मुंबई, दि. ११ मार्च २०२६ : विधानपरिषदेत लक्षवेधी क्र. ६ अंतर्गत असंघटित क्षेत्रातील गिग वर्कर्स आणि कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नावर चर्चा झाली. या संदर्भात सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी असंघटित क्षेत्रातील कामगार, गिग वर्कर्स आणि कंत्राटी कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन केले आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेदरम्यान पिठासीन अधिकारी म्हणून बोलताना विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी कामगार मंत्री यांना महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या.
डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, कंत्राटी कामगारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याबाबत विचार करण्यास कायदेशीर अडचण नाही. अशा महामंडळाच्या माध्यमातून कामगारांच्या करारांची तपासणी, त्यांचे पडताळणी (व्हेरिफिकेशन) आणि त्यांच्यासाठी विविध समाजकल्याणाच्या योजना प्रभावीपणे राबविता येऊ शकतात. यापूर्वीही या संदर्भात तत्कालीन मंत्री बच्चू कडू यांना सूचना दिल्या होत्या, मात्र त्यावेळी त्यावर कार्यवाही झाली नाही. कंत्राटी कामगारांना न्याय मागण्यासाठी महामंडळ स्थापन करण्याची अत्यंत गरज असल्याचे उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.
डॉ. गोऱ्हे पुढे म्हणाल्या की, असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि गिग वर्कर्स यांच्या कंत्राटी अटी अनेकदा अन्यायकारक असतात. अनेक वेळा कामगारांना करारातील अटींचा पूर्ण अर्थ समजत नाही किंवा दबावाखाली ते करार करतात, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेणे आवश्यक आहे. कंत्राटी कामगारांना कंत्राटामध्ये दोष जाणवला तर ते त्याबद्दल कामगार आयुक्तांकडे दावा दाखल करू शकतात आणि त्याची दखल कामगार आयुक्त यांना घ्यावी लागेल.
यावर उत्तर देताना कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी सांगितले की, गिग वर्कर्स आणि संबंधित विषयांवर केंद्र सरकारने सर्व संघटना, युनियन आणि स्टेकहोल्डर्सना आपली मते मांडण्याची संधी दिली होती. तरीही ज्या काही सूचना आहेत त्या कामगार विभागामार्फत केंद्र सरकारच्या कामगार विभागाकडे पाठविण्यात येतील असे सांगितले.
