मुंबई-महाराष्ट्रात प्रस्तावित असलेल्या धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026 वरून राजकीय वातावरण तापले आहे. अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी या विधेयकावर तीव्र टीका केली आहे. भारतातील विविध राज्यांमध्ये लागू असलेल्या धर्मांतर विरोधी कायद्यांपेक्षाही महाराष्ट्राचा प्रस्तावित कायदा अधिक कठोर असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. सामाजिक माध्यमावर केलेल्या प्रतिक्रियेत त्यांनी या विधेयकाला सर्वात वाईट, अशा कायद्यांपैकी एक असे संबोधले. त्यांच्या मते, अशा प्रकारचे कायदे खऱ्या अर्थाने स्वेच्छेने होणाऱ्या धर्मांतरालाही गुन्हा ठरवू शकतात.
ओवेसी यांनी सांगितले की, अनेक राज्यांतील धर्मांतर विरोधी कायद्यांमुळे आधीच आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांवर दबाव निर्माण होतो. धर्मांतर करण्यासाठी आधी परवानगी घेण्याची अटही काही ठिकाणी आहे. आता महाराष्ट्रातील प्रस्तावित कायद्यात आणखी काही कठोर तरतुदी करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. विशेषतः ‘शिक्षणाद्वारे ब्रेनवॉश करून धर्मांतर घडवणे’ या शब्दप्रयोगावर त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते हा शब्दप्रयोग अतिशय व्यापक आणि अस्पष्ट असल्याने त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे.
यासंदर्भात उदाहरण देताना ओवेसी म्हणाले की, एखादी व्यक्ती एखाद्या धर्माचा पवित्र ग्रंथ वाचते किंवा एखाद्या विद्वान व्यक्तीकडून त्या धर्माविषयी माहिती घेते, तर त्यालाही ‘ब्रेनवॉश’ मानले जाईल का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. अशा प्रकारचे शब्द वापरल्यामुळे लोकांना मनमानी पद्धतीने अटक करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, असा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे या विधेयकाचा उद्देश लोकांना घाबरवणे आणि धर्मांतराच्या स्वातंत्र्यावर बंधने आणणे असा असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
या विधेयकातील आणखी एका तरतुदीवरही ओवैसी यांनी टीका केली आहे. प्रस्तावित कायद्यानुसार पोलिसांना कोणतीही तक्रार नोंदवली नसतानाही संशयित बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणात स्वतःहून कारवाई करण्याचा अधिकार दिला जाणार आहे. याचा अर्थ असा की, एखाद्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांनीही आक्षेप घेतला नसला तरी पोलिसांना त्या प्रकरणात अटक करण्याची मुभा मिळू शकते, असे त्यांनी म्हटले. अशा तरतुदीमुळे नागरिकांच्या खासगी आयुष्यात हस्तक्षेप होण्याचा धोका असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, ओवेसी यांनी या प्रस्तावित कायद्याला संविधानातील मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचेही म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी आयुष्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले असून त्यामध्ये व्यक्तीला कोणता धर्म स्वीकारायचा किंवा स्वीकारायचा नाही याचे स्वातंत्र्यही समाविष्ट आहे, असे त्यांनी सांगितले. संविधानाच्या प्रस्तावनेत प्रत्येक नागरिकाला विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा, विश्वास आणि उपासनेचे स्वातंत्र्य दिले आहे, याची आठवण त्यांनी करून दिली.
आंबेडकरांनी अनुयायांसह बौद्ध धर्म स्वीकारला होता–महाराष्ट्र ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमी असून त्यांनी लाखो अनुयायांसह बौद्ध धर्म स्वीकारला होता, याकडेही ओवेसी यांनी लक्ष वेधले. दरम्यान, राज्याच्या विधानसभेत ग्रामीण विकास राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी हे धर्मस्वातंत्र्य विधेयक मांडले असून बेकायदेशीर धर्मांतर रोखणे हा त्यामागचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. प्रस्तावित कायद्यानुसार काही गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असणार असून नियमांचे पालन करून स्वेच्छेने धर्मांतर करण्यास परवानगी दिली जाईल.
