नवी दिल्ली, 16 मार्च 2026-अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, ‘शिवालिक’ (Shivalik) ही एलपीजी (LPG) वाहक नौका कतारहून वायूचा साठा घेऊन भारतात दाखल झाली आहे. ही नौका सोमवारी सायंकाळी ५ वाजता गुजरातच्या मुंद्रा बंदरावर पोहोचली.’शिवालिक’वर सुमारे ४६,००० मेट्रिक टन एलपीजीचा साठा भरलेला आहे; ही मात्रा साधारणपणे ३२.४ लाख (३.२४ दशलक्ष) घरगुती गॅस सिलिंडर्सच्या समतुल्य असल्याचे सांगितले जात आहे.या नौकेने १४ मार्च रोजी ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ (Strait of Hormuz) ओलांडले होते आणि ती भारताच्या दिशेने मार्गस्थ झाली होती. मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षाच्या काळात, भारतात दाखल होणारी ही पहिलीच एलपीजी वाहक नौका ठरली आहे.नौवहन मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, ‘नंदा देवी’ (Nanda Devi) नावाची आणखी एक नौका सुमारे ४६,००० टन एलपीजी घेऊन भारताच्या दिशेने येत असून, ती उद्या दाखल होण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, ‘जग लाडकी’ (Jag Ladki) ही नौका सुमारे ८१,००० टन ‘मुर्बान क्रूड ऑइल’चा (Murban crude oil) साठा घेऊन भारताच्या दिशेने येत असून, ती देखील उद्या मुंद्रा बंदरावर पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे.
पश्चिम आशियातील ताज्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, नवी दिल्लीत राष्ट्रीय मीडिया केंद्रात नियमितपणे, आंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिषद आयोजित केली जाते. आजच्या (16 मार्च 2026) पत्रकार परिषदेत, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, बंदरे, जहाज बांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी, ऊर्जा पुरवठा, सागरी कार्यान्वयन, युद्धग्रस्त भागातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा आणि त्या संबंधीच्या प्रयत्नांविषयी माहिती दिली. याआधी, अशा पत्रकार परिषदा- 11, 12, 13 आणि 14 मार्च ला झाल्या होत्या.
ऊर्जा पुरवठा आणि इंधन उपलब्धता
- होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने, देशातील इंधन पुरवठ्याची सद्यस्थिती आणि पेट्रोलियम उत्पादने तसेच एलपीजीचा पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली आहे.
मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार,
कच्चे तेल आणि तेल शुद्धीकरण प्रकल्प
- देशातील सर्व तेल शुद्धीकरण प्रकल्प त्यांच्या सर्वोच्च क्षमतेने कार्यरत असून, कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवत आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादनात देश आत्मनिर्भर असून, या दोन्ही इंधनांची देशांतर्गत गरज पूर्ण करण्यासाठी, आयात करण्याची गरज नाही.
किरकोळ विक्री केंद्रे
- देशातील कोणत्याही किरकोळ विक्री केंद्रांवर इंधन तुटवडा असल्याची माहिती नाही, असे तेल विपणन कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा सगळीकडे सुरळीत सुरू आहे.
- देशात सगळीकडे, पेट्रोल डिझेलचा पुरेसा साठा असल्याने नागरिकांनी, घाबरून जात, घाईघाईने पेट्रोल डिझेल खरेदी करु नये, असा सल्ला देण्यात आला आहे.
नैसर्गिक वायू
- प्राधान्य क्षेत्रांना, संरक्षित गॅस पुरवठा अव्याहतपणे सुरू असून, यात, पीएनजी आणि सीएनजीच्या 100 टक्के पुरवठ्याचा समावेश आहे. तर, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना, 80 टक्के पुरवठा केला जात आहे.
- मोठ्या शहरांमधील, तसेच नागरी भागातील एलपीजी ग्राहकांनी, पीएनजी गॅस जोडणीच्या पर्यायांचा विचार करावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे. त्याशिवाय, हॉटेल्स, उपहारगृहे, रुग्णालये आणि वसतिगृहे देखील, अधिकृत शहर गॅस वितरण कंपन्यांच्या डिलर कडून पीएनजी जोडण्या मिळवू शकतात.
- त्यासाठी ग्राहकांना, ईमेल, पत्र अथवा शहर गॅस वितरण कंपन्यांच्या ग्राहक पोर्टलवर जाऊन नोंदणी करता येईल. जिथे पाईपलाईनचे जाळे आहे, तिथे त्वरित अशी जोडणी देता येईल.
