उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी माजी आमदार दीपक पायगुडे यांच्या आंदोलनाची घेतली तत्काळ दखल
पुणे, दि. १३ मार्च २०२६ : पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील फुलगाव येथील नेताजी सुभाषचंद्र बोस सैनिकी शाळेच्या जमिनीबाबत निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या प्रकरणाची दखल घेत जिल्हा परिषद प्रशासनाला तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या संदर्भात त्यांनी पुणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून रस्त्याच्या नूतनीकरणाच्या कामास त्वरित स्थगिती देण्यासह अधिकृत संयुक्त मोजणी करूनच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
फुलगाव येथील लोकसेवा प्रतिष्ठान संचलित नेताजी सुभाषचंद्र बोस सैनिकी शाळा ही अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेली महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक संस्था आहे. या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष माजी आमदार दीपक पायगुडे यांनी दि. १३ मार्च २०२६ रोजी डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले व संपूर्ण प्रकरणाची माहिती दिली.
सदर निवेदनानुसार, संस्थेच्या मालकीच्या हद्दीतून श्री सत्य साई सेवा ट्रस्टकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या नूतनीकरणाचे काम प्रशासनामार्फत सुरू करण्यात आले आहे. मात्र हे काम सुरू करताना संबंधित संस्थेला कोणतीही पूर्व लेखी सूचना देण्यात आलेली नसल्याचे तसेच महसूल विभागामार्फत आवश्यक असलेली संयुक्त मोजणीही करण्यात आलेली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. संबंधित जागा ही शाळेच्या अधिकृत क्रिकेट मैदानाचा भाग असल्याने रस्त्याच्या नूतनीकरणामुळे मैदानाच्या तांत्रिक सीमारेषा व आवश्यक ‘सेफ्टी मार्जिन’ बाधित होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
या संदर्भात संस्थेकडून ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पोलीस प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला असला तरी अद्याप ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर माजी आमदार दीपक पायगुडे यांनी दि. १२ मार्च २०२६ रोजी रात्री १२.३० वाजेपासून प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केल्याची माहितीही डॉ. गोऱ्हे यांना देण्यात आली.
या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला पत्राद्वारे निर्देश देत संबंधित रस्त्याच्या नूतनीकरणाच्या कामास त्वरित स्थगिती द्यावी तसेच जिल्हा परिषद प्रशासनाचे प्रतिनिधी व संबंधित शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत अधिकृत मोजणी करून जमिनीची हद्द स्पष्ट केल्यानंतरच पुढील कामकाज करावे, असे स्पष्ट केले आहे.
शैक्षणिक संस्थेचे कार्य आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून या प्रकरणात न्याय्य व तातडीचा तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाने सकारात्मक व जलद कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षाही डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली आहे.
