मुंबई:मुंबईत, महाराष्ट्र विधान भवनात 84 व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेचे उद्घाटन केले.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे आणि महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी सीताराम झिरवळ यांनी उद्घाटन सत्राला उपस्थित राहून मान्यवरांना संबोधित केले. उद्घाटन सत्रात 26 पीठासीन अधिकारी सहभागी झाले.
यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ संदेशाद्वारे पीठासीन अधिकाऱ्यांना शुभेच्छा दिल्या आणि परिषदेतून सकारात्मक निष्पत्ती होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. अनेक विचार आणि मते, आणि प्रचंड वैविध्य लक्षात घेऊन भारतीय राज्यघटनेला आकार देण्यात संविधान सभेच्या सदस्यांनी अतुलनीय योगदान दिल्याची आठवण त्यांनी करून दिली, आणि त्यांच्या कार्यातून आणि जीवनातून आपण प्रेरणा घेऊ शकतो, असे ते म्हणाले. पीठासीन अधिकाऱ्यांनी भावी पिढ्यांना मार्गदर्शक ठरेल असा चिरस्थायी वारसा निर्माण करावा, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले आणि लोकप्रतिनिधींकडून भारतातील जनतेच्या बदललेल्या अपेक्षा आणि सार्वजनिक क्षेत्रात त्यांची होत असलेली पडताळणी, याकडे त्यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले. विधिमंडळात तसेच दैनंदिन जीवनात अनुकरणीय वर्तणूक ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी उपस्थितांना केले, कारण ते संपूर्ण देशाच्या संसदीय लोकशाहीचे प्रतिबिंब आहे.
व्यवस्थेवर ओझे असलेले आणि प्रशासनावर नकारात्मक परिणाम करणारे कालबाह्य कायदे रद्द करून कायदा बनवण्याच्या पैलूकडे मोदी यांनी पीठासीन अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. गेल्या 10 वर्षात केंद्र सरकारने सुमारे 2000 कालबाह्य कायदे रद्द केले आहेत, अशी माहिती देत पीठासीन अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या राज्यांच्या कायद्यांचे बारकाईने परीक्षण करण्याचे, आणि सुरळीत प्रशासनासाठी असे अडथळा आणणारे कायदे रद्द करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. नुकत्याच संमत झालेल्या ऐतिहासिक नारी शक्ती वंदन कायद्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आणि अमृतकाळादरम्यान अशा प्रयत्नांना बळकटी देण्यासाठी काम करण्याचे आवाहन त्यांनी पीठासीन अधिकाऱ्यांना केले. भारतातील तरुणांना कायदे निर्मितीच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी आणि कायदे तयार करण्यात समान भागीदार होण्यासाठी तसेच एक बलशाली राष्ट्र निर्माण करण्यात भागीदार होण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचे आवाहन, पंतप्रधानांनी उपस्थित पीठासीन अधिकाऱ्यांना केले.
या परिषदेचे उद्घाटन करताना, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी बेशिस्त, कामकाजात व्यत्यय आणणे आणि संबंधितांच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम करणाऱ्या असंसदीय वर्तनाच्या घटनांबद्दल चिंता व्यक्त केली. लोकशाही व्यवस्थेत विरोधाला आवाज देण्यासाठी पुरेशी मोकळीक आहे, त्यामुळे व्यत्यय आणणे हे निषेधाचे आणि मतभेदाचे साधन म्हणून वापरले जाऊ नये, असे बिर्ला यांनी नमूद केले. कायदे मंडळांचा सन्मान आणि प्रतिष्ठा राखणे, आणि कायदेमंडळातील सन्माननीय वर्तन हे सर्वोपरी आहे, मात्र या मुद्द्यांवर एकमत असूनही आपण सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालवण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेची अद्याप अंमलबजावणी करू शकलेलो नाही, ही चिंतेची बाब आहे, याकडे बिर्ला यांनी लक्ष वेधले. लोकप्रतिनिधींचे वर्तन संसदीय शिष्टाचारानुसार असले पाहिजे यावर भर देत, सदस्यांनी सभागृहातील आपला वेळ विधायक कामकाजासाठी वापरावा, असे आवाहन बिर्ला यांनी केले. विधिमंडळांचे कामकाज व्यत्यय विरहीत राहील, याची खात्री करण्यासाठी आवश्यक असल्यास नियमांमधील बदलांसह ठोस आणि निश्चित कृती आराखडा तयार केला पाहिजे, असे यासंदर्भात बोलताना बिर्ला यांनी सुचवले.
