पुणे-मोफत शिक्षण हक्क कायद्यानुसार गरीब व वंचित घटकातील मुलांसाठीच्या खाजगी शाळातील प्राथमिक प्रवेश अर्ज प्रक्रियेस सुरुवात झालेली असून १० मार्च २०२६ रोजी ही मुदत संपत आहे. यंदा त्यामध्ये बालकाच्या राहण्याच्या घरापासून एक किलोमीटर मधीलच शाळांमध्ये प्रवेश मिळणार आहे. या नव्या अटीमुळे पालकांना शाळांचा पर्यायच मिळत नसल्याने आम आदमी पार्टीच्या नेतृत्वात पालकांनी आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन केले. ही अट बेकायदेशीर असल्याने तातडीने रद्द करावी अशी मागणी करीत शिक्षण आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले..
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार नजीकच्या शाळेमध्ये मुलांना प्रवेश दिला जातो . 2013 मधील 25 टक्के राखीव जागा शिक्षण हक्क कायद्यानुसार एक किलोमीटर आतील पाल्यास प्राधान्य दिले जाते व त्यानंतर तीन किलोमीटर अंतरातील पाल्यास शिल्लक जागेवर प्रवेश दिला जातो. हे कायद्यामध्ये स्पष्ट असतानाही नवीन शासनादेशानुसार त्यामध्ये बदल करण्यात आल्यामुळे अनेक पालकांनी संताप व्यक्त केला असून यामुळे अनेक मुलांना खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. महाराष्ट्रामध्ये २०२५- २६ या शैक्षणिक वर्षात ३,०५,१५१ अर्ज आले होते. या वर्षी मात्र आज अखेरीस महाराष्ट्रातून केवळ १,२८,००० अर्ज भरले गेले आहेत. आता तरी शिक्षण मंत्री जागे होणार का? असा सवाल या वेळेस विचारण्यात आला.
शिक्षण हा आमचा हक्क असून तो सरकारच्या मर्जीचा प्रश्न नसून या खाजगी शाळातील ३५ टक्के जागा सरकारच्या हट्टामुळे रिक्त राहतील अशी शक्यता आहे. खाजगी शाळातील २५ टक्के जागा या कायद्या नुसार वंचित दुर्बल घटकातील मुलांमधून भरावयाच्या असतात. मुळातच २०% जागा या नेहमी रिक्त राहतात. आता या १ किमी मर्यादेमुळे एकूण उपलब्ध पटसंख्येच्या केवळ ६५ टक्के जागा भरल्या जाण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या नव्या नियमामुळे तब्बल ३५ टक्के जागा खाजगी शाळांमध्ये पुढेही रिक्त ठेवायला लागतील.
याचा फटका मुख्यत्वे ग्रामीण भागातील पालकांना बसत असून अनेक पालकांना अर्ज भरताना त्यांच्या घराच्या जवळ कोणतीही शाळा उपलब्ध असल्याचे दिसत नाही. या अगदी शेवटच्या क्षणी घेतलेल्या निर्णयामुळे या प्रवेश प्रक्रियेची वाट पाहत असलेल्या अनेक पालकांची अडचण झाली आहे. हे जाणूनबुजून केलेले षड्यंत्र आहे. शहरामध्ये उपनगरात या मोठ्या खाजगी शाळा असून त्याच्याजवळ गरीब वस्त्या फारशा नाहीत. मध्यवर्ती भागात गरिबांच्या वस्त्या जास्त प्रमाणात आहेत परंतु तिथे फारशा शाळा नाहीत.
या मोफत शिक्षण योजनेस केंद्र सरकारकडून ६० टक्के निधी मिळतो असे असतानाही महाराष्ट्र सरकार हात आखडता का घेते असा प्रश्न यावेळेस विचारण्यात आला.
यावेळी मुकुंद किर्दत, सुदर्शन जगदाळे, सागर झा, श्रीकांत भिसे,धनंजय बेनकर, आमिर तांबोळी,सतीश यादव, निखिल खंदारे, ॲड. प्रदीप माने, ॲड. गुणाजी मोरे, सुभाष करांडे, उमेश दीक्षित,ॲड. महादेव कापरे, शंकर थोरात, राहुल तिवारी,गणेश खेंगरे, सचिन गायकवाड,संदेश दिवेकर, आदर्श गायकवाड, आदी उपस्थित होते.
