सात दिवसांची मुदत संपली; एमआयटी एडीटी विद्यापीठासमोर कचऱ्याच्या गाड्या अडवून तीव्र आंदोलन
पुणे : पुणे शहराची जीवनवाहिनी असलेल्या मुळा-मुठा नदीपात्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून लोणी-काळभोर, कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायती व परिसरातील काही गावांकडून अद्यापही बेकायदेशीरपणे दररोज टाकल्या जाणाऱ्या ३५ ते ४० ट्रॅक्टर कचऱ्याविरोधात एमआयटी शिक्षण संकुलातील तब्बल ६००० विद्यार्थ्यांनी एल्गार करत पुन्हा तीव्र ‘कचरा बंद’ आंदोलन छेडले आहे.
पर्यावरण व सार्वजनिक आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण करणाऱ्या या प्रकाराविरोधात विद्यार्थ्यांनी गतआठवड्यात (दि. ०४ मार्च २०२६) विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर ‘कचरा बंद’ आंदोलन करत कचरा वाहून नेणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या ट्रॅक्टरांना कॅम्पसमधून नदीपात्राकडे जाण्यास मज्जाव केला. यानंतर पुणे शहर झोन-६ चे पोलिस उपायुक्त डॉ. राजकुमार शिंदे यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी संबंधित ग्रामपंचायतींना कचरा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली होती. मात्र, मुदत संपूनही आजपर्यंत नदीपात्रात कचरा टाकण्याचा प्रकार सुरूच असून पर्यायी जागेची कोणतीही व्यवस्था ग्रामपंचायतींकडून करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संतप्त विद्यार्थ्यांनी पुन्हा तीव्र भूमिका घेत कचऱ्याच्या गाड्या प्रवेशद्वारावरच आडविल्या आहेत. तसेच, थेट नदीपात्रात कचरा टाकणे जोपर्यंत बंद होत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील, अशी ठाम भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने (एबीव्हीपी) देखील जाहीर पाठिंबा देत या तीव्र आंदोलनात थेट सहभाग नोंदविला. स्थानिक ग्रामपंचायती व विद्यार्थ्यांमधील या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर एमआयटी एडीटी विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारावर मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
कचऱ्याचा प्रश्न बनला जटिल
दि. २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नदीपात्रात साठलेल्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांना भीषण आग लागली. पुढील सलग चार दिवस ती आग धुमसत राहिली होती. परिणामी परिसरात प्रचंड विषारी धूर पसरला आणि एमआयटी शैक्षणिक संकुलातील ६ ते ७ विद्यार्थ्यांना श्वसनाचा त्रास व गुदमरल्याची लक्षणे दिसून आल्याने त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करावे लागले. या घटनेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र संताप व असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली. त्यानंतर या विषयावर हवेलीचे उपविभागीय अधिकारी यशवंत माने, लोणी-काळभोरचे अप्पर तहसीलदार तृप्ती कोलते, दोन्ही ग्रामपंचायतींचे माजी सरपंच, ग्रामसेवक यांनी नदीत थेट टाकल्या जाणाऱ्या कचऱ्याच्या जागेला प्रत्यक्ष भेट दिली. मात्र, सदर अत्यंत गंभीर प्रश्नावर अद्यापही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे नदीपात्रातील कचऱ्याचा हा प्रश्न जटिल बनला आहे.
‘नदीपात्रात कचरा टाकणे त्वरित बंद करा’
मागील आंदोलनावेळी ग्रामपंचायतींच्या कर्मचाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांच्या अंगावर ट्रॅक्टर घालण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. त्यामुळे गंभीर आरोग्याचा प्रश्न ठरत असलेला हा कचरा थेट नदीपात्रात टाकणे त्वरित बंद करावे, अशी मागणी आम्ही या आंदोलनाद्वारे प्रशासनाकडे करत आहोत.
— दादासाहेब भोसूरे, विद्यार्थी
दररोज अंदाजे ७० टन कचऱ्यामुळे आरोग्य धोक्यात
अद्यापही दररोज सुमारे ७० टन कचरा थेट मुळा–मुठा नदीपात्रात टाकला जात आहे. कचऱ्याची दुर्गंधी, वारंवार लागणाऱ्या आगी आणि विषारी धुरामुळे विद्यार्थ्यांसह परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे सात दिवसांच्या मुदतीनंतर पुन्हा बाहेरून थेट नदीपात्रामध्ये कचरा टाकणे आम्ही बंद केले आहे.
— मुग्धा सोनवणे, विद्यार्थीनी
एमआयटी एडीटी विद्यापीठाने कायमच स्थानिक ग्रामपंचायतींना सहकार्याची भावना दाखवली आहे. मात्र, नदीपात्रात कचरा टाकणे अतिशय चुकीचे असून परिसरात जल व वायू प्रदूषण प्रचंड वाढले आहे. तसेच, या कचऱ्यामुळे मुळा-मुठा नदीचे अस्तित्व, विद्यार्थ्यांचे व परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. यापूर्वी स्थानिक ग्रामपंचायतींनी ठराव घेऊन गाव गायरानाच्या २०३१ या गटातील २ एकर जागा कचरा प्रकल्पासाठी मिळावी, अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे केली होती. मात्र, सध्याच्या ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी पुन्हा नदीपात्रातच कचरा टाकण्याची चुकीची भूमिका स्वीकारली आहे. अशा परिस्थितीत विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी कचरा बंद आंदोलन करत नदीपात्रात कचरा टाकू देणार नाही, अशी रास्त भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनी सामंजस्याची भूमिका घेऊन पर्यायी जागेवर तातडीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावावी, अशी विनंती मी करतो.
— प्रा. डॉ. मंगेश कराड,
कार्याध्यक्ष, एमआयटी एडीटी विद्यापीठ, लोणी-काळभोर, पुणे.
