३ दिवसात सरकारने सुधारित ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू करून द्यायची असून , त्यामध्ये पालकांना १ किमी, त्यापुढे ३ किमी अंतरातील पालकांनाही अर्ज भरता येतील.
आरटीई साठीची एक किलोमीटर ची मर्यादा बेकायदेशीरच!
आरटीई नियम बदल हे शैक्षणिक हक्काविरोधातील षड्यंत्रच!
पुणे-मोफत शिक्षण हक्क कायद्यानुसार गरीब व वंचित घटकातील मुलांसाठीच्या खाजगी शाळातील प्राथमिक प्रवेश अर्ज प्रक्रियेस सुरुवात झालेली असून १० मार्च २०२६ रोजी ही मुदत संपत आहे. यंदा त्यामध्ये बालकाच्या राहण्याच्या घरापासून एक किलोमीटर मधीलच शाळांमध्ये प्रवेश मिळणार आहे. या नव्या अटीमुळे पालकांना शाळांचा पर्यायच मिळत नसल्याने आम आदमी पार्टीच्या नेतृत्वात पालकांनी आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन केले, निवेदने दिली , पत्रकार परिषद घेतली, मेल पाठवल्या व ही अट बेकायदेशीर असल्याने तातडीने रद्द करावी अशी मागणी केली.
या संदर्भात आम आदमी पार्टी,आप पालक युनियन चे मुकुंद किर्दत यांनी सांगितले कि,‘ शिक्षण हक्क कायद्यानुसार नजीकच्या शाळेमध्ये मुलांना प्रवेश दिला जातो . मार्च 2013 मधील 25 टक्के राखीव जागावर या महाराष्ट्र शिक्षण हक्क कायद्यानुसार एक किलोमीटर आतील पाल्यास प्राधान्य दिले जाते व त्यानंतर तीन किलोमीटर अंतरातील पाल्यास शिल्लक जागेवर प्रवेश दिला जातो. हे कायद्यामध्ये स्पष्ट असतानाही नवीन शासनादेशानुसार त्यामध्ये बदल करण्यात आल्यामुळे अनेक पालकांनी संताप व्यक्त केला असून यामुळे अनेक मुलांना खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. महाराष्ट्रामध्ये २०२५- २६ या शैक्षणिक वर्षात ३,०५,१५१ अर्ज आले होते. या वर्षी मात्र आज अखेरीस महाराष्ट्रातून केवळ १,९०,००० अर्ज भरले गेले आहेत.शिक्षण हा आमचा हक्क असून तो सरकारच्या मर्जीचा प्रश्न नसून या खाजगी शाळातील ३५ टक्के जागा सरकारच्या हट्टामुळे रिक्त राहतील अशी शक्यता आहे. खाजगी शाळातील २५ टक्के जागा या कायद्या नुसार वंचित दुर्बल घटकातील मुलांमधून भरावयाच्या असतात. मुळातच २०% जागा या नेहमी रिक्त राहतात. आता या १ किमी मर्यादेमुळे एकूण उपलब्ध पटसंख्येच्या केवळ ६५ टक्के जागा भरल्या जाण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या नव्या नियमामुळे तब्बल ३५ टक्के जागा खाजगी शाळांमध्ये पुढेही रिक्त ठेवायला लागतील.
याचा फटका मुख्यत्वे ग्रामीण भागातील पालकांना बसत असून अनेक पालकांना अर्ज भरताना त्यांच्या घराच्या जवळ कोणतीही शाळा उपलब्ध असल्याचे दिसत नाही. या अगदी शेवटच्या क्षणी घेतलेल्या निर्णयामुळे या प्रवेश प्रक्रियेची वाट पाहत असलेल्या अनेक पालकांची अडचण झाली आहे. हे जाणूनबुजून केलेले षड्यंत्र आहे. शहरामध्ये उपनगरात या मोठ्या खाजगी शाळा असून त्याच्याजवळ गरीब वस्त्या फारशा नाहीत. मध्यवर्ती भागात गरिबांच्या वस्त्या जास्त प्रमाणात आहेत परंतु तिथे फारशा शाळा नाहीत.याबाबत विधिमंडळामध्ये प्रश्न आला असता शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी मात्र चुकीची माहिती देत एक किलोमीटर मर्यादा ही मूळ कायद्यात असल्याचे सांगितले त्यामुळे त्यांचे अज्ञान उघड झाले कदाचित त्यांना चुकीची माहिती प्रशासनाकडून दिली जात असावी. तसेच एक पेक्षा जास्त किलोमीटर अंतरावरून मुलांना शाळेत का आणायचे असा प्रश्न ते विधिमंडळात विचारत होते परंतु शासनाच्या स्वतःच्या शिक्षण धोरणात आता ‘ समूहशाळे ‘ ची कल्पना असून त्यामध्ये पाच किलोमीटर अंतरातील शाळा एकत्र करण्याचे प्रस्तावित आहे ही बाबही मंत्री दिशाभूल करत होते हे उघड करते.या मोफत शिक्षण योजनेस केंद्र सरकारकडून ६० टक्के निधी मिळतो असे असतानाही महाराष्ट्र सरकार हात आखडता का घेते.असाही सवाल मुकुंद किर्दत यांनीकेला आहे.