- अनेक सीजीडी कंपन्या पीएनजी जोडण्या घेण्यासाठी ग्राहकांना सवलती देत आहेत. यात इंद्रप्रस्थ आणि गेल या गॅस लिमिटेडकडून घरगुती ग्राहकांना 500 रुपयांची सवलत, घरगुती पीएनजी ग्राहकांना 500 रुपये नोंदणी शुल्क माफ, महानगर गॅस लिमिटेड कडून, व्यावसायिक ग्राहकांन सुरक्षा ठेव निधी माफ, तसेच, बीपीसीएल च्या सर्व व्यावसायिक ग्राहकांना, सुरक्षा ठेव माफ करण्यात आले आहे.
- सरकार, सीजीडी जाळ्याचा विस्तार करत असून पीएनजीआरबीने, सीजीडीला संसाधने वाढवण्यास, तसेच सध्या असलेल्या जोडण्या उपयोगात आणण्यास आणि पुरवठा करण्यसाठीची मुदत कमी करण्यास सांगितले आहे.
एलपीजी (लिक्विड पेट्रोलियम गॅस)
- सध्याच्या भूराजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर एलपीजी पुरवठ्यावर सातत्याने लक्ष ठेवण्यात येत आहे.
- एलपीजी वितरकांकडे कोणत्याही प्रकारे टंचाई असल्याचा अहवाल मिळालेला नाही.
- देशभरात ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडरचे बुकिंग सुमारे 84% पासून 90% पर्यंत वाढले आहे.
- वितरण स्तरावर सिलेंडर्स इतरत्र वळवण्यापासून रोखण्यासाठी, या संकटाच्या आधी 53% असलेला वितरण प्रमाणीकरण कोड (डीएसी)चा परीघ 72% पर्यंत विस्तारण्यात आला आहे.
- महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तसेच मणिपूर या राज्यांसह अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये भारत सरकारने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बिगर-घरगुती एलपीजीचे वितरण करण्याबाबत आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारांनी घेतलेल्या बैठका
- पेट्रोल,डीझेल आणि एलपीजीसह सर्व अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर लक्ष ठेवण्यात राज्य सरकारे तसेच केंद्रशासित प्रदेश सतत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
- अनेक राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांनी परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी नियंत्रण कक्षांची स्थापना केली असून नागरिकांना यासंदर्भात सूचित करण्यासाठी ते माध्यमांमार्फत माहिती प्रसारित करत आहेत.
अंमलबजावणीविषयक कृती
- पेट्रोल, डीझेल तसेच एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य सरकारे अंमलबजावणीविषयक उपाययोजना करत आहेत.
- एलपीजीची साठेबाजी तसेच काळाबाजाराला आळा घालण्याच्या हेतूने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम तसेच मिझोरम यांसह अनेक राज्यांमध्ये छापेमारी सुरु आहे.
- तेल तसेच वायूचा सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच अनियमितता रोखण्यासाठी, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी 1,100 किरकोळ विक्री दुकाने आणि एलपीजी वितरकांची अचानक तपासणी केली आहे.
इतर सरकारी उपाययोजना
- विशेषतः कुटुंबांना आणि रुग्णालये तसेच शैक्षणिक संस्थांसारख्या प्राधान्यक्रम क्षेत्रांना घरगुती एलपीजीचा अखंडित पुरवठा सुनिश्चित करण्याला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे.
- देशातील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांतून होणारे घरगुती एलपीजीचे उत्पादन 36 टक्क्यांनी वाढवण्यात आले आहे.
- दिनांक 14 मार्च 2026 रोजी जारी केलेल्या एलपीजी नियंत्रण आदेश सुधारणेनुसार, पीएनजी जोडण्या असलेल्या ग्राहकांना त्यांच्या घरगुती एलपीजी जोडण्या सरकारकडे जमा कराव्या लागतील आणि असे ग्राहक नवीन एलपीजी जोडण्या घेऊ शकणार नाहीत.
- सिलेंडर्सचे न्याय्य वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी सिलेंडर बुकिंगचा कालावधी सुधारून शहरी भागासाठी 25 दिवस आणि ग्रामीण भागासाठी 45 दिवस करण्यात आला आहे.
- राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना 48,000 किलोलिटर्सचे अतिरिक्त वितरण करण्यात आले असून, एलपीजीच्या मागणीवर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी केरोसीन आणि कोळसा यांसारखी पर्यायी इंधने उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.
- सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या डिजिटल एलपीजी रिफील बुकिंग्जना प्रोत्साहन देत आहेत आणि घाबरुन जाऊन घाईघाईने होणाऱ्या बुकिंगला परावृत्त करत आहेत. तर यासंदर्भात गैरप्रकार रोखण्यासाठी राज्य सरकारे तसेच केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना समन्वयीत तपासण्या करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
जनतेसाठी सूचना
- घरगुती वापर तसेच अत्यावश्यक क्षेत्रांसाठी एलपीजीची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्याप्रती सरकार वचनबद्ध असल्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- यापूर्वी काही प्रमाणात कपात करण्यात आलेली व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर्सची विक्री अंशतः पुनर्संचयित करण्यात आली असून प्राधान्यक्रम वितरणासाठी राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
- तेल विपणन कंपन्यांच्या आयव्हीआरएस, एसएमएस, व्हॉट्सअप, मोबाईल अॅप आणि लोकप्रिय ई-वाणिज्य अशा डिजिटल मंचाच्या माध्यमातून एलपीजी सिलेंडर्स बुक करता येऊ शकतील.
- नागरिकांनी घाबरुन जाऊन सिलेंडर्सचे बुकिंग करू नये तसेच एलपीजी वितरकांकडे अनावश्यक खेपा घालणे टाळावे.
- ग्राहकांना जेथे शक्य असेल तेथे पीएनजी आणि इंडक्शन किंवा विजेवर चालणारे कुकटॉप यांसारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करून उर्जेची बचत करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.
- सरकार तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या एलपीजी सिलेंडर्सच्या अखंडित वितरणाबाबत जनजागृती करत आहेत आणि माध्यम संस्थांनी चुकीची माहिती तसेच अनावश्यक घबराट टाळण्यासाठी माहितीच्या अधिकृत स्त्रोतांवरच विश्वास ठेवावा
सागरी सुरक्षा आणि नौवहन संचालन
बंदर, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने पर्शियन आखात प्रदेशातील सागरी परिस्थिती आणि भारतीय जहाजे व नाविकांचे संरक्षण करण्यासाठी घेतल्या जात असलेल्या उपाययोजनांबाबत अद्ययावत माहिती दिली.
मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार,
- प्रदेशातील सर्व भारतीय नाविक सुरक्षित आहेत आणि गेल्या 24 तासांत भारतीय नाविकांशी संबंधित कोणत्याही घटनेची नोंद झालेली नाही.
- सध्या पर्शियन आखात प्रदेशाच्या पश्चिम भागात 22 भारतीय जहाजे असून त्यावर 611 नाविक आहेत. नौवहन महासंचालनालय जहाजमालक, आरपीएसएल संस्था आणि भारतीय दूतावासांशी समन्वय साधून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून आहे.
- 14 मार्च रोजी सुमारे 92,712 मेट्रिक टन एलपीजी घेऊन होर्मुझची सामुद्रधुनी पार केलेल्या दोन भारतीय जहाजांपैकी शिवालिक हे जहाज आज सायंकाळी 5 वाजता मुंद्रा बंदरात पोहोचणे अपेक्षित आहे. हे लक्षात घेऊन प्राधान्याने माल उतरवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात आली आहे तर; नंदादेवी हे जहाज उद्या सकाळी पोहोचणे अपेक्षित आहे.
- सुमारे 80,800 मेट्रिक टन मर्बान कच्चे तेल घेऊन जाणारे भारताचे जग लाडकी हे जहाज 14 मार्च 2026 रोजी संयुक्त अरब अमिरातीहून रवाना झाले असून त्याचा भारताकडे सुरक्षित प्रवास सुरू आहे. जहाज आणि त्यावरील सर्व भारतीय नाविक सुरक्षित आहेत.
- नौवहन महासंचालनालय नियंत्रण कक्ष सुरू झाल्यापासून नाविक, त्यांचे कुटुंबीय आणि सागरी क्षेत्रातील संबंधितांकडून मदतीसाठी आलेले 3,030 दूरध्वनी आणि सुमारे 5,497 ई-मेल हाताळण्यात आले आहेत, यामध्ये गेल्या 48 तासांत आलेल्या 310 हून अधिक दूरध्वनी आणि 597 ई-मेलचा समावेश आहे.
- आतापर्यंत नौवहन महासंचालनालयाने आखाती प्रदेशातून 286 भारतीय नाविकांचा परतीचा प्रवास सुरक्षित होईल अशी व्यवस्था केली आहे. त्यामध्ये गेल्या 48 तासांत परतलेल्या 33 नाविकांचा समावेश आहे.
