मुंबई -पूर्वी ‘अॅट्रोसिटी’चा गैरवापर केला जात असे. म्हणून आपण या कायद्यात बदल केले. आता ‘अॅट्रोसिटी’अंतर्गत ‘एफआयआर’ दाखल झाल्यावरही समितीतर्फे चौकशी होते, गुन्हा सिद्ध झाला तरच अटक करण्यात येते अन्यथा ‘एफआयआर’ रद्द होतो. कुणावरही विनाकारण अन्याय होऊ नये, हा यामागील उद्देश आहे, अशी माहिती राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी आज विधान परिषदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.
अॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत आता थेट अटक नाही; चौकशीत गुन्हा सिद्ध झाला तरच अटक -मंत्री शिरसाट
Date:

