धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 मधील तरतुदींवर मोठी चर्चा
मुंबई-महाराष्ट्रात बेकायदेशीर धर्मांतराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 विधानसभेत मांडले आहे. या विधेयकात अनेक कठोर तरतुदी करण्यात आल्या असून विशेषतः बेकायदेशीर धर्मांतरातून झालेल्या विवाहातून जन्मलेल्या मुलांच्या धर्माबाबत स्पष्ट नियम प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या विधेयकानुसार अशा विवाहातून जन्मलेल्या मुलाचा धर्म आईने विवाहापूर्वी स्वीकारलेला मूळ धर्म मानला जाईल. या तरतुदीमुळे इतर राज्यांतील धर्मांतरविरोधी कायद्यांपेक्षा महाराष्ट्रातील प्रस्तावित कायदा काही बाबतीत अधिक वेगळा ठरत असल्याचे सांगितले जात आहे.
या विधेयकात असे नमूद करण्यात आले आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीचे धर्मांतर बेकायदेशीर पद्धतीने घडवून आणले गेले आणि त्या धर्मांतराच्या आधारे विवाह किंवा विवाहासारखा संबंध निर्माण झाला, तर त्या संबंधातून जन्मलेल्या मुलाचा धर्म आईच्या मूळ धर्मानुसार ठरवला जाईल. यामुळे मुलाच्या धार्मिक ओळखीबाबत स्पष्टता राहील, असे सरकारचे मत आहे. काही राज्यांमध्ये अशा विवाहातून जन्मलेल्या मुलांना मालमत्तेतील हक्क दिले जातात, मात्र मुलाच्या धर्माबाबत स्पष्ट तरतूद अनेक कायद्यांमध्ये नसल्याचे सांगितले जाते. महाराष्ट्रातील या विधेयकात मात्र हा मुद्दा स्पष्टपणे नमूद करण्यात आला आहे.
या विधेयकात मुलांच्या हक्कांबाबतही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. बेकायदेशीर धर्मांतरातून झालेल्या विवाहातून जन्मलेल्या मुलाला दोन्ही पालकांच्या मालमत्तेवर वारसाहक्क मिळेल. हा वारसाहक्क संबंधित वारसा कायद्यांनुसार लागू राहील. त्याचबरोबर अशा मुलांना भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेतील कलम 144 नुसार देखभाल मिळण्याचा हक्कही असेल. पत्नी, मुले आणि पालकांच्या देखभालीसंबंधी असलेल्या या तरतुदींचा लाभ त्यांना मिळू शकतो. मुलांच्या संगोपनाचा अधिकार मात्र आईकडे राहील, असेही या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. तथापि, आवश्यक असल्यास न्यायालय वेगळा निर्णय देऊ शकते.
धर्मांतराच्या प्रक्रियेबाबतही या विधेयकात स्पष्ट नियम ठरवले आहेत. कोणत्याही व्यक्तीला आपला धर्म बदलायचा असल्यास त्या व्यक्तीने किमान साठ दिवस आधी जिल्हाधिकारी यांना लेखी सूचना देणे बंधनकारक असेल. या सूचनेमध्ये संबंधित व्यक्तीची वय, व्यवसाय, पत्ता, सध्याचा धर्म, स्वीकारू इच्छित असलेला धर्म आणि धर्मांतराच्या विधीची माहिती देणे आवश्यक राहील. या सूचनेनंतर जिल्हाधिकारी किंवा त्यांच्या अधिकृत अधिकाऱ्यांकडून चौकशी केली जाऊ शकते. धर्मांतर स्वेच्छेने होत आहे की त्यामागे कोणताही दबाव किंवा फसवणूक आहे का, याची खात्री करण्यासाठी ही चौकशी केली जाईल.
जिल्हा प्रशासनाला आवश्यक वाटल्यास पोलिसांकडूनही तपास करून घेतला जाऊ शकतो. तसेच प्रस्तावित धर्मांतराबाबत आक्षेप नोंदवण्यासाठी स्थानिक पातळीवर माहिती दिली जाऊ शकते. या प्रक्रियेचा उद्देश धर्मांतर स्वेच्छेने होत आहे की नाही याची खात्री करणे हा आहे. सरकारच्या मते, बेकायदेशीर धर्मांतर रोखण्यासाठी अशी पूर्वसूचना व्यवस्था आवश्यक आहे.
धर्मांतराची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही काही नियम पाळणे आवश्यक राहील. धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीने आणि धर्मांतराचा विधी पार पाडणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेने साठ दिवसांच्या आत जिल्हाधिकारी कार्यालयात घोषणा सादर करणे बंधनकारक असेल. या घोषणेत धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव, वय, व्यवसाय, पत्ता, पालकांची नावे, पूर्वीचा धर्म, स्वीकारलेला धर्म, धर्मांतराची तारीख आणि स्थळ तसेच त्या विधीची माहिती नमूद करावी लागेल. जिल्हाधिकारी कार्यालयात अशा सर्व घोषणांची नोंद ठेवली जाईल.