- देशातील प्रमुख बंदरे जहाजांच्या हालचाली आणि मालवाहतुकीच्या कामकाजावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत आणि नौवहन कंपन्या व मालधारकांना सहाय्य करीत आहेत. यामध्ये बंदरात थांबण्यासाठीचे भाडे, साठवण शुल्कातील सवलतींचा समावेश आहे.
- बंदरे सीमाशुल्क विभाग आणि इतर संबंधित भागधारकांशी समन्वय साधून मालवाहतुकीची प्रक्रिया सुलभ होईल अशा प्रयत्नांत आहेत.
- जेएनपीएने मध्य पूर्वेकडे जाणाऱ्या कंटेनरना एका जहाजावरून जहाजावर ट्रान्सशिपमेंट साठी तात्पुरती साठवण सुविधा दिली आहे. जेएनपीएमधूनच निघणाऱ्या कंटेनरांसाठी जागा भाडे आणि बंदरातील वेळेसाठी घेतल्या जाणाऱ्या शुल्कावर 100 टक्के सूट तसेच रीफर कंटेनर प्लग-इन शुल्कावर 15 दिवसांपर्यंत सुमारे 80 टक्के सूट दिली आहे.
- सध्या कोणत्याही प्रमुख बंदरात जहाजांची गर्दी झालेली नाही. तसेच जेएनपीए इथून निर्यातीसाठी पाठविण्याच्या कंटेनरची संख्या सुमारे 5,600 वरून कमी होऊन सुमारे 3,900 इतकी झाली आहे.
- बंदरे आखाताकडे जाणाऱ्या आणि सध्या मार्गक्रमण करू न शकणाऱ्या मालाने भरलेल्या जहाजांसाठी थांबण्यासाठी सुरक्षित सुविधा उपलब्ध करून देत आहेत.
- संचालनात्मक समस्यांवर उपाय करण्यासाठी नौवहन महासंचालनालयाच्या अंतर्गत सीमाशुल्क, बंदरे आणि इतर भागधारक घटकांच्या सदस्यांसह आंतर-मंत्रालयीन गट तयार करण्यात आला आहे.
- भारतीय नाविकांची सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करत, सागरी व्यापार आणि बंदरांचे कामकाज अखंड सुरू ठेवण्यासाठी हे मंत्रालय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, भारतीय दूतावास, नौवहन कंपन्या आणि सागरी क्षेत्रातील संबंधितांसोबत समन्वय राखून आहे.
प्रदेशातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने प्रदेशातील भारतीय नागरिकांच्या सद्यस्थितीबाबत माहिती देताना सांगितले की भारतीय दूतावास भारतीय समुदायाशी सतत संपर्कात आहेत.
मंत्रालयाने पुढील माहिती दिली,
- इराणमधील भारतीय नागरिकांच्या संदर्भातील परिस्थितीवर भारत सरकार बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि त्यांची सुरक्षा व कल्याण ही सर्वोच्च प्राधान्य आहे. तेहरानमधील भारतीय दूतावासाच्या मदतीने इराणमधील 550 हून अधिक भारतीय नागरिकांनी स्थळसीमा ओलांडून अर्मेनियात प्रवेश केला आहे तर; 90 हून अधिक नागरिकांनी अझरबैजानमध्ये प्रवेश केला आहे.
- तेहरानमधील भारतीय दूतावास पूर्णपणे कार्यान्वित आहे.
- गेल्या काही दिवसांत, दूतावासाने तेहरानबाहेरील ठिकाणांहून भारतीय विद्यार्थ्यांना इराणमधील सुरक्षित ठिकाणी हलवले आहे.
- इराणमधील भारतीय खलाशी आणि मच्छिमार समुदायाच्या सुरक्षिततेची सुनिश्चिती करण्यासाठी त्यांना कामावर ठेवणाऱ्या कंपन्यांच्या संपर्कात सरकार आहे, सर्व भारतीय नागरिकांना दूतावासाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
- परराष्ट्र मंत्रालय पश्चिम आशिया आणि आखाती प्रदेशातील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. भारतीय समुदायाची सुरक्षा आणि कल्याण केंद्र सरकारच्या सर्वोच्च प्राधान्यक्रमावर आहे.
- भारतीय नागरिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचा एक विशेष नियंत्रण कक्ष कार्यरत असून, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबतही सातत्याने समन्वय राखला जात आहे.
