मुद्दा यावेळी मांडण्यात आला.
कँटोन्मेंट बोर्डाच्या विकासासाठी जीएसटीच्या थकीत सुमारे १००० कोटी रुपयांचा परतावा देण्याची मागणीही करण्यात आली. ही रक्कम मिळाल्यास प्रलंबित विकासकामे गतीने पूर्ण होऊ शकतील, असे सांगण्यात आले. याशिवाय २०१९ पासून थकीत असलेले कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युटी तसेच सातव्या वेतन आयोगाचे हप्ते तातडीने देण्याची गरज असल्याचे प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी अधोरेखित केले.
प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी म्हणाल्या, “कॅंटोन्मेंटमधील जमिनींचे वारसाहक्क हस्तांतरित झालेले नाहीत. पुढील पिढ्यांकडे जागा हस्तांतरित करताना अनेक अडचणी आहेत. भाड्याने दिलेल्या जागा वक्फ जमिनी म्हणून नोंदणी करण्यात आली आहे. तसेच अनेक जागांमध्ये पोटभाडेकरू, अनधिकृत बांधकामे केलेली आहे. शाळेच्या बांधकामासाठी परवानगी दिली जात नाही. सर्वसामान्य नागरिकांना आपल्या घरांच्या दुरुस्तीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे जावे लागते. ते अधिकारी हा निर्णय लष्कर विभागाकडे ढकलतात. परिणामी अनेक प्रश्न प्रलंबित राहतात. यावर तातडीने निर्णय घेऊन ही कामे मार्गी लावली जातील. यासंदर्भात अधिकाऱ्यांशी बोलू, असे आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिला आहे.”
