पुणे- बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा आणून १७ वर्षे झाली तरीही देशात 6 ते 17 वर्षे वयोगटातील 16.8% मुले शिक्षणापासून वंचित असल्याने RTE धोरणामध्ये काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचे पुण्याच्या खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी राज्यसभेत आज सांगितले. देशात 100% साक्षरता साध्य करण्यासाठी आणि शाळाबाह्य मुलांची संख्या शून्यावर आणण्यासाठी, RTE कायद्याची प्रभावी व न्याय्य अंमलबजावणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे.असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
त्या म्हणाल्या ,’ Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 लागू होऊन जवळपास 17 वर्षे झाली असली, तरीही देशातील निरक्षरता आणि शाळाबाह्य मुलांची समस्या पूर्णपणे संपलेली नाही. आज देशात 6 ते 17 वर्षे वयोगटातील मुलांपैकी सुमारे 16.8% मुले शाळाबाह्य आहेत आणि देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 19% लोक अजूनही निरक्षर आहेत.
RTE संदर्भात उदाहरण म्हणून महाराष्ट्राचा विचार केला तर, यावर्षी सुमारे 3 लाख 5 हजार विद्यार्थ्यांनी RTE अंतर्गत अर्ज केले, तर सुमारे 1 लाख 1 हजार विद्यार्थ्यांना विविध शाळांमध्ये प्रवेश मिळाला. महाराष्ट्रात RTE अंतर्गत एकूण 1 लाख 9 हजार जागा उपलब्ध आहेत. म्हणजेच उपलब्ध जागांच्या तुलनेत मागणी जवळपास तिप्पट आहे. त्यामुळे अनेक गरीब व वंचित विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित राहावे लागत आहे.
ही परिस्थिती लक्षात घेता RTE धोरणामध्ये काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करणे आवश्यक वाटते.
सर्वप्रथम, अनेक शाळांना अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थेचा दर्जा मिळाल्यामुळे त्यांना RTE च्या तरतुदींमधून सूट मिळते. परिणामी अशा शाळांमध्ये RTE अंतर्गत 25% राखीव जागा लागू होत नाहीत. प्रत्यक्षात अल्पसंख्याक संस्थेचा दर्जा मिळवताना किमान 50% विद्यार्थी अल्पसंख्याक समाजातील असणे अपेक्षित असते, परंतु प्रत्यक्षात या शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बहुसंख्य समाजातील विद्यार्थीही शिक्षण घेतात. तरीही या संस्था अल्पसंख्याक दर्जा कायम ठेवून RTE मधून सूट घेतात, जे तर्कसंगत वाटत नाही. सरकारने अशा शाळांमध्येही RTE अंतर्गत प्रवेशासाठी धोरण तयार केल्यास अधिकाधिक वंचित विद्यार्थ्यांना न्याय मिळू शकतो.
खासगी अनुदानरहित (Unaided) शाळांमध्ये RTE अंतर्गत 25% जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे; मात्र सरकारकडून या विद्यार्थ्यांसाठी देय असलेली प्रतिपूर्ती (Reimbursement) अनेकदा वेळेवर दिली जात नाही. यामुळे शाळांवर तसेच इतर मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांवर आर्थिक ताण पडतो. त्यामुळे या 25% जागांची प्रतिपूर्ती सरकारने वेळेत करणे अत्यावश्यक आहे.
याशिवाय सरकारी व अनुदानित खासगी शाळांना सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत मिळते. या शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन सरकार देते तसेच पायाभूत सुविधा व इतर सोयींसाठीही अनुदान दिले जाते. अनेक ठिकाणी या शाळांमध्ये चांगल्या सुविधा आणि दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध आहे. त्यामुळे या शाळांमध्येही RTE अंतर्गत प्रवेशाची व्यवस्था केली, तर अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा लाभ मिळू शकतो.
तसेच अनेक शाळांमध्ये काही जागा रिक्त राहतात, ज्यामुळे उपलब्ध संसाधनांचा पूर्ण वापर होत नाही. RTE च्या माध्यमातून या जागा भरल्या गेल्यास संसाधनांचा अधिक परिणामकारक उपयोग होऊ शकतो.
याशिवाय महाराष्ट्रात RTE अंतर्गत निवड झालेल्या सुमारे 20 हजार विद्यार्थ्यांनी खासगी अनुदानरहित शाळांमध्ये प्रवेश घेतला नाही. सर्वेक्षणात असे दिसून आले की शिक्षण शुल्क माफ असले तरी युनिफॉर्म, पुस्तके, वाहतूक, सहली आणि इतर उपक्रमांचा खर्च गरीब कुटुंबांना परवडत नाही. जर अनुदानित शाळांमध्येही RTE लागू केले, तर ही समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते.
म्हणून मी सरकारकडे खालील मागण्या करते:
सरकारी, खासगी अनुदानित आणि अल्पसंख्याक शाळांमध्येही RTE अंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशाचा मार्ग खुला करण्याबाबत विचार करण्यात यावा.
RTE अंतर्गत 25% जागांसाठी शाळांना देय असलेली प्रतिपूर्ती सरकारने वेळेत प्रदान करावी.
प्रत्येक शाळेचे प्रवेशाचे वेगवेगळे Entry Point असतात. त्यामुळे RTE प्रवेशासाठी सक्षम, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित केंद्रीकृत प्रवेश (Admission) सॉफ्टवेअर प्रणाली विकसित करण्यात यावी.
