लोणी-काळभोर ग्रामपंचायतीचा निर्णय रखडला
पुणे : पुणे शहराची जीवनवाहिनी असलेल्या मुळा-मुठा नदीपात्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून लोणी-काळभोर, कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायती तसेच परिसरातील काही गावांकडून बेकायदेशीरपणे दररोज कचरा टाकला जात असल्याच्या निषेधार्थ एमआयटी शिक्षण संकुलातील विद्यार्थ्यांचे ‘कचरा बंद’ आंदोलन पाचव्या दिवशीही कायम आहे. परिणामी, दोन्ही ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील लोकवस्तीत गेल्या पाच दिवसांपासून कचरा न उचलल्याने अक्षरशः कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत.
पर्यावरण व सार्वजनिक आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण करणाऱ्या या प्रकाराविरोधात विद्यार्थ्यांनी प्रथम दि. ४ मार्च २०२६ रोजी विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर ‘कचरा बंद’ आंदोलन करत कचरा वाहून नेणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या ट्रॅक्टरांना कॅम्पसमधून नदीपात्राकडे जाण्यास मज्जाव केला होता. त्यानंतर पोलिस उपआयुक्तांच्या मध्यस्थीनंतर विद्यार्थ्यांनी संबंधित ग्रामपंचायतींना कचरा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली होती.
मात्र, मुदत संपूनही नदीपात्रात कचरा टाकणे सुरूच राहिल्याने विद्यार्थ्यांनी पुन्हा १३ मार्च २०२६ रोजी आंदोलन छेडत नदीपात्राकडे जाणाऱ्या कचऱ्याच्या गाड्यांना विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारावर अडविले. आंदोलन सुरू होऊन पाच दिवस उलटूनही कोणताही तोडगा न निघाल्याने विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अद्याप कायम आहे.
दि. २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नदीपात्रात साठलेल्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांना भीषण आग लागली होती. सलग चार दिवस ही आग धुमसत राहिल्याने परिसरात प्रचंड विषारी धूर पसरला. यामुळे एमआयटी शैक्षणिक संकुलातील ६ ते ७ विद्यार्थ्यांना श्वसनाचा त्रास व गुदमरल्याची लक्षणे जाणवल्याने त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करावे लागले. या घटनेनंतर विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र संताप व असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली.
यानंतर हवेलीचे उपविभागीय अधिकारी यशवंत माने, लोणी-काळभोरचे अप्पर तहसीलदार तृप्ती कोलते तसेच दोन्ही ग्रामपंचायतींचे माजी सरपंच व ग्रामसेवक यांनी नदीत थेट टाकल्या जाणाऱ्या कचऱ्याच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट दिली. मात्र, या गंभीर प्रश्नावर अद्यापही ठोस तोडगा निघालेला नाही.
गट क्रमांक ११३ नदीपात्रातच; पर्यायी व्यवस्था करावीच लागणार
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर हवेली पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी शेखर शेलार यांनी लोणी-काळभोर व कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायतींना नोटीस बजावत शास्त्रोक्त पद्धतीने कचरा व्यवस्थापन, वर्गीकरण व विल्हेवाट लावण्याच्या सूचना दिल्या असून मुळा-मुठा नदीपात्रात कचरा टाकण्यास त्वरित बंदी घालत तातडीने पर्यायी जागेची व्यवस्था करावी, असे निर्देश दिले आहेत.
तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पुणे कार्यालयानेही पुणे जिल्हा परिषद तसेच दोन्ही ग्रामपंचायतींना नोटीस जारी केली आहे. नदीपात्रात कचरा टाकणे अत्यंत गंभीर बाब असून तो तातडीने थांबवून सदर प्रकरणी येत्या सात दिवसांत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासह, उपअधीक्षक भूमिलेख, हवेली यांनी ११ मार्च २०२६ रोजी सद्यस्थितीत कचरा टाकल्या जाणाऱ्या जागेची मोजणी केली. त्यानंतर १६ मार्च २०२६ रोजी परिपत्रक काढत गट क्रमांक ११३ ही जागा मुळा-मुठा नदीपात्रातच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता दोन्ही ग्रामपंचायतींना कचरा व्यवस्थापनासाठी तातडीने पर्यायी व्यवस्था करावी लागणार आहे.
कदमवाकवस्तीचा ग्रामसभेत ठराव
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायतीने सामंजस्याची भूमिका घेत बुधवारी झालेल्या ग्रामसभेत कचरा व्यवस्थापनासाठी पर्यायी जागेची मागणी प्रशासनाकडे करण्याचा ठराव मंजूर केला. तसेच पर्यायी जागा उपलब्ध होईपर्यंत त्यांच्या हद्दीतील कचरा हडपसर घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाकडे पाठविण्याचा निर्णयही सर्वानुमते घेण्यात आला. याउलट लोणी-काळभोर ग्रामपंचायतीची मंगळवार, दि. १७ मार्च २०२६ रोजीची ग्रामसभा गावकऱ्यांच्या अपुऱ्या उपस्थितीमुळे कोणताही ठराव न घेता तहकूब करण्यात आली.
“नदीपात्रात कचरा टाकणे अत्यंत चुकीची गोष्ट आहे. या गंभीर प्रश्नावर कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेत सर्वानुमते घेतलेले ठराव अत्यंत स्तुत्य आहेत. याबद्दल त्यांचे आभार! लोणी-काळभोर ग्रामपंचायतदेखील या प्रश्नी लवकरच सामंजस्याची भूमिका घेऊन ग्रामसभा आयोजित करून पर्यायी व्यवस्था करेल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे.”
— डॉ. महेश चोपडे, कुलसचिव, एमआयटी एडीटी विद्यापीठ, लोणी-काळभोर, पुणे