लोकशाही संस्थांना, अंमलबजावणी करणाऱ्यांवर देखरेख ठेवण्याची त्यांची जबाबदारी अधिक चांगल्या प्रकारे पार पाडण्यासाठी आणि लोकांचा या संस्थांवरील विश्वास वाढण्याच्या दृष्टीने, कायदेमंडळांमध्ये काम करण्याच्या नवीन आणि नाविन्यपूर्ण पद्धतींना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असे बिर्ला यांनी नवोन्मेषावर भर देताना सुचवले. सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रात राज्य विधिमंडळांकडून होत असलेल्या चांगल्या कामांची सभागृहात चर्चा व्हायला हवी, सर्वोत्तम पद्धती मांडल्या जाऊ शकतात कारण अशा उपाययोजनांमुळे लोकांमध्ये विधीमंडळ आणि लोकप्रतिनिधी या दोघांचीही विश्वासार्हता वाढेल, असे ते म्हणाले. कायदेमंडळाच्या कामकाजात तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर देत, लोकप्रतिनिधींनी तंत्रज्ञानात पारंगत असायला हवे आणि त्याचा उपयोग जनतेशी संपर्क राखण्यासाठी करावा, असे बिर्ला यांनी सुचवले. तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर सदस्यांची कार्यक्षमता वाढवेल, असे बिर्ला यांनी नमूद केले. विधिमंडळांचे नियम, विधिमंडळाची साधने आणि तंत्रज्ञानाचा वापर याबाबत सदस्यांसाठी नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करावे, असे सांगत सदस्यांच्या क्षमता बांधणीकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे त्यांनी सांगितले. ‘एक राष्ट्र, एक विधीमंडळ व्यासपीठ’ लवकरच प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कालबद्ध पद्धतीने विधिमंडळातील चर्चांचे डिजिटायझेशन करावे, असे आवाहन बिर्ला यांनी राज्य विधिमंडळांना केले.
संसदीय समित्या सद्य काळाच्या संदर्भात कायदे आणि धोरणे तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे बिर्ला यांनी लोकशाहीतील संसदीय समित्यांच्या भूमिकेचा संदर्भ देताना सांगितले. संसदीय समित्या या खरे तर ‘लघु संसद’ असतात. या समित्या संसदेच्या वतीने कायद्यांचा, धोरणांचा आणि कार्यक्रमांचा आढावा घेऊन त्यांचा जनतेसाठी अधिकाधिक उपयोग होईल याकडे लक्ष देतात, असेही ते म्हणाले. सर्व पक्षांच्या एकत्रित ज्ञानाचा उपयोग करून रचनात्मक चर्चा करण्यासाठी आणि फलनिष्पत्ती साध्य करण्यासाठी संसदीय समित्यांनी सहकार्य आणि सर्वसमावेशकतेच्या भावनेने काम केले पाहिजे, अशी सूचना बिर्ला यांनी केली. समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणणाऱ्या समित्यांच्या अहवालांना प्रसिद्धी मिळाली पाहिजे, असे बिर्ला यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 21 वर्षांनंतर महाराष्ट्राला (AIPOC) चे आयोजन करण्याची संधी मिळाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. संसदीय लोकशाहीमध्ये विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांची भूमिका महत्त्वाची असते, असे शिंदे यांनी नमूद केले. कार्यपालिका आणि न्यायपालिकेच्या भूमिकेबरोबरच सर्वात मोठी भूमिका विधिमंडळाची आहे, असे त्यांनी सांगितले. विधिमंडळ प्रक्रियेचा उल्लेख करून शिंदे म्हणाले की विधिमंडळात होणारी चर्चा, निर्णय आणि कायदा नेहमीच सर्वसामान्यांच्या हिताचा असावा यासाठी आमदारांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत. प्रत्येक नागरिकाचा सन्मान राखणे ही घटनात्मक आवश्यकता आहे आणि या आदर्शाप्रति आपण पूर्णपणे वचनबद्ध राहिले पाहिजे, असेही ते म्हणाले. राज्यघटनेचे संरक्षक म्हणून विधिमंडळाला सतत बळकट करण्यासाठी पीठासीन अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असते, असेही शिंदे यांनी नमूद केले.
अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषद हे 1921 सालापासून विधिमंडळांचे कामकाज सुधारण्यासाठी आणि त्याची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी सर्वात प्रभावी व्यासपीठ आहे, असे राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांनी यावेळी सांगितले. या परिषदेसाठी निवडलेले विषय सध्याच्या संदर्भात अतिशय समर्पक आहेत, असेही ते म्हणाले. आज विधिमंडळांमध्ये अव्यवस्था हीच व्यवस्था बनली आहे, असे निरीक्षण नोंदवत, शिस्त आणि शिष्टाचार हे गेल्या अनेक वर्षांपासून पीठासीन अधिकाऱ्यांसाठी मोठे आव्हान राहिले आहे, असे हरिवंश यांनी नमूद केले. प्रश्नोत्तराच्या तासात आणि शून्य प्रहरी व्यत्यय आणणे, सभागृहात मांडल्या जाणाऱ्या विधेयकांवर पुरेशी चर्चा न होणे ही लोकशाहीसाठी आणि देशासाठी गंभीर चिंतेची बाब आहे, असेही ते म्हणाले. व्यत्ययामुळे विधिमंडळ आपली जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडू शकत नाही, असे हरिवंश यांनी सांगितले.
