पुणे – शहर, उपनगरे आणि परिसरातील बेकायदा बांधकामे आणि अतिक्रमणाबाबतच्या महापालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्त या दोहोंनी घेतलेल्या भूमिकेचे स्वागत पण प्रत्यक्ष चित्र वेगळेच दिसते आहे असा ठपका ठेवत क्रिएटिव्ह फाउंडेशनचे अध्यक्ष संदीप खर्डेकर यांनी बेकायदा बांधकामे आणि अतिक्रमणाबाबतच्या प्रश्नांना पुन्हा चव्हाट्यावर मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
याबाबत त्यांनी महापालिका आयुक्त यांना दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे कि,’
गेल्या आठवड्यात आपण संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन अतिक्रमणा बाबत कठोर भूमिका घेत असल्याचे जाहीर केले त्यामुळे पुणेकरांमध्ये आनंदाची लाट पसरली व आता किमान पदपथ रिकामे होतील आणि वाहतूक कोंडी सुटण्यास ही मदत होईल अशी आशा निर्माण झाली.
मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती ” जैसे थे ” असल्याचे निदर्शनास येत आहे. प्रशासनाच्या अकार्यक्षमते मुळे लोकप्रतिनिधी आणि राजकारण्यांची मात्र नाहक बदनामी होतं असल्याचे चित्र आहे. काल रविवारी सायंकाळी सिटी पोस्ट चौकाची अवस्था बघितली. शब्दश: पायी चालायला देखील जागा नव्हती. पदपथ तर पथारीवाल्यांनी व्यपले होतेच पण रस्ता अडवून रिक्षा व चारचाकी बिनधास्त उभ्या होत्या. हेच चित्र शहरातील अनेक भागात दिसून आले.
फर्ग्यूसन रस्ता आणि जंगली महाराज रस्त्यावरील कारवाईच्या फार्स च्या सुरस कथा आता पुणेकरांना तोंडपाठ झाल्या आहेत पण अगदी वानगी दाखल सांगायचे तर…
1) नदीपात्रातील रस्ता मनपा ने नुकताच गुळगुळीत केला, त्या रस्त्यावर मोठी बाजारपेठच उभारली असल्याचे चित्र आहे.
2) म्हात्रे पुल ते राजाराम पुल दरम्यान ची परिस्थिती ही अशीच. पूर्णपणे विक्रेत्यांनी व्यापलेले रस्ते आणि वेडीवाकडी वाहने उभी करून वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणारे खरेदीदार.
3) फ्रंट मार्जिन, साईड मार्जिन, पार्किंग स्पेसेस चा गैरवापर व त्यामुळे रस्त्यावर होणारे पार्किंग याकडे बांधकाम खाते सोयीस्कर दुर्लक्ष करते.
अशी शेकडो उदाहरण देता येतील.
माझ्या भागातील लोकप्रतिनिधी प्रशासनाला वारंवार सूचना करून देखील कारवाई होतं नसल्याचे विदारक चिन्ह आहे.
यात निश्चितच इच्छाशक्ती चा अभाव आणि कर्मचाऱ्यांचे लागेबांधे असल्याचा दाट संशय येतो.
प्रशासनाच्या मर्यादांची कल्पना आहे मात्र कारवाई पूर्वी पथारीवाल्यांना माहिती देणारे कर्मचारी, ज्या भागात सातत्याने अतिक्रमण होतं आहे तेथील अधिकारी यांच्यावर कामचुकारपणा केल्यास कारवाईचे जरब बसविल्याशिवाय ही समस्या सुटणे अवघडच.
त्यातून जर लोकप्रतिनिधी कारवाई करू नका असे सांगत असतील तर त्यांचे नाव जाहीर करावे अशी ही मागणी ह्या निवेदनातून करत आहे.
विक्रेत्यांचे जप्त केलेले सामान त्वरित परत न देणे, वारंवार अतिक्रमण करणाऱ्यांवर खटला भरणे,अश्या विविध कायदेशीर बाबींचा ही अभ्यास करून कारवाई व्हावी.
आपली घोषणा ही फक्त लोकप्रियतेसाठीची नाही याची प्रचिती पुणेकरांना यावी एवढीच माफक अपेक्षा.असे संदीप खर्डेकर यांनी म्हटले आहे.
.