जर ही घोषणा ठरावीक कालावधीत सादर केली नाही, तर संबंधित धर्मांतर कायद्याने अमान्य ठरवले जाऊ शकते. अशा प्रकारे धर्मांतराच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रशासनाची नजर राहणार आहे. या तरतुदीमुळे बेकायदेशीर पद्धतीने होणारे धर्मांतर थांबवण्यास मदत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
धर्मांतराची व्याख्याही विस्ताराने
या विधेयकात बेकायदेशीर धर्मांतराची व्याख्याही विस्ताराने करण्यात आली आहे. लालूच, फसवणूक, दबाव, चुकीची माहिती देणे किंवा प्रभाव टाकणे अशा मार्गांनी धर्मांतर घडवून आणणे बेकायदेशीर मानले जाईल. यामध्ये एखाद्या धर्माची अतिशयोक्तीपूर्ण स्तुती करणे किंवा दुसऱ्या धर्माच्या प्रथा व परंपरांना कमी लेखून धर्मांतरासाठी प्रवृत्त करणे याचाही समावेश करण्यात आला आहे.
लालूच या संकल्पनेची व्याप्तीही या विधेयकात वाढवण्यात आली आहे. पैसे, भेटवस्तू, रोजगार, चांगले जीवनमान देण्याचे आश्वासन, मोफत शिक्षण, दैवी उपचार किंवा विवाहाचे आश्वासन देऊन धर्मांतर घडवून आणल्यास ते बेकायदेशीर ठरेल. अशा प्रकारच्या प्रलोभनांद्वारे धर्मांतर करण्याच्या घटनांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.
दबाव टाकून धर्मांतर करण्यालाही या विधेयकात गंभीर गुन्हा मानले गेले आहे. देवाचा कोप होईल अशी भीती दाखवणे, सामाजिक बहिष्काराची धमकी देणे, जीवित किंवा मालमत्तेला धोका निर्माण करण्याची धमकी देणे किंवा मानसिक दबाव आणणे याला दबावाच्या स्वरूपात गणले जाईल. अशा प्रकारच्या कोणत्याही दबावाखाली केलेले धर्मांतर बेकायदेशीर मानले जाईल.
फसवणूक किंवा चुकीची माहिती देऊन धर्मांतर केल्यासही ते गुन्हा ठरेल. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीने आपली धार्मिक ओळख लपवणे, धार्मिक प्रथा किंवा श्रद्धांबाबत चुकीची माहिती देणे किंवा धार्मिक कार्यक्रमाचा खरा उद्देश लपवणे यासारख्या घटनांना बेकायदेशीर धर्मांतर मानले जाईल.
या विधेयकात काही संवेदनशील घटकांबाबत विशेष संरक्षण देण्यात आले आहे. महिला, अल्पवयीन मुले तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींना फसवून किंवा दबाव टाकून धर्मांतर घडवून आणल्यास अधिक कठोर शिक्षा होईल. अशा प्रकरणांमध्ये दंडाची रक्कम वाढवण्यात आली आहे.
धर्मांतरासाठी विवाहाचा वापर केल्यासही तो गुन्हा मानला जाईल. जर एखाद्या व्यक्तीने केवळ धर्मांतर घडवून आणण्यासाठी विवाह केला असेल, तर न्यायालय त्या विवाहाला अवैध घोषित करू शकते. यामुळे विवाहाच्या नावाखाली होणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
या विधेयकात सामूहिक धर्मांतराचीही स्वतंत्र व्याख्या देण्यात आली आहे. एकाच वेळी दोन किंवा अधिक व्यक्तींचे धर्मांतर झाल्यास त्याला सामूहिक धर्मांतर मानले जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये अधिक कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार गुन्हे नोंदवले गेल्यास ते जामीन न मिळणाऱ्या प्रकारातील असतील आणि त्यांची चौकशी किमान उपनिरीक्षक पदाच्या अधिकाऱ्यांकडून केली जाईल.
या कायद्यानुसार तक्रार नोंदवण्याचा अधिकारही विस्तृत ठेवण्यात आला आहे. धर्मांतर केलेल्या व्यक्तीशिवाय त्यांचे आई-वडील, भाऊ, बहीण किंवा रक्तसंबंध, विवाह किंवा दत्तक नात्याने संबंधित असलेली व्यक्तीही तक्रार दाखल करू शकते. पोलिसांना अशा तक्रारींची नोंद करणे बंधनकारक असेल. जर पोलिस अधिकाऱ्यांना कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा संशय वाटला, तर ते स्वतःहूनही कारवाई सुरू करू शकतात.
या विधेयकात शिक्षेचीही स्पष्ट तरतूद आहे. बेकायदेशीर धर्मांतर केल्यास सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. जर हा गुन्हा महिला, अल्पवयीन किंवा अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तींसंबंधी असेल, तर दंडाची रक्कम पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकते. सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकरणातही सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
याशिवाय, एखादी व्यक्ती किंवा संस्था पुन्हा असा गुन्हा करताना आढळल्यास अधिक कठोर शिक्षा देण्यात येईल. अशा पुनरावृत्तीच्या प्रकरणांमध्ये दहा वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि सात लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. जर एखादी संस्था बेकायदेशीर धर्मांतरास मदत करत असल्याचे आढळले, तर सरकार त्या संस्थेची नोंदणी रद्द करू शकते आणि तिला मिळणारी आर्थिक मदत किंवा अनुदानही बंद केले जाऊ शकते.
या कायद्यानुसार धर्मांतराची प्रक्रिया स्वेच्छेने झाली आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी धर्मांतर करणाऱ्या किंवा धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या व्यक्तीवर असेल. याशिवाय जबरदस्तीने किंवा फसवणुकीने धर्मांतर झालेल्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठीही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अशा पीडितांना पुनर्वसन, आर्थिक मदत आणि मुलांच्या संगोपनासंबंधी संरक्षण देण्याची व्यवस्था या प्रस्तावित कायद्यात करण्यात आली आहे.