या परिषदेसाठी पीठासीन अधिकाऱ्यांचे स्वागत करताना महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष अधिवक्ता राहुल नार्वेकर म्हणाले की, 84 वी ए. आय. पी. ओ. सी. अनेक बाबतींत महत्त्वपूर्ण आहे, याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे भारताच्या महासत्ता होण्याच्या मार्गावरच्या ‘अमृतकाळ’ या निर्णायक काळात ती होत आहे. लोकशाही बळकट करण्यासाठी तसेच लोकशाही संस्था आणि लोकशाही पद्धतींवरील लोकांचा विश्वास बळकट करण्यासाठी असे मंच महत्त्वपूर्ण आहेत, असेही ते म्हणाले. परिषदेकडून आपल्या अपेक्षा खूप आहेत आणि सर्व प्रतिनिधी आपापल्या राज्यात परत जाऊन या प्रयत्नांची अंमलबजावणी करू शकतील. यासाठी चर्चा आणि सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण करण्यासाठी ते उत्सुक आहेत, असेही नार्वेकर यांनी सांगितले. लोकशाहीच्या तिन्ही स्तंभांमध्ये त्यांचे कार्य वाढवण्यासाठी समन्वयाची गरज आहे, यावरही त्यांनी भर दिला. अनेक आव्हानात्मक क्षण उभे राहत असूनही बिर्ला यांनी लोकसभेचे कामकाज कुशलतेने हाताळले आहे, हे इतर पीठासीन अधिकाऱ्यांना त्यांच्या संबंधित सभागृहांचे कामकाज चालवण्यासाठी सतत मार्गदर्शक आणि प्रेरणादायी ठरते, असे नार्वेकर यांनी नमूद केले.
यावेळी महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी सीताराम झिरवळ आणि महाराष्ट्र विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचीही भाषणे झाली.
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी उपस्थितांचे आभार मानले.
84 व्या ए. आय. पी. ओ. सी. चा जाहीरनामा खालीलप्रमाणे आहेः
(i) लोकशाही संस्थांवरील लोकांचा विश्वास बळकट करणे – संसदेत आणि राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधिमंडळांमध्ये शिस्त आणि शिष्टाचार राखण्याची गरज; आणि
(ii) समितीची व्यवस्था अधिक उद्देशपूर्ण आणि प्रभावी कशी बनवावी.
84 व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या परिषदेपूर्वी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली ए. आय. पी. ओ. सी. च्या स्थायी समितीने मुंबईतल्या राज्य विधिमंडळाच्या प्रांगणात बैठक घेतली.
ए. आय. पी. ओ. सी. चा एक भाग म्हणून, ‘विधिमंडळाच्या सेवेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे’ या विषयावरील पुढील अजेंड्यावर चर्चा करण्यासाठी आज भारतातील विधिमंडळांच्या सचिवांची 60 वी परिषद आयोजित करण्यात आली होती. लोकसभेचे सरचिटणीस उत्पल कुमार सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली हे सत्र झाले.
या प्रसंगी, भारतीय इतिहासातील 2023 सालचे महत्त्व सिंह यांनी अधोरेखित केले. भारताच्या नवीन संसद भवनाचे राष्ट्रार्पण आणि भारतीय संसदेद्वारे जी-20 संसदीय अध्यक्षांच्या शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले, त्याची सागंता, एकमताने जाहीरनाम्यासह झाली.
एकाच वेळी अर्थांतरण करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित भाषेचे स्थानिकीकरण प्रकल्प, जे लोकसभेत सध्या अंमलबजावणीच्या प्रगत टप्प्यात आहेत, अशा लोकसभेत सुरू असलेल्या प्रगतीबद्दलही त्यांनी भाष्य केले. परिषदेचे आयोजन केल्याबद्दल आणि पीठासीन अधिकारी, सचिव आणि इतरांचे आदरातिथ्य केल्याबद्दल सिंह यांनी महाराष्ट्र विधिमंडळाचे आभार मानले.
राज्यसभेचे सरचिटणीस पी. सी. मोदी आणि महाराष्ट्र विधानसभेचे सचिव यांनीही यावेळी भाषण केले.
