देशाचे ‘परराष्ट्र धोरण व निती’मध्ये सातत्य न राहिल्याने तेल उत्पादक राष्ट्रांसोबत ‘शांततामय (Peace Pipeline) इंधन पुरवठा प्रकल्प’ पुर्णत्वास नाही..
पुणे : डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या काळात (२००४-२०१४, UPA सरकार) बंद पाईपलाइन (closed/underground pipeline) द्वारे क्रूड तेल किंवा मुख्यतः नैसर्गिक वायू (natural gas) वितरण करण्याच्या अनेक योजना आणि प्रकल्पांवर चर्चा, चर्चासत्र आणि काही प्रमाणात अंमलबजावणी झाली असल्याचा दावा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरीष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केला..
ते पुढे म्हणाले की, बंद पाईप लाईन द्वारे प्रकल्पांपैकी, सर्वात प्रमुख आणि तत्कालीन चर्चेत असलेला प्रकल्प होता Iran-Pakistan-India (IPI) Gas Pipeline (ज्याला “Peace Pipeline” म्हणूनही ओळखले जात होते हा प्रकल्प इराणमधून नैसर्गिक वायू पाईपलाइनद्वारे पाकिस्तानमार्गे भारतात आणण्याचा होता व दक्षीण आशिया’ची इंधन गरज पुर्ण करणारा २७०० किमी चा या प्रकल्पाचे मोदी काळात पुढे काय झाले असा सवाल ही काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केला व
‘बंद गॅस लाईन पुरवठा’ बाबत २०१४ नंतरच्या कार्यान्वित योजना बाबत मोदी सरकारने श्वेत पत्रिका काढण्याची मागणी देखील केली.
डॉ. मनमोहन सिंह सरकारच्या काळात (२००५-२००७) यावर खूप चर्चा झाली. पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी स्वतः याबाबत सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली होती आणि २००६ मध्ये ते म्हणाले होते की, हा पाईपलाइन भारत, इराण आणि पाकिस्तानच्या आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचा आहे आणि त्याबाबत ते आशावादी होते.
भारत आणि पाकिस्तानने (२००७ मध्ये) या प्रकल्पाला पाठिंबा दिला आणि तो पुढे नेण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली.
मात्र, अमेरिकेच्या दबावामुळे (Iran sanctions आणि nuclear deal च्या पार्श्वभूमीवर), तसेच इतर भू-राजकीय कारणांमुळे (जसे इराणमधील अनिश्चितता, बँकिंग/फायनान्सिंगचे रिस्क) हा प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरू झाला नाही आणि नंतर तो बंद पडला.
देशाचे परराष्ट्र धोरण व निती मध्ये सातत्य राहीले असते तर तेल उत्पादक राष्ट्रांसोबत देशाचे शांततामय संबंध राहण्यास मदत झाली असती तसेच विकासाची गती देखील साधता येऊन आपत्तीजन्य बिकट परिस्थितीस देश सक्षम पणे सामोरा गेला असता अशी पुस्ती ही काँग्रेस प्रवक्ते तिवारी यांनी जोडली.
ते पुढे म्हणाले की, डॅा मनमोहन सिंह काळात महत्त्वाचे पाईपलाइन प्रकल्प/योजना खालील प्रमाणे होत्या..!
National Gas Grid ची संकल्पना: २०१२ मध्ये युपीए सरकार मधील तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी यांनी सांगितले की, भारतात ३०,००० किमी लांबीची राष्ट्रीय गॅस ग्रिड उभी राहणार आहे. यामुळे देशभरात नैसर्गिक वायू पाईपलाईनद्वारे वितरित करण्याची योजना होती.
Dabhol-Bangalore Gas Pipeline: २०१३ मध्ये मनमोहन सिंह यांनी स्वतः या १,००० किमी लांबीच्या, रु. ४,५०० कोटींच्या गॅस पाईपलाइनचे उद्घाटन केले. हा Maharashtra ते Karnataka पर्यंतचा गॅस वितरण प्रकल्प होता.
तसेच, त्यावेळी प्रस्तावित इतर देशांतर्गत पाईपलाइन नेटवर्क (उदा. GAIL, Reliance Gas pipelines) विस्तारित केले गेले, ज्यामुळे पूर्व आणि पश्चिम भारतात गॅस पुरवठा वाढला.
मात्र पुढे यामध्ये अधिक सुधारणा व वाढ व्हावयास हवी होती.. ती मोदी सरकार काळात न झाल्याने आपत्ती कालीन समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे असा आरोप ही गोपाळदादा तिवारी यांनी केला.
क्रूड तेलाबाबत (crude oil pipeline):
- क्रूड तेलासाठी मोठ्या प्रमाणात आयात समुद्रमार्गे (टँकर्सद्वारे) होत असे, पण काही अंतर्गत रिफायनरीपर्यंत क्रूड ऑइल पाईपलाईन होत्या (उदा. Salaya-Mathura pipeline, Paradip-Haldia इत्यादींचा विस्तार).
मनमोहन सिंह काळात क्रूडसाठी नवीन मोठ्या आंतरराष्ट्रीय बंद पाईपलाइन योजना प्रमुख नव्हती, पण गॅससाठी (natural gas) मात्र होत्या.
थोडक्यात: नैसर्गिक वायू साठी IPI पाईपलाइन सारख्या मोठ्या योजना होत्या, ज्या बंद पाईपलाइनद्वारे वितरणावर आधारित होत्या.
काही देशांतर्गत गॅस पाईपलाइन प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरू आणि पूर्णही झाले या प्रस्तावित प्रकल्पांचे पुढील काम किती झाले या विषयी केंद्रातील मोदी सरकारने श्वेत पत्रिका काढावी अशी मागणी देखील गोपाळदादा तिवारी यांनी केली..!