- भारतीय दूतवास या संपूर्ण प्रदेशातील भारताची केंद्रांच्या वतीने 24×7 कार्यरत हेल्प लाईन चालवल्या जात आहेत, भारतीय समुदायांच्या संघटनांसोबतही संपर्क कायम राखला जात असून, वेळोवेळी अद्ययावत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जात आहेत.
- भारताचा दूतावास, स्थानिक प्राधिकरणांसोबत सातत्यपूर्ण संपर्कात असून, तिथे अडकलेले भारतीय नागरिक आणि अल्प कालावधीसाठी आलेल्या पर्यटकांना व्हिसा सहाय्य, लॉजिस्टिकविषयक मदत आणि प्रवासासाठीच्या पर्यायांबद्दल सहकार्य करत आहे. या प्रदेशातील भारतीय खलाशांना मदत करण्यासाठी बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाशी देखील समन्वय साधला जात आहे.
- 28 फेब्रुवारी 2026 पासून, पश्चिम आशिया आणि आखाती प्रदेशातून सुमारे 2,20,000 प्रवासी भारतात परतले आहेत.
- संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये आज सकाळी केलेल्या तात्पुरत्या निलंबनानंतर, दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून विमान उड्डाणे हळूहळू पूर्ववत केली जात आहेत.
- अबू धाबी, रास अल खैमाह आणि फुजैराह इथून भारतीय आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या विमान कंपन्यांची मर्यादित उड्डाणे देखील सुरू आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, आज भारतातील विविध ठिकाणांसाठी 45 पेक्षा जास्त उड्डाणांचे नियोजन केले गेले आहे.
- अद्ययावत वेळापत्रकाबद्दलच्या माहितीसाठी प्रवाशांनी विमान कंपन्यांशी संपर्क साधावा, अथवा मदतीसाठी अबू धाबीमधील भारतीय दूतावास किंवा दुबईतील वाणिज्य दूतावासाशी 24 x 7 मदत क्रमांकाद्वारे संपर्क साधावा असा सल्ला दिला गेला आहे.
- सौदी अरेबिया आणि ओमानमधील विविध विमानतळांवरून भारतातील ठिकाणांसाठी उड्डाणे सुरू आहेत.
- कतारची हवाई हद्द अंशतः खुली असून, कतार एअरवेज आज आणि उद्या भारतासाठी 3 उड्डाणे करण्याची शक्यता आहे.
- कुवेतची हवाई हद्द 28 फेब्रुवारी 2026 पासून बंद आहे. जजीरा एअरवेजची विशेष बिगर नियोजित व्यावसायिक उड्डाणे सौदी अरेबियातील अल कैसुमाह आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून भारतात येण्याची शक्यता आहे.
- बहरीन आणि इराकची हवाई हद्द अजूनही बंद असून, तिथल्या भारतीय नागरिकांसाठी, सौदी अरेबियामार्गे प्रवासाची उपलब्ध करून दिलेली सुविधा कार्यरत आहे.
- ओमानमधील सोहार शहरात 13 मार्च 2026 रोजी झालेल्या हल्ल्यात दोन भारतीय नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला . या घटनेनंतर मस्कतमधील भारतीय दूतावास, पीडित कुटुंबे आणि संबंधित ओमान प्राधिकरणांच्या संपर्कात आहे. मृत भारतीय नागरिकांचे पार्थिव मायदेशी परत आणण्याची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. भारतीय दूतावास जखमी झालेल्या भारतीय नागरिकांच्या प्रकृतीवरही लक्ष ठेवून असून, त्यांच्यापैकी कोणीही गंभीर जखमी नाही.
- बसरा इथला भारताचा दूतावास सेफसी विष्णू या जहाजावरील कर्मचारी पथकाचे सदस्य असलेल्या 15 भारतीय नागरिकांना मदत करत आहे. या सर्वांना जहाजावरून सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले असून, ते सध्या बसरा इथल्या हॉटेलमध्ये मुक्कामी आहेत. या सर्वांना लवकर मायदेशी परतता यावे तसेच मृत भारतीय नागरिकाचे पार्थिव मायदेशी आणता यावे यासाठी दूतावास सातत्याने इराकी प्राधिकरणांसोबत समन्वय राखून आहे.
पश्चिम आशियातील सद्य घडामोडींवर सरकारचे बारकाईने लक्ष आहे, तसेच संबंधित मंत्रालये आणि एजन्सीमध्ये समन्वय राखला जात असल्याची बाब या माध्यमांसाठीच्या माहिती सत्रात पुन्हा एकदा ठळकपणे मांडण्यात आली. प्रमुख क्षेत्रांबाबतची सज्जता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जात असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
