बँकर्सची जिल्हा सल्लागार समिती बैठक संपन्न
पुणे, दि. 17: जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी वार्षिक पत आराखड्यानुसार पीक कर्ज तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांतर्गत कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट 31 मार्च 2026 अखेर पूर्ण करावे, ग्रामीण भागातील नागरिकांची कर्ज प्रकरणे मंजुरीच्या अनुषंगाने सर्व बँकेने पाठपुरावा करावा, नागरिकांची होणारी आर्थिक फसवणूक टाळण्याकरिता बँकेने जनजागृतीपर मेळावे आयोजित करण्यासह समाज माध्यमांचा प्रभावी वापर करण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्ह्यातील बँकर्सची जिल्हा सल्लागार समिती (डी.सी.सी.) तसेच जिल्हास्तर आढावा समितीच्या (डी.एल.आर.सी.) आढावा बैठकीत अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या मान्यतेने आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे सहायक महाप्रबंधक तथा जिल्हा अग्रणी अधिकारी अक्षय कोंडेकर, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे उपमहाप्रबंधक रामचंद्र रागिरी, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक योगेश पाटील, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक अर्चना कोठारी, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई यांच्यासह सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी, बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थितीत होते.
श्री. राऊत म्हणाले, जिल्ह्यात प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, पीएम विश्वकर्मा योजना, स्वनिधी योजना, स्टँड अप इंडिया आदी महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती, स्वयंरोजगार, कौशल्य विकासाच्या अनुषंगाने बँकेकडे कर्जमागणीबाबत नागरिकांकडून प्रकरणे सादर करण्यात येतात, या प्रलंबित प्रकरणांचा विचार करता ती वेळेत मंजूर करण्याची कार्यवाही करावी.
कर्ज मंजुरीच्या अनुषंगाने बँकांनी आपल्या शाखांच्या व्यवस्थापकांची बैठक घेऊन त्यांना कर्ज प्रकरणे मंजुरीच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन करावे. विविध योजनांच्या निकषांबाबतची माहिती अनुषंगाने बँक, तलाठी सजा आणि ग्रामपंचायतीच्या दर्शनी भागात माहिती माहिती प्रदशित करावी. कर्ज मंजूरीच्या अनुषंगाने कागदपत्रांची पूर्तता करून घेण्याकडे विशेष लक्ष द्यावे, याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनातील विविध विभागाची मदत घ्यावी, असेही ते म्हणाले.
बैठकीत सन 2025-26 च्या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याअंतर्गत उद्दिष्टाहून अधिक म्हणजे कर्ज वाटप करणाऱ्या बँकेचे अभिनंदन करण्यात आले. सार्वजनिक बँका, खासगी बँका तसेच व्यावसायिक बँकांनीही लवकरात लवकर उद्दिष्टपूर्ती करावी.
विविध योजनांचे लाभ देणे, सायबर फसवणुकीबाबत अद्यावत माहिती देऊन जनजागृती करणे आदींसाठी बँकांनी अधिकाधिक आर्थिक साक्षरता मेळावे आयोजित करावेत. स्वयंसहायता समुहाच्या महिलांना त्यात सहभागी करून घ्यावे, असेही अपर जिल्हाधिकारी श्री. राऊत म्हणाले.
श्री. कोंडेकर म्हणाले, नागरिकांच्या आर्थिक सक्षमीकरण, स्वालंबन करण्याच्यादृष्टीने विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्याचे काम करावे. आगामी काळातसमाजातील शेवट्या घटकापर्यंत बँकीग सुविधा पोहोचविण्याकरिता प्रयत्न करावे, असे श्री. कोंडेकर म्हणाले.
यावेळी जिल्हा अग्रणी व्यवस्थापक श्री. पाटील यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे कर्जवितरण तसेच अन्य बाबींविषयी माहिती दिली.
यावेळी नाबार्डच्यावतीने तयार करण्यात आलेल्या पुणे जिल्हा-संभाव्यतायुक्त ॠण योजना-2026-27 अहवालाचे अनावरण करण्यात आले.
श्री. जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी : जिल्ह्याचे एकूण पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट 7 हजार 300 कोटी रुपये इतके असून 28 फेब्रुवारी 2026 अखेर 6 हजार 67 कोटी रुपये इतकी उद्दीष्टपूर्ती झाली आहे. यानुसार एकूण पीक कर्ज वाटपाचे प्रमाण 83.12 टक्के इतके झाले आहे.
सन 2025-26 साठी जिल्ह्याचा एकूण पतपुरवठा 3 लाख 62 हजार 200 कोटी रुपये इतका असून 31 डिसेंबर 2025 अखेर 3 लाख 34 हजार 325 कोटी रुपये इतका पतपुरवठा झाला आहे, या नुसार उद्दिष्टांच्या 92.30 टक्के पूर्तता झालेला आहे. त्यापैकी प्राथमिक क्षेत्रासाठी असलेल्या 92 हजार 200 कोटी रुपयापैकी 96 हजार 875 कोटी इतका पतपुरवठा झाला असून यानुसार सर्व बँकांनी 105.07 टक्के उद्दिष्टपूर्ती केली आहे, याबाबत जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सर्व बँकांचे अभिनंदन केले. शासनाने पीक कर्ज वाटपासाठी जनसमर्थ पोर्टल सुरू केले आहे त्याचा लाभ सर्व शेतकरी बंधूंनी घ्यावा असे आवाहन जिल्हाधिकारी श्री. डुडी यांनी केले आहे.
